हेटौंडा, बैशाख ११ – राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय तहलाई संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभा सक्रिय रूपमा लागिपरेको बताउनुभएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै सभाध्यक्ष दाहालले अझै कार्यान्वयनमा नआएका संवैधानिक प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“संघीयता सुदृढ बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा महसुस हुने गरी कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ।”
उहाँका अनुसार यस्ता अन्तरक्रिया सातै प्रदेशमा गरिनेछ र उठेका सरोकारलाई लिपिबद्ध गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय सभा स्थायी संसद भएकाले संघीयताको रक्षाका लागि यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी वेलवासेले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगको संवादले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने संरचना भएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहबाट कटौती गरिएको भन्दै ती अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले आवश्यक कानुन नहुँदा स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू—भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, बकैया उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिने लामालगायत—ले खरिद ऐन, अधिकारको सीमांकन, सशक्तिकरण तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।
