Bishwa Poudel appointed as deputy chairman of Planning Commission –  Vishwanews

(क) हिजोको अर्थतन्त्र
२०७४ सालको आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र २०४२ सालपछि पहिलो पटक लगालग दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले बढ्ने स्थितिमा थियो । विदेशी ऋण ४३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति एघार महिनाको आयातलाई पुग्ने गरी लगभग १० अर्ब २० करोड डलर थियो । तत्कालीन अवस्थामा आएको नयाँ सरकारले ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेर त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई समेत खराब स्थितिका रूपमा चित्रण गरेको थियो ।

तर साढे तीन वर्षपछि उक्त सरकार हट्दा वैदेशिक ऋण दुई गुणाभन्दा बढेर ९२८ अर्ब पुगेको थियो, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मकतिर घटेर आएको थियो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा द्रुत ह्रास भैरहेको थियो । २०७७ मंसिरदेखि २०७८ मंसिरसम्ममा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ५४ करोड डलरबाट घटेर १० अर्ब डलरजति भएको थियो । आयातका लागि खुलेका एलसीहरूको असर चार महिनासम्म हुन्छ भनेर मान्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार थियो । यसले गर्दा त्यस बेला मुलुक श्रीलंका बन्ने हो कि भन्ने भयबाट ग्रस्त थियो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ त्यही बेला बढेको थियो ।

अघिल्लो सरकार कोभिड रोकथामको कुनै पनि काम गर्न असमर्थजस्तै थियो । सुरुमै अत्यावश्यक सामानहरू किन्नसमेत नसकेको उक्त सरकारका खरिदहरू विवादास्पद भएका थिए । ओलीको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको दिन मुलुकको लक्षित जनसंख्यामा पहिलो डोज खोप लगाउनेहरू ११.२ प्रतिशत थिए भने दुवै डोज खोप पाउनेहरू जम्मा ४.७ प्रतिशत ।

डेढ वर्षअगाडिको अर्थतन्त्रको चित्रण गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई ‘ऋणग्रस्त, कोभिडग्रस्त र गिर्दो विदेशी मुद्राको स्थिति’ को अर्थतन्त्र भन्न सकिन्थ्यो ।

सुधारका पहलहरू

रोगसँग नजुधीकन अर्थतन्त्रको सामान्यीकरण हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले ‘खोप, खोप, खोप’ भनेर नयाँ सरकारको प्रमुख प्राथमिकता स्पष्ट गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त वचन के भयो, हेरौं । देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद छाडेको दिन लक्षित जनसंख्याको ९९.५ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाइसकेका थिए भने ९५.७ प्रतिशतले दोस्रो डोज । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार, हाल दक्षिण एसियामध्ये जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा पहिलो डोज सबैभन्दा धेरै लगाउने देश नेपाल हो भने भुटानपछि दोस्रो डोज सबैभन्दा धेरै लगाउने पनि नेपाल नै हो । यी सबै काम कुनै विवादबिना गरिए । फलस्वरूप देउवा सरकारमा आउँदा दिनको एक दर्जन नेपालीको कोभिडले गर्दा मृत्‍यु भएको स्थिति थियो भने सरकार छाड्दाको दिन त्यसरी मृत्‍यु हुनेको संख्या शून्य थियो ।

निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिने कि भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि त्यस बेला थिए । निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप पैसा भएकाले लगाउने र नभएकाले लगाउन नपाउने सम्भावना हुने थियो । देउवा सरकारले निजी क्षेत्रले खोप ल्याउने कुरालाई स्वीकार नगरी सबै नेपालीले निःशुल्क रूपमा खोप लगाउन पाउनुपर्नेमा जोड दियो । यसले खोप अभियानलाई विवादित हुनबाट बचायो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम गर्न चार महत्त्वपूर्ण काम भए ।

एक, मदिरा, हीरा, प्रशोधित जंक फुड, कारलगायतका अनावश्यक तथा विलासी वस्तुहरूको आयात तुरुन्त बन्द गरियो । दुई, सरकारको खर्च नबढाई विप्रेषण बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई आईपीओमा आरक्षण छुट्याउने काम गरियो जसको प्रभावस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा ९६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएकामा यो आर्थिक वर्ष १,२०० अर्ब रुपैयाँ आउने स्थिति बनेको छ । तीन, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जलविद्युत्का लागि बजार खोज्ने महत्त्वपूर्ण काम भयो जसले गर्दा यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म १५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने सम्भावना छ । जलविद्युत्जस्तै स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने अर्को प्रमुख वस्तु सिमेन्टका लागि भारतीय बजार खोल्ने काम पनि भयो । चार, सिमानामा नेपालतिर पेट्रोलको भाउ सस्तो हुने र यसले गर्दा आयातित पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालतिर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सस्तो हुन रोकियो र यसले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत र आयात दुवै रोकियो ।

त्यस्तै, यो अवधिमा वैदेशिक ऋणको वृद्धिदर रोकियो । देउवा सरकारका बेला नेपाली मुद्राका तुलनामा डलरको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रामा खुद वैदेशिक ऋण २० अर्ब रुपैयाँजतिले बढेको थियो । अर्कातिर, खोप कार्यक्रमको सफलताले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान मात्रै बनाएको छैन, आफ्ना जनताको वैदेशिक पर्यटनका लागि गन्तव्य मुलुक सावधानीपूर्वक खोल्दै गएको चीनले पनि नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा राखेकाले पर्यटन क्षेत्रबाट आउने विदेशी मुद्रामा समेत अब झनै वृद्धि हुने स्थिति बनेको छ । यी सबै कारणले गर्दा यो वर्षको माघको अन्तसम्ममा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पुनः १० अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ र अझै केही समय यो बढ्ने परिस्थिति देखा परेको छ ।

(ख) वर्तमान अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था बुझ्न दुई प्रमुख पक्षहरूलाई बुझ्न जरुरी छ । एक, कोभिड महामारीको असाधारण समयमा संसारभरि नै मुख्य गरी पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुँडलिएको छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको केन्द्र मानिने अमेरिकामा कोभिड महामारीको सुरुआती दिनमा विभिन्न माध्यमबाट बजारमा पठाइएको पैसाले गर्दा त्यहाँ मुद्रास्फीति बढ्यो । मुद्रास्फीति बढेपछि ब्याजदर बढ्छ भन्ने मान्यता अर्थशास्त्रमा छ । त्यसैले अमेरिकामा ब्याजदर बढ्यो । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भको ब्याजदर बढेपछि संसारभरिबाट बढी ब्याज पाइने आशामा डलर त्यतातिर निक्षेप गरियो । तर यसले गर्दा बाँकी विश्वमा डलरको सञ्चिति कम भयो र विभिन्न मुलुकका मुद्राहरूको अवमूल्यन भयो । यसले ती देशको आयातको मूल्य बढ्यो र मुद्रास्फीति भयो । ती देशले पनि त्यसपछि ब्याजदर बढाए । यो असर भारत र नेपालमा पनि आयो । यसरी संसारभरि नै मुद्रा अवमूल्यन हुने, मुद्रास्फीति र ब्याजदर बढ्नेजस्ता कुरा भए ।

मुद्रा अवमूल्यनको अर्को पाटो भारतसँगको मुद्राको हकमा भयो । गएको पुसदेखि सिमानामा नेपाली मुद्रा महँगो भएको छ । यसको मुख्य कारण न्यून बिजकीकरण गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने नगदमा आधारित आयातमा कमी आउनु, सुनको तस्करी बढ्नु र भारतीय सीमा क्षेत्रमा कालो धनमाथि कडाइ हुनु हो जसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली मुद्राको माग बढेको छ । सुरुको महिना यो दिगो हुँदैन भन्ने धेरैको सोचाइ थियो किनकि बैंकमा गए १६० रुपैयाँ पाउने र बाहिर १५० रुपैयाँ मात्र पाउने भएपछि सीमावर्ती सहरका भारतीयहरूले बैंकबाट १० हजार भारु नेपाल पठाउँदा (वा, उनीहरूको डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर नेपाली एटीएमबाट निकाल्दा) १६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । ती व्यक्तिले बजारबाट १५ हजार खर्च गरेर १० हजार भारु खरिद गर्न सक्छन् । यसरी बसीबसी दिनको १ हजार कमाउन सक्छन् । यसले तुरुन्त नेपाली बैंकमा भारु धेरै हुन गई यस्तो विनिमय दरको ‘आर्बिट्राज’ रोक्न कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ । तर बैंकमा अहिले अस्वाभाविक रूपमा भारु आएको पनि छैन र बजारमा यो विनिमय दर झन् नेपाली मुद्राका पक्षमा बलियो हुँदै गएको छ ।

दोस्रो, अहिले राष्ट्र बैंकको निक्षेप नबढेको हैन । २०२१ को जुलाई सुरुआतदेखि आजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ७ खर्ब २० अर्बले बढेको छ, जुन १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । भारतमा पनि निक्षेप गत केही वर्षमा वार्षिक १० प्रतिशत हाराहारी बढेको छ । भारतमा जीडीपीको दुईतिहाइ मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप छ जबकि नेपालमा जीडीपीभन्दा बढी छ ।

अहिले भएको के हो ?

सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसबीच सरकारी खर्च कम भयो जसले गर्दा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्रेता अर्थात् सरकारले सामान किनिदिएन । यसले गर्दा आयातकर्ताहरूले आयात कम गरे । आयातमा आधारित वस्तुका दोकानहरू या त बन्द भए या बढ्ने दर कम भयो । यसले गर्दा रोजगारी सृजना दर कम भयो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नाले पनि कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च बढ्यो जसले बजारमा सामानको भाउ बढायो । अर्कातिर ब्याजदर बढ्दा, पिकेटीले ‘एक्काइसौं शताब्दीको अर्थशास्त्र’ भन्ने किताबमा उल्लेख गरेको मुख्य सिद्धान्त मान्ने हो भने, पुँजीको प्रतिफल दर अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिदरभन्दा बढी भयो जसले सम्भवतः मुलुकमा आर्थिक असमानता बढायो र बजारको पैसा तिनै व्यक्तिका हातमा बढी गयो जसलाई तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक थियो । यसका साथै ब्याजदर बढिदिनाले मध्यम वर्गको स्वामित्वका पुँजी सघन (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) व्यवसायहरू चलाउन अप्ठेरो भयो । यी सबै कारणले सरकारको राजस्व उठ्न कम भयो, र सरकारी खर्च यसले झन् घटाउने सम्भावना बढेर एउटा दुश्चक्रको निर्माण भयो ।

अबको बाटो के त ?

यो दुश्चक्र लामो समय टिक्ने देखिँदैन । हामीले आयातको प्रतिबन्ध खोलेका छौं, पर्यटन बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, निक्षेप पनि बढेको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दै छ । सबै कुराले के संकेत गरेका छन् भने, हामी अर्थतन्त्रको ‘नर्मलाइजेसन’ को दिशातिर गएका छौं । तर अर्थतन्त्र बिजुलीको स्विच अन–अफ गरेजस्तो सञ्चालित नहुने भएकाले मेरो विचारमा सरकारले आफैं अग्रसर भएर (१) पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, र (२) प्रमुखतः व्यवसायीको तर साथसाथै समग्र जनसंख्याकै ‘सेन्टिमेन्ट’ सुधार्ने काम गर्नुपर्छ । समाधान–१ यस्तो अवस्थामा कतिपय मुलुकमा अवलम्बन गरिँदै आएको शास्त्रीय केन्जियन उपाय पनि हो ।

(ग) भोलिको अर्थतन्त्र

माथि उल्लिखित दुई तात्कालिक उपाय भोलिको अर्थतन्त्रलाई सहयोगी हुने महत्त्वपूर्ण मार्गरेखा हुन् । तिनका केही आयाम हेरौं ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि : भन्न सजिलो, गर्न गाह्रो

पुँजीगत खर्च बढाउन लेखेजस्तो सजिलो छैन । यो साँच्चै वर्षौंदेखि हामीलाई अप्ठेरो पार्दै आएको दुरूह विषय हो । पत्रिकाहरूमा यस विषयमा सयौं लेख आइरहेका पनि हुन्छन् । यसमा ज्ञान थप्न गाह्रो छ, तथापि के भन्न सकिन्छ भने, हाल पुँजीगत वृद्धि गर्ने सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण सवालबाट सरकारहरू पिरोलिने गरेका छन् ।

एक, स्रोत सुनिश्चितताका लागि विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग वार्ता गरेर छिटोछिटो पैसा ल्याउन सक्ने ‘ब्युरोक्य्राटिक’ क्षमतामा भएको कमी । हाल सरकारी राजस्व कम उठिरहेका बेला तुरुन्त बाह्य क्षेत्रबाट सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याएर मुलुकको पूर्वाधार लगायतको उत्पादन वृद्धिमा सहयोगी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज बनाउने क्षमताजति महत्त्वपूर्ण सायदै कुनै हुन सक्ला । हाल ८ अर्ब डलर हाराहारी भएको हाम्रो वैदेशिक ऋणको औसत ब्याजदर जम्मा १ प्रतिशत छ, जुन आन्तरिक ऋणको ब्याजदरभन्दा निकै कम हो । यस्ता ऋणहरू लिएर सदुपयोग गर्न सक्नु अहिलेको समयमा हाम्रा लागि वाञ्छनीय पनि छ । यसबाहेक सरकारले विदेशको निजी क्षेत्रबाट ऋण लिने नगरेको र मुलुकको ‘सोभरेन रेटिङ’ पनि नगरिएकाले हामीले ऋण लिन सक्ने संस्थाहरू सीमित छन्, जसलाई बढाउनु जरुरी छ तर यतातिर सक्रियता कम देखिएको छ ।

दुई, निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सम्झौता लेख्ने र व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा कमजोरी । यो समस्या कति जेलिएको छ भन्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा गत केही वर्षदेखि भएका संशोधनहरूको संख्याले पनि जनाउँछ । तर ढिलोचाँडो हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने, मुलुकको मुख्य गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने अन्ततोगत्वा निर्माण व्यवसायीहरूले नै हो र उनीहरूलाई दक्ष बनाएर भनेको समयमा र इस्टिमेट गरेको लागतमै काम गराउनुको विकल्प छैन ।

तीन, ठेक्का लागिसकेका विकास आयोजनाहरूको हकमा तिनलाई बेलामै सक्ने क्षमतामा भएको अत्यधिक कमी । ठेक्का लगाइसकिएका आयोजनाहरूलाई हाल छवटा प्रमुख समस्याले पिरोलेको देखिन्छ— बिजुलीका पोल सार्ने समस्या, जमिन अधिग्रहणका समस्या, स्थानीय तहसँग समन्वय नभएकाले ढुंगा–गिटी लगायतका निर्माण सामग्री पाउन समस्या, वन क्षेत्रमा रूख काट्ने अनुमति नलिई ठेक्का दिने गर्नाले उत्पन्न भएका समस्या, मुआब्जा सम्बन्धी समस्या र विदेशी संस्थाहरूसँग ऋण वा अनुदान लिएर सुरु गरिएका आयोजनाको हकमा हामीले खर्च गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरिएको रकम (म्याचिङ फन्ड) समेत सरकारी बजेटमा नराख्नाले सृजित समस्या । स्पष्ट छ, यी समस्याहरू कुनै पनि मन्त्रालयले एक्लै समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर काम फत्ते गर्न सक्ने उत्साहित र ऊर्जाशील कर्मचारीहरूको जरुरत हुन्छ ।

यी समस्याहरूका बावजुद पोहोर भएका निम्न आठवटा काम पुँजीगत खर्चको भविष्यका लागि आशा जगाउने खालका छन् । एक, ‘टाइम ओभररन’ भएर बसेका पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सम्पन्न भएका छन् भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तराईका सात विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने र नयाँ टर्मिनल बनाउने लक्ष्य अनुरूप भरतपुर, विराटनगर तथा नेपालगन्जमा गुणस्तरीय ठूला टर्मिनलहरू बनाउन काम अघि बढेको छ । साथै चाँदनी दोधारामा ड्राइपोर्ट निर्माणले पनि बिस्तारै गति लिन थालेको छ । दुई, मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको कायाकल्प गर्ने आशा गरिएको र राष्ट्रिय गौरवको भनिएको पश्चिम सेती आयोजना र हेटौंडा–रातमाटे–बुटवल ट्रान्समिसन लाइन लगायतका आयोजनाले गति लिएका छन् । तीन, भैरहवा विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा २४ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् भने सिमरामा १९ उद्योगले स्थापना अनुमति लिइसकेका छन् ।

चार, सडक यातायातलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्भावना बोकेको टनेल निर्माणले बिस्तारै गति लिन लागेको छ । सिद्धबाबामा एउटा तथा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा तीनवटा टनेलमा काम सुरु भएको छ । नागढुंगाको टनेल र बलम्बुको ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सनको काम ठीकै गतिमा अघि बढेको छ । पाँच, काठमाडौं–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगभग पूर्ण रूपमा लागेर काम सुरु भएको छ भने, काकरभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्वपश्चिम लोकमार्गको स्तरोन्नतिको काम स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेको छ । छ, आयोजनाहरू सम्पन्न हुनमा भइरहेका कमजोरीहरू पहिल्याएर तिनलाई सम्बोधन गर्न विकास कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सात, राजनीतिक अस्थिरतामा पुँजीगत खर्च बढाउन अप्ठेरो हुने गरेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् । मुलुकमा संघीयता आएपश्चात्को पहिलो स्थानीय चुनाव हामीले एउटा वडामा गर्न सकेका थिएनौं तर यस पालि पहिलो पटक मुलुकभरि निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सर्वस्वीकार्य रूपमा स्थानीय चुनाव भयो । यस्तै, संघीय संसद्को दोस्रो निर्वाचन पनि भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भयो । आठ, गएको वर्ष लगभग ६ प्रतिशत अर्थात् ५.८ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर भएको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारलाई छाडिएको छ ।

जनताको सेन्टिमेन्ट

जनताले बैंकमा पैसा भए पनि लिएर लगानी गरेनन् भने, पैसा भए पनि भविष्य सम्झेर खर्च गरेनन् भने आर्थिक गतिविधि बढ्दैन र सरकारको राजस्व बढ्दैन । यसैले सरकारले जनताको सेन्टिमेन्ट राम्रो बनाउनुपर्छ । नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के गर्ने त ?

अर्थशास्त्रीहरू असिम ख्वाजा र अतिफ मियाले भारतको पोखरण–२ परीक्षणपश्चात् पाकिस्तानले पनि परमाणु बम परीक्षण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीले गर्दा उत्पन्न बैंक पुँजीको अभावले पाकिस्तानलाई के असर गर्‍यो भनेर अध्ययन गरेका थिए । त्यस अनुसार, यस्ता संकटका बेला सम्पन्नहरूलाई धेरै असर पर्दैन किनकि बैंकहरूले यस्तो बेला पैसा नडुबोस् भनेर ऋण दिन झन् सम्पन्न ऋणी खोज्छन् । बैंकहरूले यसै पनि संकट भए पनि नभए पनि गरिबहरूलाई ऋण खासै दिँदैनन् । त्यसैले अति विपन्नहरूलाई समेत यस्तो संकटले प्रत्यक्ष धेरै असर पार्दैन । मुख्य असर मध्यम वर्गलाई पर्छ र ती बिस्तारै गरिब बन्छन् । यसले मुलुकमा धनी र गरिबबीचको फरक बढाउँछ ।

त्यसैले पुँजीको उपलब्धता असहज भएका बेला विपन्न वर्गको उत्थानमा राज्य झन् लाग्नुपर्छ र सामाजिक हस्तान्तरणका कार्यक्रमलाई झनै अघि बढाउनुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न पोहोर सरकारद्वारा तीन महत्त्वपूर्ण पहल गरिएका थिए । एक, विपन्नहरूको औसत आयु ७० वर्षभन्दा निकै कम भएकाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको, क्यान्सरका र मेरुदण्डको पक्षाघातका तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका या डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई मासिक भत्ता ५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था सुरु गरिएको र सार्वजनिक विद्यालयमा दिवा खाजा छ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई दिइने बनाइएको थियो ।

दुई, दिगो आम्दानी गर्न सकिने र हाम्रो मुलुकका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिन केही आयोजना सुरु गरिए । मनाङ, मुस्ताङ, लुक्ला, उपल्लो डोल्पोजस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू जाने सडक मार्गको स्तरोन्नतिका योजनाहरू अघि बढाइए भने पर्यटनलाई विपन्न क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा सुदूरपश्चिममा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न ठूलो लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन सुरु गरिएको छ । त्यसबाहेक माथि उल्लेख गरिएझैं विमानस्थल पूर्वाधारहरूमा राम्रो लगानी गर्न थालिएको छ ।

तीन, नेपालमा सबै विपन्न कृषिमा कुनै न कुनै तरिकाले आश्रित हुनु र दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मुलुकमा कृषि क्षेत्रको नाफा बढाउन नसक्नु नै मुलुकको गरिबी निवारणका प्रयासमा ठूलो अवरोध रहेको छ । गएको वर्ष कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न सक्ने चारवटा पहल भएका थिए । पहिलो, किसानहरू मल नपाएर समस्याग्रस्त भैराख्ने स्थितिलाई सम्बोधन गर्न मलको आपूर्ति अविच्छिन्न गर्न पहिलो पटक भारत सरकारसँग मुलुकको कुल मागको ३० प्रतिशत मलका लागि जीटुजी खरिद सम्झौता भएको थियो भने, केन्द्र र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायसमक्ष रासायनिक मल कारखाना सुरु गर्ने प्रस्तावहरू अहिले निर्णयार्थ छन् । दोस्रो, किसानका नाममा औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण अन्य कसैले लगिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा यसपालि किसानलाई ऋण दिन ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने, किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने पहलहरूको घोषणा बजेटमा गरिएको छ । तेस्रो, मधेशलाई पूर्ण सिञ्चित क्षेत्र बनाउने गरी ठूला भूमिगत (एमआईआईपी) तथा सतह सिँचाइ आयोजना (सुनकोशी मरिन डाइभर्सन) हरूलाई सुरु गर्ने तथा गति दिने काम भएको छ जसले गर्दा विपन्न तथा कृषिमा अत्यधिक आश्रित मधेश प्रदेशका निम्न वर्गका व्यक्तिहरूको आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ । चौथो, यस पालि ५ लाख भूमिहीनलाई जमिन बाँड्ने उद्देश्यका साथ भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिइएको थियो ।

सामाजिक हस्तान्तरण, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका यी कार्यक्रमबाट विपन्न वर्गको सेन्टिमेन्ट राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ । मध्यम वर्गको सेन्टिमेन्ट राम्रो बनाउन भने हामीलाई एकदम गाह्रो भएको छ । यसको मुख्य कारण हो— कलेज शिक्षाप्राप्त मध्यम वर्गका युवालाई आवश्यक पार्ने रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु । यी विदेश गैरहेका छन् र त्यहीँबाट यो भएन त्यो भएन भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि रिस पोखिरहेका छन् । सरकारले २०४८ सालतिरको जस्तो निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि (प्राइभेट सेक्टर लेड ग्रोथ) का लागि आवश्यक कामहरू गर्नु जरुरी छ । बैंक, इन्स्योरेन्स, हाइड्रोपावर, सिमेन्ट, होटल, सूचना प्रविधिजस्ता उद्योग–व्यवसायहरूले रोजगारीको अवसर सृजना गरिरहनु जरुरी छ । इन्जिनियरिङ, कमर्स र मेडिकल शिक्षा लिएका युवाहरूले नै रोजगारी नपाउँदा यी ‘र्‍याडिकलाइज्ड’ भएका छन् । २०४० र २०५० का दशकमा धेरै नौला प्रयोग गर्न आँट गरिएको थियोÙ निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, विमानस्थल लगायत निकै क्षेत्र खोलिएका थिए जुन तत्कालीन परिप्रेक्ष्यमा आँटिलो काम थियो र त्यसबाट धेरै रोजगारी सृजना भएका पनि थिए । आज पनि सरकारी नियन्त्रण, सरकारी अकर्मण्यता र लाइसेन्स राजले धेरै बिगारेको छÙ निजी क्षेत्रको विकासका लागि अप्ठेरा कानुनी बाधाहरूद्वारा निर्मित बाँधहरू खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा, उच्च वर्गको सेन्टिमेन्ट राम्रो बनाउन के गर्ने ? चितवन र बर्दियाका जंगलमा बाघ संरक्षण गर्नुपर्‍यो भने कसरी हरिणजस्ता जनावरको संख्या बढाउने, तलाउ–पोखरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिइन्छ । सिंगापुर, मोनाकोमा गरेजस्तो सम्पत्तिको संरक्षण प्रत्याभूति गर्ने र सम्पत्तिको वृद्धि हुँदा कर सकेसम्म कम लगाउने कुराहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, तर उच्च वर्गको संरक्षण गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निम्न वर्ग र मध्यम वर्गको (अर्थात् हरिणहरूको) संरक्षण गर्नु हो । जब मुलुकमा गरिब कम हुन्छन् र भएकाले पनि सामाजिक हस्तान्तरणका कार्यक्रमद्वारा सहयोग पाइराख्छन्, मध्यम वर्गसँग रोजगारी हुन्छ, उच्च वर्ग सुरक्षित भैराख्छन् । नत्र राज्यको सम्पूर्ण शक्तिले पनि तिनलाई सुरक्षा दिन सक्दैन । त्यसैले राज्यको प्रमुख शक्ति निम्न र मध्यम वर्गको उत्थानमा लगाउनुपर्छ भने उच्च वर्गकाहरूलाई सम्पत्ति र अन्य अधिकारको कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । -ekantipur