उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाइने

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको उपस्थितिमा बिहीबार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेकी हुन्।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारका नौ प्राथमिकता तय गरिएको छ। कार्यक्रममा सरकारका आर्थिक नीति, सामाजिक रुपान्तरण, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलगायत विषय समेटिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिने, सन्तुलित अन्तररष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड दिनेजस्ता विषय पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष महत्थ ठाकुर, नेसपाको तर्फबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनमत पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीबाट अध्यक्ष प्रभु साह र जनमोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर रहेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका प्राथमिकताहरूमा मुख्यतः नौ क्षेत्रहरूलाई समेटेका छन् ।

१. संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/ विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने

२. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने ।

३. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने ।

४. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने । भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने ।

५. शान्ति प्रकृयालाई पूणर्ता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

६. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

७. खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने ।

८. जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनिकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने ।

९. राष्ट्रिय हितको रक्षा एबम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने ।