उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुने गरी अघि बढाउने गरी समझदारी भएको स्मरण गराए ।
उनले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुने गरी योजनाहरु अघि बढाउन समझदारी भएको समेत जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यस पछाडि लगातार छलफल हुँदै आयो । र त्यसको मस्यौदा तयार भयो । त्यो मस्यौदा तयार भईसकेपछि त्यो मस्यौदा करिव-करिव अन्तिम स्थितिमा पुगेको छ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो नीति हो । नेपाल र चीनको बीचमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’
उनले बीआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भनेर प्रश्नहरु उठाउने गरिएको भन्दै त्यसबारे परियोजना कार्यान्वयन योजनाले प्रष्टसँग बोल्ने बताए । ‘केही प्रश्नहरु उठाउने गरिएको छ। यो ऋण हो कि अनुदान हो ? यो विषयमा छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने कुरा आउने गरेको छ । यो बीआरआई इन्पिलिमेन्टेशन प्लान भनेको प्रोजेक्ट प्लान होइन । यो चाँहि समझदारीकै विस्तारित व्याख्यात्मक रुप हो । यसमा कुन प्रोजेक्ट ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । यसमा नीतिगत रुपमा के भनिएको छ भने अनुदान पनि, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ । दुवै देशले सहमति गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरुप योजनाहरु संचालन हुनेछन् ।’
