शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक चरणमा लैजाने चेतावनी दिएका छन्। आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सुवेदीले भने, “लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म र अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिने छैन।”
सुवेदीका अनुसार, शिक्षकहरूको मागसम्बन्धी सहमतिहरू तीन वर्गमा बाँडिएको छ — मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिल्न सक्ने, मन्त्रिपरिषद् निर्णय आवश्यक पर्ने, र ऐन तथा कानुन बनाइ हल गर्नुपर्ने। मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने कामहरू तत्काल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारसँग भएका संवादहरूलाई असफल ठहर गर्दै उनले भने, “सरकार संवादमा आए पनि संवेदनशील छैन, जसले आन्दोलन लम्बिएको छ। परिणाम नआएसम्म हामी आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं।”
आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक लगभग १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सुवेदीले दाबी गरे। उनले सरकारलाई आरोप लगाउँदै भने, “२ खर्ब खर्च लाग्ने हल्ला गरिएको छ, तर हामीले हिसाब गर्दा १२ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख मात्रै लाग्ने देखिएको छ। इच्छा भए राज्यका लागि यो ठूलो रकम होइन।”
