काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बुधबार मध्यरातसम्म सूचीकृत हुन दिइएको ७ दिने अल्टिमेटम समाप्त भएलगत्तै सरकारले बिहीबारदेखि फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर) लगायत अधिकांश लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टममा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
सरकारले किन लियो यस्तो कदम?
यो निर्णय आकस्मिक रूपमा आएको होइन। सरकारले पछिल्लो पटक टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पछि अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि नेपालको कानुन र शर्त मान्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले यो कदम उठाएको हो। सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नेपालमा सूचीकृत हुनका लागि २०८० मंसिरदेखि पटक-पटक गरी पाँचपटकसम्म सूचना जारी गरिसकेको थियो।
यहीबीच सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत भदौ २ गते सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेपछि सरकारले यस विषयमा थप कठोरता अपनाएको हो। सरकारको पटक-पटकको आग्रह र सर्वोच्चको आदेशलाई अटेर गरेपछि मात्रै यो ‘अप्रिय’ निर्णय लिनुपरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन्।
अब के चल्छन् र के चल्दैनन्?
सरकारी निर्णयअनुसार हाललाई सूचीकृत भएका ५ वटा र प्रक्रियामा रहेका २ वटा गरी कुल ७ वटा सामाजिक सञ्जाल एपहरू मात्रै सञ्चालनमा रहनेछन्।
- चल्ने सामाजिक सञ्जाल: टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ (सूचीकृत) तथा टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी (सूचीकरण प्रक्रियामा)।
यसबाहेक नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिंक्डइन, थ्रेड्स लगायत हजारौं सामाजिक सञ्जाल एपहरू अब बन्द हुनेछन्।
यद्यपि, ह्वाट्सएप र जिमेल जस्ता सञ्चारमाध्यमहरूको प्रयोगलाई केही हदसम्म खुला राख्नेबारे सरकारी बैठकमा छलफल भए पनि यसबारे स्पष्ट निर्णय भने आइसकेको छैन।
डिजिटल अर्थतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर
सरकारको यो निर्णयले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी, फेसबुकले हालै मात्र नेपालमा सुरु गरेको ‘कन्टेन्ट मनिटाइजेसन’ कार्यक्रमबाट आम्दानी गर्दै आएका लाखौं नेपाली ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’हरूको आयस्रोतमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसबाट नेपाल भित्रिने ठूलो मात्राको विदेशी मुद्रा पनि रोकिनेछ।
यसअघि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएनको प्रयोग गरी एप चलाउँदा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई मासिक करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो। अब फेसबुक, युट्युब र अन्य प्लाटफर्महरू पनि बन्द हुँदा त्यो घाटा अझ बढ्नेछ।
यसका साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले पनि सरकारको यस निर्णयको विरोध गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत र नागरिकको सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रूपमा हेरिएको छ। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
