विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन र अभियोजन प्रक्रियामा ‘चयनमुखी’ व्यवहार देखिएको ठहर गर्दै न्यायिक टिप्पणी गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई गम्भीर नैतिक संकटमा परेका छन्। अदालतको निर्णयले राईले स्वयं संलग्न रहेको निर्णयमा अरूलाई दोषी ठहर गर्दै अभियोजन गरिएको तर आफू भने छानबिनको दायराबाट बाहिरिएको औँल्याएको छ।
अदालतको टिप्पणी र यसको निहितार्थ
विशेष अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि एउटै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न केही व्यक्तिमाथि अभियोजन गरिँदा अरूलाई छोडिनु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध छ। यसले कानुनी प्रक्रियामा निष्पक्षता गुमेको आभास दिने भन्दै “चयनमुखी अभियोजन” लाई गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
राईमाथिको आरोप र विगतको संलग्नता
प्रेमकुमार राई वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए। उनको अध्यक्षतामा उपसमिति गठन भई ‘ब्रान्ड न्यु’ नाममा हजार घण्टा उडिसकेको विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यही बेला नागरिक लगानी कोषका अध्यक्षका रूपमा उनले १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका थिए।
अन्य प्रकरणहरू र विवाद
राईमाथि वाइडबडी प्रकरणमात्र नभई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा करिब १ अर्ब ३६ करोडको अपचलन प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि संलग्नताको आरोप छ। उक्त सबै प्रकरणमा छानबिन अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिए, जुन आफैँमा विवादास्पद निर्णय मानिन्छ।
नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक प्रश्न
राईको नियुक्ति २०७७ पुस ५ मा संसद विघटनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेशमार्फत् भएको थियो, जसमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई छलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो। यो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो, र यद्यपि रिट खारेज भयो, संवैधानिक नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न भने कायम रह्यो।
नैतिकता र संवैधानिक मापदण्ड
नेपालको संविधानले प्रमुख आयुक्तका लागि “उच्च नैतिक चरित्र” अनिवार्य मापदण्डको रूपमा तोकेको छ। तर, राईमाथिको पूर्व संलग्नता र अदालतको टिप्पणीले सो मापदण्डको गम्भीर उल्लंघन भएको संकेत गर्छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो अवस्थामा प्रमुख आयुक्तले राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियामा सघाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्, अन्यथा अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने जोखिम औंल्याएका छन्।
संसदीय प्रतिवेदन र राजनीतिक हस्तक्षेप
२०७५ मा संसदको लेखा समितिका उपसमितिले राईसहितका तीन तहका अधिकारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तर नेकपा नेतृत्वको राजनीतिक प्रभावका कारण उक्त सिफारिसलाई कमजोर पार्दै प्रतिवेदनमा नाम हटाइयो। यही राई अहिले विशेष अदालतको फैसलाअनुसार छानबिनबाट उम्किएर उल्टै अरूलाई अभियोजन गर्न सक्रिय देखिएका छन्।
निष्कर्ष
वाइडबडी प्रकरणले नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के कानुन सबैका लागि बराबर हो? अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिमाथि स्वयं अदालतले प्रश्न उठाएको अवस्थामा उनी नै पदमा टिकिरहँदा संस्थाको नैतिकता र विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच पुग्छ। संविधानले तोकेको “उच्च नैतिक चरित्र” को मापदण्ड केवल औपचारिक रह्यो भने अख्तियार स्वयं नै अविश्वसनीय बन्ने खतरा विद्यमान छ।
अब समाधानको विकल्प दुई छन्—प्रमुख आयुक्तले राजीनामा दिई निष्पक्ष छानबिनमा सघाउने या संसदले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यसबाहेक, न्यायको सिद्धान्त र संविधानको आत्मालाई जोगाउने विकल्प देखिँदैन।
