आश्विन १५, २०८२
अन्तरिम सरकारको मुख्य लक्ष्य आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र राजनीतिलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु हो। तर, पछिल्ला केही गतिविधिहरूले सरकार आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा फरक, परम्परागत राजनीतिक दलजस्तै लोकप्रियतावादी (‘पपुलिजम’) चंगुलमा फस्दै गएको संकेत देखिएको छ। सरकारले नियमित प्रशासन सञ्चालनबाहेकका कुरामा बढी ध्यान दिँदा मूल दायित्वबाट विमुख हुने जोखिम बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यदि सरकारले यो प्रवृत्तिलाई समयमै बुझेन भने, यसले आफूलाई मात्र नभई लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पार्न सक्ने र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने खतरा छ।
‘पपुलिजम’ : लोकतन्त्रको लागि टपरटुइँया अवधारण
लेखकका अनुसार, ‘पपुलिजम’ लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको खिलाफमा विकसित भएको एक हावादारी वा स्टन्टबाज राजनीतिक अवधारणा हो। यसले छोटो समयमै लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्य राख्छ र बनावटी प्रदर्शनमा आधारित हुन्छ। वास्तविक नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणभन्दा यो क्षणिक ध्यान तान्न सक्ने लहडबाजी, प्रतीकात्मक कदम वा सनसनीपूर्ण तिकडमबाजीमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा यो कहिले राष्ट्रवाद, कहिले समाजवाद, कहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान त कहिले युवापुस्ताको आदर्शको नाममा देखापर्दै आएको दीर्घ रोग हो।
नेपालमा ‘पपुलिजम’ को इतिहास र यसका असरहरू
नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि लोकप्रियतावादको स्वरूप बदलिँदै आएको देखिन्छ:
- पञ्चायतकाल: राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्र विघटन गर्दा ‘पार्टीरहित प्रजातन्त्र’ को नारासहित राष्ट्रवादमा आधारित ‘पपुलिजम’ को प्रयोग गरे। ‘एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक देश’ को नाराले राजनीतिक बहुलतालाई दबायो।
- २०४७ सालपछि: प्रतिस्पर्धात्मक पार्टीहरूले दीर्घकालीन संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता नदिई क्षणिक लोकप्रिय समर्थन जुटाउन छोटो अवधिमा देखिने कार्यक्रम, अनुदान वा रोजगारी दिने आश्वासन बाँड्न थाले।
- माओवादी जनयुद्ध (२०५२): वर्ग संघर्ष, जातीय मुक्ति, भूमिसुधार जस्ता मुद्दा उठाएर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई आकर्षित गर्नु ‘पपुलिजम’ को अर्को स्वरूप थियो, तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि धेरै वाचा पूरा भएनन्।
- गणतन्त्र स्थापनापछि: जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानलाई राजनीतिक समर्थन जुटाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरियो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा लोकप्रियतावादी राष्ट्रवाद प्रखर रूपमा देखा पर्दा मधेशी, थारु र अन्य जनजातिहरू असन्तुष्ट भई हिंसात्मक झडप भए।
पपुलिजमका गम्भीर नकारात्मक असरहरू:
- संस्थागत कमजोरी: संवैधानिक संस्थाहरू (न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय) लाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गरिँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर भयो।
- क्षणिक कार्यमा केन्द्रित: दिगो विकासमा ढिलाइ भयो, र अस्थायी राहत प्याकेज वा देखावटी पूर्वाधार उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिइयो।
- सामाजिक विभाजन: जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउँदा समाजमा ध्रुवीकरण बढ्यो।
- विदेशी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर: २०७२ को नाकाबन्दी लगायतका कठिनाइ सामना गर्नुपर्यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाललाई कमजोर तुल्यायो।
- अस्थिर अर्थतन्त्र: दिगो औद्योगिकरणमा ध्यान नदिँदा मुलुक रेमिटेन्समा निर्भर बन्न पुग्यो।
- नागरिक विश्वासमा ह्रास: असम्भव वाचा कार्यान्वयन नहुँदा प्रणालीप्रति विश्वास घट्यो, जसको पछिल्लो उदाहरण जेन-जी आन्दोलन हो।
अन्तरिम सरकारका ‘पपुलिस्ट’ कदम र आगामी बाटो
सरकार लोकप्रियवादको पछि लागिसक्यो भन्न हतार नभए पनि मन्त्रीहरूले सरकारी सुविधा नलिने, मन्त्रालयमै बस्ने र आफैंले खाना पकाएर खाने जस्ता कदमहरू ‘पपुलिस्ट अप्रोच’बाट निर्देशित देखिन्छन्। यी कदमहरू नैतिक देखिए पनि वास्तविक सुधारमा सहायक नबन्ने र वास्तविक मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान विषयान्तर गर्ने जोखिम रहन्छ।
जेन-जी आन्दोलनको राप-ताप अझै बाँकी रहेकोले, सरकारसँग चुनौतीसँगै अवसर पनि छ। सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:
- दलहरूसँग संवाद: सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँगको तत्काल संवाद प्रारम्भ गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
- मुद्दाकेन्द्रित समाधान: जेन-जी लगायत सबै सरोकारवालाहरूले उठाएका मुद्दामा केन्द्रित समाधान खोज्नुपर्छ, न कि मुद्दा उठाउने व्यक्ति वा समूहलाई मात्र सम्बोधन गर्ने विगतको गल्ती दोहोर्याउनु।
- निर्वाचनमा पूर्ण ध्यान: लोकप्रियतावादी नीतिका नकारात्मक प्रभावबाट शिक्षा लिएर अन्तरिम सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न केन्द्रित गर्नुपर्छ।
यदि चुनाव समयमा भएन भने, देश फेरि लोकप्रियतावादी नाटकको चङ्गुलमा फस्न सक्ने र लोकतान्त्रिक यात्रा अवरुद्ध हुन सक्ने ठूलो जोखिम छ। सान होसे, क्यालिफोर्निया
