हालसम्म नेपालमा विद्युत प्रसारण र खरिदबिक्रीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ। तर, सरकारको निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने नीति र ‘टेक एन्ड पे’ (Take and Pay) आधारमा जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (PPA) गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्देशिका ल्याइएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्युत खरिदकर्ता र विक्रेताले उपलब्ध प्रसारण लाइनलाई सडक शुल्क जस्तै निश्चित शुल्क तिरेर आफ्नो विद्युत प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु हो
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आयोगलाई ह्विलिङ चार्ज (Wheeling Charge) को विषय चाँडो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन्। यो निर्देशिकाले विद्युत उत्पादक संस्थाले देशभित्रका ग्राहक वा विदेशमा समेत निर्यात गर्नका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको कति शुल्क तिर्ने भन्ने कुरा तोकेको छ।
आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार, ‘पोस्टेज स्ट्याम्प मेथड’ का आधारमा ह्विलिङ चार्ज, प्रसारण शुल्कलगायत अन्य शुल्क निर्धारण हुनेछ। यसको अर्थ, दूरीको सट्टा विद्युत क्षमता र प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको क्षमताका आधारमा विभिन्न दर निर्धारण गरिनेछ।
खुला पहुँच निर्देशिकामा न्यूनतम ५ मेगावाट क्षमता बुकिङ भए पनि १ मेगावाटसम्मको कारोबारको सीमा तोकिएको छ। यो व्यवस्थाले ठूला उद्योग वा थोक कारोबारकर्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयमातहतको ग्रिड प्रसारण विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
उक्त विभागलाई खुला पहुँच व्यवस्थाको नोडल एजेन्सी तोकिएको छ। यस विभागले आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कका आधारमा अल्पकालीन (एक दिनदेखि एक वर्षसम्म), मध्यकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (पाँच वर्षदेखि PPA अवधिभित्र) अनुमति दिनेछ।
खुला पहुँच निर्देशिकाले पाँच प्रकारका लाभग्राही निर्धारण गरेको छ:
- विद्युत उत्पादक
- क्याप्टिभ पावर प्लान्ट (Captive Power Plant)
- औद्योगिक ग्राहक
- अनुमति प्राप्त वितरक
- व्यापारकर्ता
संयोजक डा. अधिकारीका अनुसार, कुनै ठूला उद्योगले आफ्नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीमा उपयुक्त स्थानमा विद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत आपूर्ति गर्न चाहेमा त्यसलाई क्याप्टिभ आयोजनाको मान्यता दिइनेछ।
आयोगले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत मातहतका निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। आयोग सदस्य अधिकारीका अनुसार, आगामी पुससम्ममा यो निर्देशिकाले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई पहिले नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र त्यसबेलासम्म विद्युत विधेयक पनि पारित हुन सके अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि नेपालको विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र उपभोक्ताले थप विकल्प पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा थप सक्रिय हुन प्रोत्साहन गर्नेछ।
