नेपाल-भारतको ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई औपचारिकता दिन बाँकी छ, छिट्टै गर्छौं : प्रचण्ड
उनले दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइनेछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्
नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए
भारत भ्रमणमा अनुचित सम्झौता हुँदैन : प्रचण्ड
भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको विषयमा समेत यो पटक ठोस कुरा हुने प्रचण्डले बताएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के अभियोग, के हुन्छ सजाय ?
अभियोग पुष्टि भएमा ठगीमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को खण्ड ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २२४ पृष्ठको अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता (पत्रसहित)
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दाबी मुख्य आरोपीहरूले गरेका छन्
नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतिको समाधान गर्छ : प्रधानमन्त्री
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका नविन सोच र कार्यक्रमहरु सोचिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको छैन : माओवादी
शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको उनको दाबी छ
सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन हुनेछ
लडाकू शिविरमा दोषी देखिए जेल जान तयार छु : प्रधानमन्त्री
प्रचण्डले बिगतमा क्यान्टोनमेन्टमा राज्यले दिएको पैसाबारे अडिट समेत भैसकेको र त्यो विषय टुंगिसकेको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यो विषय पटकपटक उठाइने गरेको भन्दै क्यान्टोमेन्टमा भ्रष्टाचार नभएको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ
युवा र समृद्ध नेपालको सपना : नवराज बस्याल (बादल)
विद्यालय तहदेखि नै कृषि, प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ, र मेकानिकल जस्ता व्यवहारिक विषयहरू सिकाउनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा शून्य समय: कसले के भने?
सांसद माधवबहादुर थापाले पाल्पाको पर्यटकीय विकास गर्न माग गरे। जिल्लालाई पर्यटन पुँजीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो
बहुमतलाई अहंकारको मलखाद बन्न नदिनू – प्रचण्ड
तत्कालीन माओवादीले जनताको विश्वास आफ्नै कमजोरीका कारण बचाउन नसकेको बताउँदै उनले जनताको काम गर्न नसके जनताले नै हटाइदिने प्रस्ट पारे
नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश
सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ