प्रचण्ड-नेपालको अपीलः ‘संविधानको रक्षा गर्न मैदानमा उत्रौं (पूर्णपाठ)
राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विगतका हाम्रा गल्तीहरुलाई केलाउनु पर्ने र आत्मआलोचित भएर जनभावनाअनुरुप अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता भएको उनीहरुको विश्लेषण छ
गणतान्त्रिक मुलुकका अगाडि उत्पन्न प्रतिगामी खतरा – लक्षीराम आचार्य
राजतन्त्रलाई परास्त गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कतिपय राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरुका बीचमा पनि वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बुझ्ने बुझाइमा भ्रमयुक्त चेतनाले घर जमाएको छ
डा. गोविन्द केसीका मागहरु जायज छन्, कांग्रेसको ऐक्यबद्धता छ : प्रवक्ता शर्मा
डा. केसीले विगतदेखि नै जायज माग राख्दै आएको र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भए अधिकांश माग पूरा हुने उनले बताए
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेपाल पक्षका सांसदको निर्णय
नेकपा एमालेमा बढ्दै गएको विवादका कारण नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।आज हुने...
विपक्षी मोर्चा रिटको तयारीमा
प्रधानमन्त्रीको कदमका कारण विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग...
तालमेलबारे पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्ने
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबारे पार्टीले गरेको निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासन कारबाही गर्ने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन...
‘अभियोगपत्र’ र ‘प्रत्युत्तरपत्र’मा छलफल चलाउन खोजे बैठकमा नजाने ओलीको अडान कायमै
गत मङ्सिर २१ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यसूचीमा नपरे पनि प्रचण्डको ‘अभियोगपत्र’ र ओलीको ‘प्रत्युत्तरपत्र’लाई छलफलको विषय बनाउन जोड गर्नु मूर्खत देखिएको ओलीनिकट एक नेताले बताए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समेटेर बन्यो एकीकृत कार्ययोजना
प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना पूरा भएको भन्दै अब निर्मित योजना कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्ने बेला आएको बताए।
निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा तोकियो
खर्चको सीमा तोकिनुपूर्व आयोगले दलहरूसँग गरेको परामर्शमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको हद नतोक्न सुझाव आएअनुसार आयोगले फरक फरक हुने गरी निर्णय गरेको छ।
न्याय परिषद् अहिले राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा परिणत भएको छ – काशीराज दाहाल
२०६३ पछि अदालतमा भएका नियुक्तिहरूमा भने धेरै नै राजनीति भयो ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ
युवा र समृद्ध नेपालको सपना : नवराज बस्याल (बादल)
विद्यालय तहदेखि नै कृषि, प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ, र मेकानिकल जस्ता व्यवहारिक विषयहरू सिकाउनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा शून्य समय: कसले के भने?
सांसद माधवबहादुर थापाले पाल्पाको पर्यटकीय विकास गर्न माग गरे। जिल्लालाई पर्यटन पुँजीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो
बहुमतलाई अहंकारको मलखाद बन्न नदिनू – प्रचण्ड
तत्कालीन माओवादीले जनताको विश्वास आफ्नै कमजोरीका कारण बचाउन नसकेको बताउँदै उनले जनताको काम गर्न नसके जनताले नै हटाइदिने प्रस्ट पारे
नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश
सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ