सरकारले सांसद विकास कोष (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) को ८ अर्ब र त्यसमा रकम थपेर १० अर्ब बनाई भूकम्पपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।सांसद विकास कोषअन्तर्गत प्रतिसांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रकम छुट्याइएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हालै सर्वाेच्च अदालतले बोलीचालीमा सांसद विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण थाल्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि मन्त्री ज्वालाले दिए।
उनका अनुसार भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका, क्षतिग्रस्त नभए पनि बस्न योग्य नभएका घर पुनः निर्माणका लागि तत्काल ५० हजार निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसअघि सरकारले भूकम्पबाट घर भत्किएका परिवारलाई पुन:निर्माणका लागि जनही ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
‘अस्थायी आवास र भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण थाल्न बनाइएको कोषमा संसद विकास कोष (प्रतिसांसद ५/६ करोड) रकममा नेपाल सरकारका तर्फबाट एक अर्ब बढी थपेर १० अर्ब रकम बनाइ भूकम्प राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्री ज्वालाले नेपालखबरसँग भने, ‘राहत कोषमा रकम बढाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आह्वान गरेका छौँ, सबैको सहयोग लिन्छौँ।’
भूकम्पले भत्किएका आवास बिमा अध्ययन गर्न मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी पनि उनले दिए।
यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ सय जनाजति घाइते भएका छन्। हजाराैँ परिवार घरबासविहीन भएका छन्।
भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी छ।
