काठमाडौँ, भदौ ५ – सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) को दर्ता, नियमन, र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र थप पारदर्शी बनाउन एउटा एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। यो विधेयकले अहिले प्रचलनमा रहेका तीनवटा कानुन—राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन, र समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी एकै छाता कानुनको रूपमा काम गर्नेछ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको यो मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको सुझाव मागिएको छ।
प्रमुख परिवर्तन र प्रस्तावित व्यवस्थाहरू
- सङ्घीय संरचनामा दर्ता: विधेयकले गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रियालाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुसार अधिकार क्षेत्र तोकिनेछ।
- नवीकरण प्रक्रिया: संस्थाको नवीकरण अब एकैपटक तीन आर्थिक वर्षको लागि गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। दर्ताका लागि निवेदन दिएको २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र नदिइएमा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
- समाज कल्याण परिषद्को अन्त्य: अहिले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गरिरहेको समाज कल्याण परिषद् खारेज गरिनेछ। यसको ठाउँमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतमा एउटा समाज कल्याण विभाग रहनेछ। यस विभागको महानिर्देशक सहसचिव स्तरको हुनेछन् र परिषद्का स्थायी कर्मचारीहरू यही विभागमा सर्नेछन्।
- विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) नियमन:
- आईएनजीओहरूले नेपालमा काम गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।
- परियोजना सञ्चालन गर्न विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।
- कुल परियोजना बजेटको २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाइनेछ।
- नेपाली जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र १५ दिनको दुई पटकको आह्वानमा जनशक्ति नपाए मात्र विदेशी विज्ञ नियुक्त गर्न पाइनेछ।
- सजाय र जरिवाना:
- दर्ता नगरी संस्था चलाएमा वा निलम्बन भएको संस्थाबाट काम गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- अनुमति नलिई आईएनजीओले काम गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा अनियमितता गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना।
- यी कसुरहरूको अनुसन्धान पञ्जिकाधिकारीले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछन् र मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुनेछ।
यो विधेयक पारित भएमा गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यप्रणाली थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। मस्यौदामाथि विभिन्न मन्त्रालयहरूका बीच समन्वय र सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया जारी छ।
