काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटले तल्लो वर्गका जनतालाई नछोएको बताएका छन्।
‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट’ विषयक कार्यक्रममा पुनले बजेटले गरिब, मजदुर, किसान र सहकारी पीडितलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
उनले सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुमा भ्रष्टाचारको आशंका पनि व्यक्त गरे। मन्त्रालयको ९१ अर्बको सिलिङ हुँदाहुँदै १ खर्ब १८ अर्ब बजेट दिइएकोमा पुनले प्रश्न उठाए।
पुनले संघीयता कमजोर पार्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार संघले फिर्ता ल्याउन थालेको समेत बताए।
