काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ।
धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आरक्षणबारे नजिर स्थापित गरेको हो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा संवैधानिक र कानूनी रुपमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। आर्थिक रुपमा सम्पन्न भइसक्दा समेत जातीय र वर्गीय आधारमा आरक्षण लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा निरन्तर सुविधा पाएको विषयले आरक्षण उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नभएको टिप्पणी हुँदै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको हो।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते फैसला गरेर हालसालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गरि कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको छ।
आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयताका आधारमा नभइ अवसरबाट वञ्चितिकरणमा परेकाको उत्थानका लागि आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
सक्षमलाई बाहिर राखेर असक्षमलाई अवसर दिँदा मात्र संविधानको मर्म पूरा हुने फैसलामा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हाँसिल गर्न सक्छ। वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ।’
फैसलाले राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उपलब्धी हाँसिल गरेको समुदायलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहिर राख्न आदेश दिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढि निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ।’
आर्थिक रुपमा सक्षम भएर पनि आरक्षणको सुविधा लिन खोज्ने वर्गलाई आदेशमा ‘तरमारा’ भनि किटान गरिएको छ।
न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले लेखेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण वा उपल्लो वर्ग (Creamy layer) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ।’
सर्वोच्चले एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका व्यक्तिलाई फेरि त्यस्तो सुविधा नदिन र सक्षमहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गराउन भनेको छ। आरक्षण दिने विषयमा शिक्षाको गणुस्तर कायम रहने गरी कानुन तर्जुमा गर्न समेत सर्वोच्चले सरकारका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरि के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा वृहत रुपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरुप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, गराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’
निवेदक पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकाेत्तर (पिजी) तहमा समेत जातीय आधारमा क्लष्टर अनुसार आरक्षण दिनुपर्ने भनि माग गरेको विषयलाई अस्वीकार गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा लिँदा चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को अनुसार ४५ प्रतिशत आरक्षण दिइसकेको अवस्थामा फेरि त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा पनि आरक्षण दिँदा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने ठहर गरेको छ।
नियमावलीले पिजी अध्ययनका लागि खुलातर्फ ५० प्रतिशत, सरकारी सेवामा रहेकालाई ४० र विदेशीका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ।
रिट निवेदन खारेज गर्दै फैसलामा उल्लेख छ, ‘स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर संविधान र कानूनी व्यवस्था समेतको रोहमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको, औचित्यको हिसाबबाट पनि चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन।’
