सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखायो : विपक्षी दल
कार्यदलमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता डा.बेदुराम भुसाल रहेका छन्।
पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
सभापति लामिछानेविरुद्ध पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
संवैधानिक नियुक्ति विवादको सुनुवाइ अर्को पेसीमा
२०७७ सालमा सुरू भएको विवाद संवैधानिक इजलासमा विभिन्न कारणले सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनमा संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ।
हलुवा र बालुवाजस्तै भिन्न छन्, प्रचण्ड र ओलीका राजनीतिक प्रतिवेदन !
ओलीले प्रतिवेदनको अधिकांश भाग अरुलाई गालीगलौजमा खर्चिएका छन् भने प्रचण्डले देशकै आगामी मार्गचित्र अघि सारेका छन्