एन.जी.ओ. नियमनका लागि नयाँ विधेयक, समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने
यो विधेयक पारित भएमा गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यप्रणाली थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिक तरलताको तरंगमा अर्थतन्त्र – सुरज घिमिरे
अबको प्रयास भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि सरकार एवम् राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहबाट प्रयास गर्नु आवश्यक छ
सीताराम घिमिरेको मुक्तक संग्रह : समाज र जीवनको यथार्थपरक प्रतिविम्ब
घिमिरेले देशका नागरिकहरूलाई भूगोलको विविधताका बाबजुद मिलेर बस्न आह्वान गरेका छन्
रिब्दिकोट गाउँपालिकाको सुदृढ शुशासन र कृषि क्रान्ति: उदाहरणीय सफलताहरू
अध्यक्ष कार्किले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता तीन वर्षमै पूरा गरिसकेको जनाएका छन्।
स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध : अध्यक्ष दाहाल
“सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा महसुस हुने गरी कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ।”
शिक्षक आन्दोलनबारे सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारसँग पेस गरेका २४ बुँदे कार्यसूची नै हाम्रो आधिकारिक दस्ताबेज हो : अध्यक्ष सुवेदी
६२ जना मात्र होइन, आवश्यकता परे ६२ हजार शिक्षक घाइते हुन तयार छन्। शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।'
त्रिवि उपकुलपति बरालका विश्वविद्यालय सुधारका योजना र राजीनामाको बाध्यता
शैक्षिक पात्रो अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमहरू, परीक्षा संचालन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्ययोजनामा समावेश गरिएका छन्।
राष्ट्रिय दल बन्न चार सर्त पूरा गर्नुपर्ने, एउटै चिह्नमा चुनाव लड्न नपाइने
आयोगले तीन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राखेर तीनवटा प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट जित्नैपर्ने सर्त राखेको हो ।
शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको निर्णय
२०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ
















