पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै गठित ‘सार्वजनिक लेखा उपसमिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाइएको छ। उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता देखिएको उल्लेख गरिएको छ। लिङ्देनले ठेक्काको सुरुवातमै अनियमितता भइसकेको र १४ अर्ब लागत अनुमानलाई २२ अर्ब पुर्याइएको, करछुट दिइएको, दोब्बर खर्च देखिएकोलगायत अनियमितता औँल्याइएको बताए।
उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा सबै सदस्यहरूको सर्वसम्मति रहेको दाबी गरे पनि केही सदस्यहरूले हस्ताक्षर नगरेको उल्लेख छ। तथापि, मूल सिफारिसमा विमति नरहेको लिङ्देनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा छिनेडाँडाको जग्गा कटानी, करसम्बन्धी छुट, लागत बृद्धि जस्ता विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई प्रत्यक्ष संलग्न देखाइएको छ।
लिङ्देनका अनुसार करछुट दिने निर्णय प्रक्रियामा समेत योजनाबद्ध ढंगले अनियमितता गरिएको छ। साथै, तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पालामा लागत बढाउने निर्णय भएको र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकासमेत आलोचनाको दायरामा आएको छ।
लिङ्देनले भने, प्रतिवेदनमा औंल्याइएको त्रुटिको विस्तृत छानबिन सम्बन्धित निकायहरूले गर्नु पर्नेछ, र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
