बिधा राइ

काठमाडौँ — मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्तिम साढे ३ महिनाभित्र ९ जिल्लामा ११ पटक भ्रमण गरे । सोबापत १ लाख ३९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ भत्ता बुझे । उनले ०७५ चैत १८ र १९ गते बारा र पर्सामा ‘हवाई अनुमगन’ गर्ने उद्देश्यले भ्रमण गरेका थिए । त्यसबापत ६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ भत्ता बुझे ।

बाढीपहिरो र हावाहुरीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीसँगै हेलिकप्टर चढेर अनुगमन गरेको भनी भ्रमणको उपलब्धिमा उल्लेख गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा छ ।

२०७५ चैत ७ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनको फुर्मासी खर्च यतिसम्म छ कि ‘शुभकामना आदानप्रदान’ को उद्देश्यले पर्सा र मकवानपुरमा तीनपटक पुग्दा ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन् । अध्यक्ष अन्सारी मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक हैसियत दिइएका व्यक्ति हुन् । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मुस्लिम आयोगलाई ७ करोड १ लाख बजेट विनियोजन भएकामा ४ करोड ७८ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये पदाधिकारी शीर्षकमा ४ लाख ९७ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अन्सारी नियुक्त भएको ४ महिनामा उनले मासिक करिब १ लाख २४ हजारका दरले तलबभत्ता सुविधा बुझेको देखिन्छ । ‘पहिलोचोटि मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष भएकाले केही स्थानमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने हिसाबले खर्च भयो तर त्यसलाई फजुल खर्च भन्न मिल्दैन,’ अन्सारीले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘जहाँ पनि भ्रमणमा गएको छु, आयोगकै कामले गएको हुँ ।’ आयोगमा हालसम्म ४ सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । तर अन्सारीले आफू अध्यक्ष नियुक्त भएकै वर्ष ५ पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि ६ थान गाडी खरिद गरेका छन् ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नियुक्त भएको ४ महिनामा तलबभत्ताबापत ३ लाख ९० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले मासिक साढे ९७ हजारका दरले सुविधा बुझेको देखिन्छ । सोही वर्ष उनले आफूलाई हुन्डाई कम्पनीको ३८ लाख पर्ने एक थान कार र कर्मचारीका लागि १७ लाख २ हजारमा ८ थान मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गरे । उनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी नियुक्त भएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । छोटो समयमा लाखौं सेवासुविधा बुझ्ने अध्यक्षले हालसम्म थारू समुदायभित्रका जातजातिहरूको वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्ने तथा मुक्त कमलरीको अवस्था पहिचान गर्नेमा ध्यान दिएका छैनन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०५३ (०७४ असोज मसान्तसम्म भएका संशोधनसमेत मिलाइएको) अनुसार अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ७ सय रुपैयाँ र सदस्यलाई मासिक ५ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । मासिक तलब भने आयोग अध्यक्षलाई ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ र सदस्यलाई ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले भ्रमण खर्च नियमावली-२०६४ बमोजिम दैनिक भत्तास्वरुप दुई हजार ५ सय पाउँछन् । भ्रमणमा जाँदा प्रयोग गर्ने यातायातमा लाग्ने भाडा आयोगले बेहोर्छ । तर ऐन मिचेर पदाधिकारीले ठूलो रकममा सेवासुविधा लिएका छन् । ‘अध्यक्षले मासिक एक लाखभन्दा बढी बुझ्छन्,’ संवैधानिक आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘सदस्यले नै ९५ हजारजति पुर्‍याउँछन् ।’

थारु आयोगका अध्यक्ष चौधरीले सुरुको वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरी आएको भएर कार्यक्षेत्रपट्टि खासै प्रगति गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘खर्चअनुसार उपलब्धिमूलक काम गर्न पनि पूर्ण रूपमा पदाधिकारी आउनुपर्‍यो, वातावरण बन्नुपर्‍यो, आयोगका सुझावलाई सरकारले नि कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनि मात्रै काम देखिने हो नत्र खर्च मात्रै देखिने भयो ।’

२०७५ चैत ७ मै मधेसी आयोगको अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भए । आव ०७५/७६ सकिन तीन महिना बाँकी छँदा उनी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि देशदौडाहामा थिए । यतिसम्म कि उनले एक दिनमा दुई वटा अन्तरक्रिया गरे । धनुषा र महोत्तरीमा ०७६ वैशाख २९ देखि जेठ १६ सम्म २० दिनमा १० पटक अन्तरक्रिया राख्दा ५ सय जना सहभागी भए । सिरहा र सप्तरीमा ०७६ वैशाख १६ देखि २० सम्म ५ दिनमा ६ पटक कार्यक्रम गर्दा १ हजार २ सय ५० जना सहभागी गराए । प्रदेश १, २, वाग्मती, ५ र सुदूरपश्चिमका १५ जिल्लामा ४७ दिनमा ३२ पटक कार्यक्रम गर्दा ३३ लाख ५० हजार ९ सय १ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यतिका कार्यक्रम र दौडाहामा लागिपरे पनि उनले मधेसी समुदायको परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेनन् । मधेसी आयोग ऐन, ०७४ को दफा २ (घ) मा भनिएको छ, ‘मधेसी समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनुपर्छ ।’ यसबारे असार ३० गते संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ध्यानाकर्षण गराउँदा दत्तले आवश्यक बजेट अभावले काम गर्न नसकेको बताए । बरु उनले मधेसी आयोग ऐनमा उल्लेख भएको आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई लत्याउँदै ‘मधेसी समुदायमा कोको पर्दछन् भन्ने विषयमा र कुनकुन जातिलाई मधेसी मान्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषित गर्दै एकीकृत निर्देशन गरी मार्गदर्शन हुने तरिकाले सबै निकायलाई परिपत्र सरकारले गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा सुझाएका छन् । सभापति पालले ‘आगामी आर्थिक वर्ष मधेसी समुदायलाई परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न’ निर्देशन दिँदा अध्यक्ष दत्तले भनेका थिए, ‘बजेट नआए यस वर्ष पनि त्यो काम गर्न सकिँदैन ।’

अध्यक्षले बजेट सक्नकै लागि विभिन्न समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र विज्ञहरूसित ९९ पटक बैठक गराए । सवारी सुविधाअन्तर्गत चार थान गाडी खरिद गर्दा १ करोड ५३ लाख ९२ हजार र ७ थान मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्दा १७ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । तर वार्षिक कार्यक्रमहरू हेर्दा मधेसी समुदाय केन्द्रित नभएर स्वयं पदाधिकारीको लोकप्रियताका लागि आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिरका कार्यक्रममा जोड दिइएको देखिन्छ ।

‘गाडी किन्नु गलत होइन, पदाधिकारी आएपछि किन्नैपर्ने हो तर पदाधिकारी नै नआई हतारहतार किनेर खिया लगाउनुको साटो आयोगलाई जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ खर्च गरेको भए उपलब्धिमूलक काम हुन्थ्यो,’ महिला तथा सामाजिक समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद विमला नेपाली भन्छिन्, ‘गाडी किन्नेबित्तिकै पदाधिकारी आइहाल्ने पनि होइन । पछि आउनेले पुरानो भयो भनेर नचढ्न सक्छ, यो अर्थमा सरासर राज्यकोष दोहन भयो ।’

समावेशी आयोगलाई आव ०७५/७६ मा ७ करोड २ लाख २० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४ करोड ९७ लाख ५७ हजार खर्च भयो । जुन रकमले ५ थान हुन्डाई क्रेटा गाडी, एक थान एक्सयूभी (महेन्द्रा कम्पनी) गाडी, ४ थान मोटरसाइकल, २ थान स्कुटरलगायत खरिद गरिएको छ । सवारी मोहमा लिप्त आयोगले हालसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न सकेको छैन । असार २६ मा महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै आयोग सचिव हरि बखतीले पूर्णरूपमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएकाले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेको बताए । अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले ०७६ साउन ११ मा राजीनामा दिएपछि आयोगमा सदस्य विष्णुमाया ओझा मात्रै छिन् । उनैले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएकी छन् ।

२०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोग हालसम्म पदाधिकारीविहीन छ । ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि संवैधानिक आयोगको हैसियत प्राप्त आयोग त्यसयता पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । तर यहाँ पाँचै पदाधिकारीका लागि गाडी र कार्यकक्ष पूर्ववत् तयारी अवस्थामा छन् । तर काम गर्न नीतिगत समस्या रहेको आयोग सचिव शान्ता भट्टराईले बताइन् । ‘आयोग भनेकै पदाधिकारी रै’छ, आयोगको ऐन संसद्बाट पारित भयो तर नियमावली, कार्यविधि, रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवलाई छैन,’ उनले भनिन् ।

खासगरी पिछडिएको समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने उद्देश्यले यस्ता आयोग स्थापना गरिएको हो । तर संवैधानिक हैसियतबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यी आयोगले स्पष्ट पहिचान बनाउन र काम गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोगका कर्मचारीहरूमा पदाधिकारी नभएको बहाना बनाउने र सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति छ । राज्यकोष खर्च गर्न पछि नहट्ने तर वार्षिक प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न नसकेको सांसदहरूको आरोप छ ।

पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच पदाधिकारी र एक सचिवका लागि ६ थान जिप, ६ थान मोटरसाइकल र एक साइकल खरिद गर्दा २ करोड ८० लाख ११ हजार खर्च गर्‍यो । तर ३ लाख बजेटमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलित अधिकार प्रवर्द्धन’ सम्बन्धीको तीनवटा कार्यक्रम गर्न सकेन । २ लाख ५० हजार बजेटको उक्त वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना पनि हालसम्म अपूरो छ ।

पदाधिकारीविहीन जनजाति आयोगले पनि सोही वर्ष पदाधिकारी, सचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ करोडभन्दा बढीको ७ थान गाडी खरिद गर्‍यो । जहाँ पदाधिकारी मात्रै होइन सचिवसमेत छैनन् । निमित्त सचिवका रूपमा पवित्रप्रकाश शाह कार्यरत छन् । उनले साउन १ गते संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिमा ‘आयोगको गठन नभएको कारण वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरिएको’ बताएका थिए ।

संसदीय महिला समिति सदस्य एवं सांसद गंगा चौधरी आयोगहरूलाई अधिकार र कर्तव्यबमोजिम काम गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको बताउँछिन् । ‘पदाधिकारी छैन भनेको छ, गाडीघोडा किनेको छ, खिया लगाएको छ । टेबुल, कुर्सी, ल्यापटप, कम्प्युटर किनेको छ, सजाएर राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेका छैनन् । बर्सेनि करोडौं घर भाडा तिरेर बसेका छन्, गाडीको सट्टा अफिस बनाए हुन्छ नि ।’

समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद खेमप्रसाद लोहनीले पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा आयोगको काम नदेखिएकोलाई केही हद स्वीकार्न सकिने बताए । ‘आयोगमा खर्च भएको छ, स्रोतसाधन जम्मै थुपारेको छ तर काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्र यति सुस्त छ कि आयोगमा कर्मचारीले गर्न सक्ने काम पनि गर्नुभएको छैन ।’

महिला तथा सामाजिक समिति स्रोतका अनुसार समावेशी, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत आयोगहरूले समुदायभित्र पर्ने जाति र वर्गको सूचीकृत गर्न पदाधिकारी कुरिरहनु पर्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य जातीय वर्गीय संगठनसँग समन्वय गरेर सक्ने काममा पनि पदाधिकारी नभएको बहाना बनाएको समितिको बुझाइ छ । ‘बेकारमा राज्यको स्रोत र साधन खेर पठाउने काम मात्रै भइरहेको छ,’ आयोगका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले आयोगमा सन्तोषजनक काम नभएको बताइन् । ‘आयोगहरूमा पूर्ण पदाधिकारी छैनन्, यसमा हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘भएका पदाधिकारी, कर्मचारी र स्रोतसाधनले गर्न सक्ने काम त गर्नुपर्‍यो नि ।’