नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुँदैछ, जसका लागि मंसिर १३ गते देशभरबाट २,१०० भन्दा बढी प्रतिनिधि छनोट गरिँदैछ। प्रतिनिधि छनोटपछि नेतृत्वका आकांक्षीहरूले औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने चाहनामा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने चाहनामा चुनौती देखिएको छ र दुईबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ।यस महाधिवेशनमा अध्यक्ष बाहेक महासचिव पदका लागि पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। वर्तमान महासचिव र दुई उपमहासचिव आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्।
शङ्कर पोखरेल (वर्तमान महासचिव): अध्यक्ष ओलीले नै नेतृत्व दोहोर्याउने भएपछि उनी महासचिव पद सुरक्षित गर्न चाहन्छन्। यद्यपि, उनीमाथि चार वर्षे कार्यकालमा संगठन निर्माणमा कमजोर भएको र गुटबन्दी बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनी वैचारिक नेता मानिए पनि संगठकका रूपमा कमजोर मानिन्छन्।
प्रदीप ज्ञवाली (उपमहासचिव): एक कार्यकाल उपमहासचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेका ज्ञवाली महासचिवको स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्। स्कुल विभाग प्रमुख समेत रहेका ज्ञवाली बौद्धिक र सरल अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। ओलीले आफूलाई कतै जान नभनेको भने पनि उनको देश दौडाहा महासचिवको तयारीस्वरूप भएको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।
पृथ्वी सुब्बा (पीएस) गुरुङ (उपमहासचिव): हक्की र सिधा स्वभावका गुरुङ पनि महासचिवका बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्। दशौं महाधिवेशनमा पनि आकांक्षी रहेका गुरुङ जनजाति समुदायको समेत भएकाले आफूलाई बलियो दाबेदारका रूपमा अघि सार्ने तयारीमा छन्। संगठनात्मक हिसाबले उनी पोखरेल र ज्ञवालीभन्दा अगाडि रहेको मानिन्छ।
ओली निकट स्रोतका अनुसार महासचिवमा उनको पहिलो रोजाइ शङ्कर पोखरेल, दोस्रो प्रदीप ज्ञवाली र तेस्रोमा पीएस गुरुङ रहेका छन्।
तीन जना (शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पीएस गुरुङ) नै ओली निकट नेता भएकाले समीकरण मिलाउन ओलीलाई कठिन हुने देखिएको छ ईश्वर पोखरेलले समूहगत उम्मेदवारीको तयारी गरेपछि ओली गुरुङलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउने प्रयासमा छन्।
त्यस अवस्थामा, ओलीले शङ्कर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई उपाध्यक्ष वा अन्य पदमा व्यवस्थापन गरेर गुरुङलाई महासचिवको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको संख्या घटाएको छ।
हालको ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर २५१ सदस्यीय बनाइनेछ।
१९ सदस्यीय पदाधिकारीलाई घटाएर १५ सदस्यीय बनाइएको छ (अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७)।
स्थायी कमिटीको व्यवस्था हटाएर १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटीमा परिणत गरिएको छ।
नयाँ विधानअनुसार ८४ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन हुनेछ।
संख्या घटेकाले धेरै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी वा पुरानो पदमा स्थान नपाउने सम्भावना छ, साथै युवापुस्तालाई समेट्ने दबाब पनि नेतृत्वलाई छ।
