सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सदनमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो।उक्त प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले सहमति जनाएसँगै विधेयक पारित भएको घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको हो।
विधेयक पारित भएपछि सभामुख घिमिरेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दु बन्ने बताउनुभएको छ।
निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, यी हुन् ११ नयाँ व्यवस्था
पहिलो,
➠संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ।
दोस्रो,
➠कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ।
तेस्रो,
➠खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ।
चौथो,
➠राज्य व्यवस्था समितिले अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ।
पाँचौँ,
➠कुलिङ पिरियड। समितिले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको तथा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक
नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
छैठौँ,
➠नेपालका सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ। हाल मुख्य सचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ।
सातौँ,
➠प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो।
आठौँ,
➠सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउने भन्दै समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ
नवौं,
➠विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
दसौँ,
➠समितिले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
एघारौँ,
➠आन्तरिक पर्यटन बिदा। समितिले निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन्। सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयन मा आउनेछ!
