सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं। क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालभित्र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्चदैछन्। यो रकम उनीहरूले सरकारको बजेट बाहिर रहेर खर्च गर्न लागेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २२ वटा क्रिस्चियन आईएनजीओले करीब ३ अर्ब रूपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न लागेका हुन्। यो रकम भनेको आईएनजीओहरूले नेपालमा बजेट बाहिर रहेर खर्च गर्न लागेको कूल रकमको १३.८५ प्रतिशत हो। यो आर्थिक वर्ष विभिन्न आईएनजीओहरूले नेपालमा १२० वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९१ हजार रूपैयाँ छुट्याएका छन्। समाज कल्याण परिषद्ले आईएनजीओका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नेगर्छ।

“हामीले धर्मका आधारमा आईएनजीओहरूको वर्गिकरण गरेका छैनौं। उनीहरूको योजना र उद्देश्य हेरेर कार्यक्रम स्वीकृत गर्छौं”,  समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता शिव कुमार बस्नेतले  भने, “यसकारण क्रिस्चियन धर्मसँग आवद्ध रहेका आईएनजीओ नेपालमा कति छन् हामी भन्न सक्दैनौं।”

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि दातृ निकाय र आईएनजीओले बजेट बाहिर रहेर नेपालमा गर्न लागेको खर्चको विवरण ‘प्राविधिक सहायता’मा कुन आईएनजीओले कुन कार्यक्रममा कति रकम खर्च लागेको छ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक सहायता विवरणमा समेटिएका आईएनजीओको प्रोफाइल जाँच गर्दा यो वर्ष २२ वटा क्रिस्चियन आईएनजीओले नेपालमा करीब ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न लागेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० भन्दा बढी क्रिस्चियन आईएनजीओले ४० भन्दा बढी जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ९३ करोड ६३ लाख ६० हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा क्रिस्चियन आईएनजीओहरूले नेपालमा १ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख ९० हजार ६९९ रूपैयाँ खर्च गरेका थिए।

“गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष क्रिस्चियन आईएनजीओको खर्च केही घटेको देखिन्छ। तर, कोरोना भाइरसको महामारी र सारा विश्व लकडाउनमा रहँदा पनि यति ठूलो रकम आउनुलाई अघिल्लो वर्षकोभन्दा पनि ठूलो मान्न सकिन्छ,” अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।

विवादमा क्रिस्चियन आईएनजीओको लगानी 

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा क्रिस्चियन धर्मसँग आवद्ध आईएनजीओ टियर फण्डमाथि धर्म परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधि गरेको आरोपसहितको उजुरी समाज कल्याण परिषद्‌मा पर्‍यो।

उजुरी परेपछि परिषद्को अनुगमनले टोलीले त्यसको अनुसन्धान पनि गर्‍यो।

टियर फन्डले गत वर्ष मकवानपुर र नुवाकोटमा पुनर्वास र उत्थानशीलता निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड १८ लाख २९ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो। सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म टियर फन्डले ती जिल्लामा ६३ करोड ५४ लाख ८७ हजार रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति परिषद्‌बाट लिएको थियो।

अनुसन्धानमा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भेटिएपछि परिषदले संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सचेत गरायो र अब त्यस्तो गतिविधि नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरायो। कारबाही यतिमै सीमित भयो। “केही आईएनजीओले धर्म परिवर्तन गराउने कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान गरेका थियौं”, समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता बस्नेतले  भने, “अनुसन्धान हुँदा ४–५ वटा संस्थाहरू यस्तो गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइयो र उनीहरूलाई हामीले कारबाही समेत गरेका छौं।”

नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा संगठन, मर्सि मिसन हिमालय गैर सरकारी संस्थाले पनि धार्मिक गतिविधिमा संल्गन रहेको पाइएपछि परिषद्ले सचेत गराएको थियो। नेपालमा केही आईएनजीओहरूमाथि क्रिस्चियन धर्म प्रचार र धर्म परिवर्तन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। परिषद्‌मा उजुरी पनि पर्छन्। वर्षमा चार–पाँच वटा संस्थालाई सचेत गराइन्छ, कारबाही सकिन्छ। र, प्रत्येक वर्ष यस्ता घटना दोहोरीरहन्छन्।

“आईएनजीओले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको योजना र उद्देश्य हेरेर स्वीकृति दिने हो। धर्म प्रचारको लागि भनेर कसैले माग्दा पनि माग्दैन र हामीले दिंदा पनि दिंदैनौं,” प्रवक्ता बस्नेतले भने।

५६ भन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्रम 

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार यो वर्ष क्रिस्चियन आईएनजीओहरूले नेपालका ५६ भन्दा बढी जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछन्। हिमाल, पहाड र तराई तिनै क्षेत्रका जिल्लामा उनीहरूका कार्यक्रम रहेका छन्। क्रिस्चियन आईएनजीओहरूले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश, मध्य पहाडी र चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा बढी कार्यक्रमहरू राखेका छन्। एउटै आईएनजीओले २७ वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा जुम्ला, गोर्खा, अछाम, डोटी, कञ्चनपुर, कैलाली, दैलेख, बर्दिया, बाँके, गोर्खा, लम्जुङ, म्याग्दी, धादिङ, भक्तपुर, काठमाडौं, बाग्लुङ, चितवन, कालिकोट, कास्की, ललितपुर, पाल्पा, मकवानपुर, मोरङ, मुगु, सल्यान, सर्लाही, सुनसरी, तनहुँ, दोलखा, नवलपुर, परासी, रामेछाप, सप्तरी, उदयपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुंगा, हुम्ला, रौतहट, डडेलधुरा, बैतडी, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, सुर्खेत, झापा, सिराहा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, रामेछाप, धनकुटा, संखुवासभा, प्यूठान, रोल्पा लगायतका जिल्लामा क्रिस्चियन आईएनजीओका कार्यक्रमहरू रहेका छन्।

कुन क्रिस्चियन आईएनजीओले कति खर्च गर्दैछन् ?

चालु आर्थिक वर्षमा क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धीत आईएनजीओमध्ये वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनले नेपालमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्दैछ। वर्ल्ड भिजनले यो वर्ष १६ जिल्लामा एकिकृत विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ८२ करोड ५८ लाख २१ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ।

बापटिस्ट मेडिकल एण्ड डेन्टल मिसन इन्टरनेशनलले जुम्ला र गोर्खा जिल्लामा दुर्गम एकीकृत समुदाय विकास परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि २ करोड १ लाख ५४ हजार रूपैयाँ छ्ट्टयाएको छ। डान चर्च एडले १३ वटा जिल्लामा सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन लगायतका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न १९ करोड ५४ लाख ५ हजार रूपैयाँ रकम छुट्टयाएको छ।

फिनिस इभान्जेलिकल लुथ्रन मिसनले १९ जिल्लामा नेपाल विकास साझेदारी परियोजना सञ्चालन गर्न यो वर्ष १९ करोड ४६ लाख ३० हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। लेटर डे सेन्ट च्यारिटीज्ले ६ जिल्लामा पानी, सरसफाई, स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ८ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ।

लुथर्न वर्ल्ड फेड्रेसनले १५ जिल्लामा बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ करोड २१ लाख २७ हजार रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। लुथर्न वर्ल्ड रिलिफ नेपालले तीन जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमको लागि ३ करोड २७ लाख २३ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ।

मेरीनोल फादर्स एण्ड ब्रदर्शले तीन जिल्लामा सशत्तिकरण कार्यक्रम गर्नको लागि २ करोड ५ लाख ७४ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। मेनोनाइट सेन्ट्रल कमिटिले चार जिल्लामा समुदाय सशक्तिकरण कार्यक्रमको लागि ७ करोड ४४ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। मिसन इस्ट डेनमार्कले दुई वटा जिल्लमा समावेशी विकास कार्यक्रमको लागि ३ करोड १० लाख ५१ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ।

द एडभेन्टिस्ट डेभलपमेन्ट रिलिफ एजेन्सीले १० वटा जिल्लामा महिला स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा लगायतका कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ४६ लाख १८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। द लेप्रोसी मिसन इन्टरनेशनलले १७ जिल्लामा कुष्ठरोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १९ करोड ५२ लाख ६४ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। फिन चर्च एड फाउण्डेसनले ८ जिल्लामा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण परियोजनामा यो वर्ष १० करोड ६१ लाख ४६ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ।

इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसीपले १४ जिल्लामा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा विकास र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड ३२ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। ह्यावीटाट फर ह्युम्यानीटी इन्टरनेसनलले ९ जिल्लामा सुरक्षित आवास कार्यक्रमको लागि १६ करोड २८ लाख १ हजार रूपैयाँ खर्च गर्नेछ।

फिडा इन्टरनेसनलले दुई जिल्लामा समुदाय रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ६ लाख ७८ हजार रूपैयाँ छुटुटयाएको छ। यस्तै, आईसीसीओ कोअप्रेसन नेदरल्याण्ड्सले ६ जिल्लामा कफी कृषकको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड १९ लाख २८ हजार रूपैयाँ लगानी गर्दैछ।

आइएम स्वडिस डेललपमेन्ट पार्टनरले चार जिल्लामा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाउन ७ करोड ८१ लाख ५८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। नेपाल लेप्रोसी ट्रष्टले ८ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमको लागि ४ करोड ६७ लाख ४७ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ।

नेदरल्याण्ड्स लेप्रोसी रिलिफले २७ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रममा ४ करोड १२ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। समर इन्स्टीच्युट अफ लिङग्युस्टिक्स इन्कले ८ जिल्लामा दिगो भाषा विकास कार्यक्रमको लागि ३ करोड १६ हजार रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। स्ट्रोमी फाउण्डेसनले ४ जिल्लामा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रममा २० करोड ३१ लाख १८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ।