संवैधानिक नियुक्ति विवादको सुनुवाइ अर्को पेसीमा
२०७७ सालमा सुरू भएको विवाद संवैधानिक इजलासमा विभिन्न कारणले सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनमा संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ।
दुवै पार्टीका बैठकको तुलना गर्दै प्रचण्डले भने– एमाले बुर्जुवा, माओवादी क्रान्तिकारी
प्रचण्डले अब अभियानमार्फत व्यापकरुपमा जनताको बीचमा गएर महाधिवेशनमा जाने बताए
२०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक एमालेलाई नरहेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको जिकिर
प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो पार्टीको सभापतिले हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेको बेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको होइन ?
माओवादी एक नम्बर पार्टी बनेमात्रै देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ: प्रचण्ड
अर्को पटक माओवादी बलियो भयो भने देशमा सुशासनको नयाँ युग सुरू हुनेछ
सन् २०२४ मा विश्वको ध्यान खिचेका प्रमुख घटना
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनीहरूलाई हतियार उपलब्ध गराउने देशहरूमा आक्रमण गर्ने धम्की समेत दिनुभएको छ
न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायी महिलाहरूकाे माग
सबै जिल्ला अदालतहरूमा पारिवारिक इजलास तथा बाल इजलास अनिवार्य गठनमा सुधार गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चौध हजार विद्यार्थी दीक्षित
स्नातक तहका नौ हजार ६८, स्नातकोत्तर तहका पाँच हजार ५५, एमफिलका ६३ र विद्यावारिधि (पिएचडी) का एक सय २२ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।
नेपालले भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री
भारत नेपालमा सबैभन्दा ठुलो लगानी गर्ने राष्ट्र हो भन्दै उहाँले भारतीय निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूलाई नेपालमा रहेका लगानीका प्रसस्त सम्भावना र अवसरहरूबाट लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो ।
जनयुद्ध शब्द बारे सर्वोच्चको आदेशप्रति जनार्दन शर्माको असन्तुष्टि
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सरकारले स्वेच्छाचारी रवैया देखायो : विपक्षी दल
कार्यदलमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता डा.बेदुराम भुसाल रहेका छन्।
पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
सभापति लामिछानेविरुद्ध पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
संवैधानिक नियुक्ति विवादको सुनुवाइ अर्को पेसीमा
२०७७ सालमा सुरू भएको विवाद संवैधानिक इजलासमा विभिन्न कारणले सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनमा संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ।
हलुवा र बालुवाजस्तै भिन्न छन्, प्रचण्ड र ओलीका राजनीतिक प्रतिवेदन !
ओलीले प्रतिवेदनको अधिकांश भाग अरुलाई गालीगलौजमा खर्चिएका छन् भने प्रचण्डले देशकै आगामी मार्गचित्र अघि सारेका छन्