नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकमा सात उपाध्यक्षलाई ३२ वटा समूहमा विभागको समूह बनाएर कार्यविभाजनका लागि संयोजक तोकिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने तथा विज्ञसँग परामर्श दिने कामको योजना र नीतिसँग जोडिएको विभाग ईश्वर पोखरेललाई, पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डेलाई, कृषि तथा उद्यमशीलतासँग जोडिएको विभाग रामबहादुर थापालाई संयोजनको जिम्मेवारी दिइएको छ।’
सामाजिक विकास विभागको संयोजनमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव विकाससँग जोडिएको विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभागमा सुवास नेम्वाङ र संगठनसँग जोडिएको विभाग विष्णुप्रसाद पौडेललाई तोकिएको छ। यसैगरी, एमाले प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा केन्द्रीय सचिवहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ईन्चार्जमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, मधेशमा योगेश भट्टराई, कोशी प्रदेशमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। बागमती प्रदेशका लागि पार्टी कार्यालयमा विशेष कामको संयोजन गरिने उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
त्यसैगरी राजेन्द्र गौतमलाई प्रचार विभाग प्रमुखमा र काशीनाथ अधिकारीलाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ। स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्लाको पालिका नै तोकेर कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले भने, ‘कामका मुख्य तीन वटा स्कुलिङको क्षेत्र, पार्टीको प्रचारको क्षेत्र, पार्टीको जनसंगठनलाई समन्वय गर्ने, सात वटा प्रदेशमा एक–एक जना केन्द्रीय सदस्य पठाइने छ। यसरी पार्टीको कामलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाएका छौं।’
उनले अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित भएका १३ जनालाई विभिन्न जिल्लाको इन्चार्जको रुपमा जिम्मेवारी दिइएको बताए। मुकुन्द न्यौपानेलाई काठमाडौं, प्रेमबहादुर सिंह कालिकोट, भागवत विश्वासी दाङ, चुँडामणि जंगली कास्की, हेमराज राई भोजपुर, अम्बर विष्ट सुर्खेत, उमाशंकर अरगरिया धनुषा, अजय गुप्ता रौतहट, प्रेम तामाङ रसुवा, यसबहादुर परियार चितवन, सुरेन्द्र मानन्धर काठमाडौं हुनेगरी पार्टी केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मनोनीत गरिएको उनले बताए।
बैठकले राष्ट्रपतिद्वारा भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, टीकापुर घटनाका आरोपितलाई आममाफी दिएको सरकारको निर्णय सच्याउने प्रस्ताव पारित गरेको उनले बताए। जेठ १५ गते जारी भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटले मुलुकमा अर्थतन्त्र संकट थप बढ्दै गएको र विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ चुनौती सामना गर्नुपरेको भन्दै देशमा थप आर्थिक संकट उत्पन्न हुने एमालेको ठहर छ। सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई राख्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ।
