नेपालमा आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट, आर्थिक ऐन, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ केही करमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ शुल्कसमेत लागू गरेको छ।
सरकारले यस वर्ष व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा अब केवल १ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। यसअघि यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखमा २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखमा २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। सरकारले यसबाट मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने विश्वास लिएको छ।
यस्तै, सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको व्यवस्था पनि आजदेखि नै लागू भएको छ।
भन्सारतर्फ सरकारले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरेको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएकाले उद्योगहरूको उत्पादन लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार गर्दै ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको छ। साथै सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मानिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
यी क्षेत्रमा थपियो नयाँ शुल्क
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार आजदेखि केही नयाँ शुल्कसमेत लागू भएका छन्। निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सुधारका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरेको जनाएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ।
त्यसैगरी, अब ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यवसायिक विद्युत् उपभोगमा भने यथावत् १३ प्रतिशत भ्याट कायम गरिएको छ।
लक्जरी उपभोगमा पनि सरकारले नयाँ शुल्क लागू गरेको छ। पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सुन, चाँदी तथा गरगहनाको खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको छ।
मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि आजदेखि लागू भएको छ। मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित कर्जा विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन तथा वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको छ।
नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण तथा ब्याजदर करिडोरलाई स्थिर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
मिश्रित प्रभावको अपेक्षा
सरकारले लागू गरेका नयाँ आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागतमा कमी, निजी लगानी वृद्धि, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पूँजी बजारको आधुनिकीकरण तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड सेयरिङ, विलासी उपभोग तथा केही सेवामा थप शुल्क लागेकाले यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार भने अन्ततः उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
