२३४ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी, कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने
२३४ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी, कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने
काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक र पुल निर्माणका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन्। लामो समयदेखि काम नभएर अलपत्र परेका यी ठेक्काहरू तोड्ने निर्णयले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो निर्णय संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण ठेक्काहरूमा लागू हुनेछ।
कुन कार्यालयमा कति ठेक्का रुग्ण?
कुल २३४ रुग्ण ठेक्कामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं कार्यालयअन्तर्गत ७५ वटा छन्। बाँकीको विवरण निम्नानुसार छ:
- सुर्खेत: ४९
- पोखरा: ३९
- दमक: ३८
- मध्यपहाडी लोकमार्ग: १७
- हुलाकी राजमार्ग: १६
कर्मचारीमाथि पनि छानबिनको तयारी
मन्त्री घिसिङले ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि पनि छानबिन गरिने बताएका छन्। उनले आयोजनाका तर्फबाट समयमै काम नगरिदिँदा ठेक्का रुग्ण बनेको र यसले दण्डहीनता बढाएको भन्दै कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न समिति बनाइने जनाएका छन्।
ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्दै कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने र परिचालन पेश्की अन्यत्रै लगानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ। उनले कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी ठेक्का तोड्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आफूले पूर्ण संरक्षण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
रुग्ण ठेक्काको परिभाषा
मन्त्री घिसिङका अनुसार रुग्ण ठेक्का मानिनका लागि निम्न मापदण्ड तोकिएको छ:
- सम्झौता रकम २ करोडभन्दा बढी हुनुपर्ने।
- सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा १००% भन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दा पनि ५०% भन्दा कम प्रगति भएको।
- २००% भन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दा ८०% भन्दा कम प्रगति भएको।
- ४००% भन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दा ९५% भन्दा कम प्रगति भएको।
