आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकका माग सम्बोधनका लागि सदनमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित चार विपक्षी दलले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सोमबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा प्रस्तावको सूचना दिएका हुन्। प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर र आम जनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु साहले समर्थन जनाएका छन्।
प्रस्तावमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षक महासंघसँग भएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाइएको छ।
प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षाको संवेदनशीलतालाई सरकारद्वारा बेवास्ता गरिएको, आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकका आवाजप्रति सरकार गम्भीर नभएको, र लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
छलफल गर्नुपर्ने ६ बुँदे कारणहरूमा —
- विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको अवहेलन,
- शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सरकारको गैरजिम्मेवारी,
- निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालनको चुनौती,
- स्वास्थ्य सेवा सुधारको आवश्यकता,
- चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन,
- आन्दोलनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान — समावेश छन्।
