सत्तारुढ दलको बैठक : थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निर्णय
निर्वाचनका दौरान गठबन्धनले केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय र निर्देशन गर्दागर्दै कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा असहयोग र असमझदारीका घटना भएको स्वीकार्दै बैठकले आगामी दिनमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने सहमति गरेको छ ।
निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान
उनले आज एक सन्देश जारी गर्दै मतदान गर्नु नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएको बताएकी छिन्
प्रलोभन, पद र पैसाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा उहाँहरुको प्रतिनिधित्वको मात्र नभई उम्मेदवारीकै सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिनेछ
मतदान केन्द्रमा हवाई गस्तीदेखि तीन घेराको सुरक्षा
थपलियाले जोखिमका आधारमा सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिने र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
अत्यावश्यक सवारी साधनले मतदानको दिन पास लिनु नपर्ने
। अनुमति दिएका सवारी साधनले मतदाता ओसारपसार गर्न भने नपाउने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
निर्वाचनमा दुई लाख ५० हजार कर्मचारी परिचालन हुने
जनशक्ति व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोग, सात वटा प्रदेश कार्यालय र ७० वटा निर्वाचन कार्यालयमा नौ सय जनशक्ति परिचालन गरिएका छन्
कुटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद मिलाउँदै छौं : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए। उनलेले न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप र आरोप बन्द हुनुपर्ने र न्यायक्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए।
२०७४ र २०७९ का काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको समीक्षा
काँग्रेसले २०७९ को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणापत्रलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरेर आफ्ना योजना प्रस्तुत गरेको छ
माओवादीले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने
सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ।
गठबन्धनको जितका लागि सबै मिल्नुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री देउवा
कर्णालीमा आर्थिक समृद्धिका थुप्रै आधार भएकाले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि सरकार लागिरहेको दाबी गर्नुभयो।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ
युवा र समृद्ध नेपालको सपना : नवराज बस्याल (बादल)
विद्यालय तहदेखि नै कृषि, प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ, र मेकानिकल जस्ता व्यवहारिक विषयहरू सिकाउनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा शून्य समय: कसले के भने?
सांसद माधवबहादुर थापाले पाल्पाको पर्यटकीय विकास गर्न माग गरे। जिल्लालाई पर्यटन पुँजीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो
बहुमतलाई अहंकारको मलखाद बन्न नदिनू – प्रचण्ड
तत्कालीन माओवादीले जनताको विश्वास आफ्नै कमजोरीका कारण बचाउन नसकेको बताउँदै उनले जनताको काम गर्न नसके जनताले नै हटाइदिने प्रस्ट पारे
नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश
सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ