प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले सरकार अध्यादेशमार्फत् सत्ता सञ्चालनका लागि स्वेच्छाचारी बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

बुधबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी रबैया भएको निष्कर्ष निकालेको हो।


सरकारले नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन मागको तयारी गर्ने निर्णयसमेत बैठक गरेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिए। 

बैठकले सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन दुई सदस्य कार्यदल गठन समेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो।


कार्यदलमा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता डा.बेदुराम भुसाल रहेका छन्। सरकार संसद् छलेर अध्यादेशबाट अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्न लागेको ठहर गर्दै दबाब दिने उद्देश्यले साझा ड्राफ्ट बनाउने निर्णय भएको उपमहासचिव पुनले जानकारी दिए। कार्यदलले बेलुकासम्म ड्राफ्ट तयार गर्ने र भोलि पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।