सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान बाटो खुलेको हो।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालिन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
