काठमाडौँ, असोज २२ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलो रकमको घुस लेनदेनसम्बन्धी अभियोगमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ ले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कुल ७८ लाख रुपियाँ घुस लिएको पाइएको छ।
कसको कति संलग्नता?
- मन्त्री गुप्ता ले कास्कीको मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने प्रलोभन देखाएर घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ।
- त्यस्तै, मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ ले मिलेर कार्यसुविधा प्रदान गर्नका लागि थप २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
- यस घुस प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, र घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ, र तुल्सीराम बुढा मगर गरी कुल सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
कसुरको प्रमाण र मागदाबी
अख्तियारले ७८ लाख रुपियाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैँक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन बाट तथ्यहरू पुष्टि भएको दाबी गरेको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणले श्रव्य/दृश्य सामग्रीहरू सही रहेको र कुनै छेडछाड नभएको देखाएको छ।
पोखरा-१६ (साविक बाटुलेचौर) को जग्गा दर्ता प्रक्रिया प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण सहमतिमा मन्त्री, पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरूबीच ठेक्का, सरुवा र नियुक्तिमा घुस लेनदेन भएको आयोगको ठहर छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्दै सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध घुसको बिगोअनुसार जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
- गुप्ता र श्रेष्ठ विरुद्ध कुल ७८ लाख रुपियाँ
- अधिकारी विरुद्ध ५३ लाख रुपियाँ
- तामाङ, गुरुङ, बुढा विरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ
- पुन विरुद्ध २५ लाख रुपियाँ
बिगो रकमअनुसार कसुर र सजायको माग गरिएको छ।
