ओलीद्वारा संसद् विघटन गर्न सिफारिस
यसअघि मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो
‘सम्मानित’ संस्थाहरुको विचलन र राजनीतिक अराजकताको यात्रा
-युवराज घिमिरे
नेपालमा अक्सर ‘प्रजातन्त्र’ या ‘लोकतन्त्र’लाई विकृत परिभाषाको खोल ओढाइने गरेको छ। नेताहरुको...
प्रधानमन्त्रीको दौडधुप, साँझ राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास
नेकपाभित्र सङ्कट गहिरिँदै गएपछि बिहान आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्याह्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका थिए
तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसको माग
कांग्रेसका शीर्ष नेतासहितको पदाधिकारी बैठकले अध्यादेशलाई सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई उजागर गरेको ठहर गरेको छ
दुई अध्यक्षको समझदारीले मात्र पार्टी चल्दैन :माधव नेपाल
उनले पार्टीभित्र विधि, पद्धति र नीतिका आधारमा पार्टी नचल्ने र यसैगरी अध्यादेश ल्याउने, मनलाग्दी पाराले पार्टी चलाउने हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिन ओली तयार, विशेष अधिवेशनको माग नगर्न आग्रह
बालुवाटारमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अघि दुई नेताबीच छलफल भएको थियो। पहिलो भेट फलदायी नभए पनि दोस्रो भेट पार्टीका अन्य नेतासहित भएको थियो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने
अध्यादेश अनुसार परिषदका अध्यक्षसमेत रहने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधी उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पुग्ने छ।
सरकारविरुद्ध कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शन
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको कार्यक्रममा सहभागी भए । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर पुगेका थिए भने नेता गगन थापा धनगढीको कार्यक्रममा सहभागी भए ।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा देउवा उपस्थित नहुने
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले आफूहरुले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठक तय गरिनु जायज नभएको बताए
‘अभियोगपत्र’ र ‘प्रत्युत्तरपत्र’मा छलफल चलाउन खोजे बैठकमा नजाने ओलीको अडान कायमै
गत मङ्सिर २१ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यसूचीमा नपरे पनि प्रचण्डको ‘अभियोगपत्र’ र ओलीको ‘प्रत्युत्तरपत्र’लाई छलफलको विषय बनाउन जोड गर्नु मूर्खत देखिएको ओलीनिकट एक नेताले बताए।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ
युवा र समृद्ध नेपालको सपना : नवराज बस्याल (बादल)
विद्यालय तहदेखि नै कृषि, प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ, र मेकानिकल जस्ता व्यवहारिक विषयहरू सिकाउनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा शून्य समय: कसले के भने?
सांसद माधवबहादुर थापाले पाल्पाको पर्यटकीय विकास गर्न माग गरे। जिल्लालाई पर्यटन पुँजीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो
बहुमतलाई अहंकारको मलखाद बन्न नदिनू – प्रचण्ड
तत्कालीन माओवादीले जनताको विश्वास आफ्नै कमजोरीका कारण बचाउन नसकेको बताउँदै उनले जनताको काम गर्न नसके जनताले नै हटाइदिने प्रस्ट पारे
नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश
सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ