न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ । उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो ।
परिषद्को आजको बैठकले ठूलो मात्रामा न्यायाधीशहरूको व्यापपक सरुवा गरेको हो ।
संविधान संशोधन बहसपत्रको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस
पछिल्लो समय कार्यदलका सदस्यहरू भने अलग भएका थिए। उनीहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु: के-के थपिए नयाँ शुल्क ?
पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको छ
उच्चका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको एकैपटक सरूवा (सूचीसहित)
उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो ।
विष्णु पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर
प्रतिवादीहरूमाथि बिचौलिया दीपक भट्टसँगको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ