बिचौलियाको प्रभावमा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ । सरकार बनेदेखि नै कुलमान हटाउन सक्रिय प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आठ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर बिचौलियाको लक्ष्य पूरा गरिदिएका हुन् ।
कुलमानले लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँको बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका थिए, जुन सरकारलाई मन परेको थिएन । नागरिकको घरको बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको सवा आठ अर्ब तिरेका छैनन् । कुलमानले यो बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन खोजिरहेका थिए । उद्योगीहरूले बक्यौता नतिर्न राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए । उद्योगीहरूको यो त्यही समूह हो, जसले कार्टेलिङ गर्दै सिमेन्ट र डन्डीको भाउ पनि अस्वाभाविक ढंगले बढाएका थिए । कुलमान हटाउने बिचौलिया समूहको अभियानलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पटक–पटक अनावश्यक विवरण माग्दै र स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमानमाथि दबाब दिँदै आएको सरकारले पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा २२ फागुनमा मन्त्रालयले तीन दिन समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले २५ फागुनमै स्पष्टीकरण बुझाएकोमा सरकारले दुई सातापछि जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाएको हो । जबकि कुलमानले देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा इतिहासमै पहिलोपटक यसै वर्ष मात्र नेपाललाई नाफा दिलाए भने बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सुरु गरे ।
एक मन्त्रीका अनुसार कुलमानलाई जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाइएको छ । ‘२१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
तर, मन्त्रीपरिषद् बैठकमै रहेका सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने कुलमानलाई कारबाही गरेको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । कुलमान घिसिङ हटाएको भन्ने खबर छ नि भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘कसले, कुलमान घिसिङले भन्या ? हाम्रो सरकारलाई थाहा छैन ।’
कुलमानलाई हटाउन पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा सोधेको तीनदिने स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले २५ फागुनमा बुझाएका थिए । त्यसको दुई सातापछि सरकारले जवाफ चित्तनबुझ्दो भएको भन्दै हटाएको हो ।
२५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै थियो । तर, विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि सम्झौताअनुसारको प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का उनीमाथि खनिएका थिए । कुलमानले बक्यौता महसुल नबुझाउने उद्योगमा लाइन काट्न थालेपछि ओली र खड्काले संसद्को रोस्टमबाट समेत उनलाई हटाउने धम्की दिँदै आएका थिए । अन्ततः सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति लिएरै प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानमाथि कारबाहीको निर्णय गराएका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले कुलमानलाई कारबाही गर्ने समय उचित नभएको भन्दै निर्णय रोक्न माग गरेका थिए ।
कुलमानले आफूलाई सरकारले हटाएको खबर अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएको प्रतिक्रिया थिए । ‘मलाई पदबाट हटाएको भन्ने विषयमा अनौपचारिक जानकारी आएको छ । के–कति कारणले हटाइयो भन्ने विषय पत्र प्राप्त भएपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘तर, मलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन । राम्रो काम गर्यो भनेर हटाइयो ।’
कुलमानलाई हटाउने निर्णयसँगै प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि एक मन्त्रीले बताए । शाक्य यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । २७ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा पछि जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर कुलमानलाई उक्त ठाउँमा नियुक्त गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जुन मुद्दा अझै विचाराधीन छ । तर, उनको पुरानो नियुक्तिअनुसारको कार्यकाल भने गत माघमै सकिएको थियो ।
कुलमान हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिएलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । एक कुशल कर्मचारीमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक असन्तुष्टि पोखिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित पनि कुलमानलाई कानुनी आधारविना राजनीतिक प्रतिशोधमा हटाइएको बताउँछन् । ‘सरकारसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने अधिकार छ । तर, इच्छा लाग्यो भन्दैमा हटाउन पाइँदैन, कानुनी आधार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कुलमानले कानुन मिचेको अवस्था देखिँदैन । काम पनि राम्रै गरेका थिए । त्यसमाथि साढे चार महिनापछि कार्यकाल सकिँदै थियो । आकाश नै खस्नेजस्तो गरेर आजै निकाल्नुपर्ने कारण के थियो कुन्नि ? यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । राजनीतिक प्रतिशोधमा कुलमानलाई हटाएको भनेर जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् ।’
व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले कुलमानलाई हटाएको उनको बुझाइ छ । ‘कुलमान उद्योगीको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको अवस्था थियो । सरकारले बक्यौता उठाउन चासो राखेजस्तो देखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘व्यापारीको मोर्चाबन्दी र उनीहरूको दबाबले पनि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ । कुलमानलाई नै हटाएपछि अब बक्यौता असुली अन्योलमा पर्यो ।’ सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा पनि सरकार जनताको हितमा लाग्न नसकेको प्रा.डा. पण्डितको टिप्पणी छ ।
