This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.jpeg

नेपालको आर्थिक अवस्था सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। कोभिडको सङ्क्रमणले करिब दुई वर्ष थलापरेको मुलुकको आर्थिक स्थिति विस्तारै तङ्ग्रिएर लयमा फर्किरहेको छ। तथापि, समयसमयमा मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता र चासो जागृत हुनु स्वाभाविकै हो। यिनै परिस्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर उतार्ने प्रयास गरिएको छ । आम्दानी र खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आ.व. को पहिलो दुई महिनामा रु. एक खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड सरकारी राजस्व असुली भएको छ । गतवर्ष यसै अवधिमा रु. एक खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड असुली भएको थियो । यसरी गतवर्षको तुलनामा राजस्व घटेको देखिए पनि आयातमा आधारित राजस्वले आगामी दशैँ र निर्वाचनका बखत अत्यधिक खर्च गरी गर्नेगरी राजस्व वृद्धि गर्नेछ । हेक्का रहोस्, यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ ।

यसैगरी, सरकारी खर्चलाई नियाल्दा, चालू आ.व.को पहिलो दुई महिनामा रु. एक खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको छ। यो कुल वार्षिक खर्चको तुलनामा करिब साढे सात प्रतिशतको खर्च अंश हो। हामी दशकाैँदेखि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने स्थितिबाट गुज्रिएका छौँ। अझ, चालू वर्ष सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने वर्ष हँुदा यो वर्षको खर्च न्यून हुने पूर्वानूमान गर्न सकिन्छ । यथार्थमा, पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा आमजनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने, मजदुरले पारिश्रमिक पाउने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुनेलगायतका बहुपक्षीय लाभको अतिरिक्त हामी खर्च बढाउन निष्क्रिय छाँै । 

आर्थिक सूचकाङ्क

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आ.व. २०७९।८० को पहिलो एक महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ। यसरी, चाडपर्व नजिकिँदै आएको, सरकारले आयातमा कडाइ गरेको, रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेको कारण महँगी बढिरहेको पाइएको छ।

यस अवधिमा आयात १२.९ प्रतिशतले, निर्यात २८.७ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ। यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमै कमी आएका कारण व्यापार घाटा पनि कम भएको देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा २०.३ प्रतिशतले बढेको र अमेरिकी डलरमा १२.५ प्रतिशतले बढेको छ। यसरी, चालू आ.व. को पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले रेमिट्यान्स वृद्धि भएको शुभ सङ्केत गरेको छ।

यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.२२ अर्ब ६३ करोडले घाटामा रहेको छ। यो सुरुवाती महिनादेखि नै आरम्भ हुन थालेको चुनौती हो। यस अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यसमा केही सुधार आएको छ। तर सङ्घीय सरकारको खर्च रु.२२ अर्ब २६ करोड र राजस्व परिचालन रु.७९ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। जसबाट हामी खर्च गर्न नसक्ने साविककै अवस्थामा गुज्रिने पूर्वसङ्केत पाइन्छ।

साथै, यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १.९ प्रतिशतले घटेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको छ। यसलाई ठीकै मान्नु पर्छ। यस अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन २.० प्रतिशतले घटेको र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.०५ प्रतिशतले घटेको कारण केही चासो र चिन्ता थपिएको छ। यसरी चालू आ.व. को पहिलो महिनाको अर्थतन्त्रको स्थिति मिश्रित देखिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रको दबाब 

युरोप र बेलायतलगायतमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत देखिएको छ। यसर्थ, ती मुलुकमा निक्षेप आकर्षण गर्न बैङ्कहरूले ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन्। यूरोजोनमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्यान्ड, इटाली, ग्रीस, फिनल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका १९ मुलुकमा पनि आर्थिक गतिविधि कमजोर देखिएको छ। ती मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खस्कँदो अवस्था छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्नशाली विश्वका दुई मुलुक अमेरिका र चीनमा पनि आर्थिक शिथिलता महसुस गरिएको छ। 

नेपालमा पनि विश्व अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थाले नकारात्मक दबाब सिर्जना भएको छ। साथै, हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। आगामी मङ्सिरमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ। यसले खपत वृद्धि गर्नेछ। जसको कारण आयात वृद्धि हुन्छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब दिनेछ। अर्को कुरा, हाल विश्वव्यापी रूपमा वृद्धि भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण नेपालमा महँगीको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। यसमा रुस र युक्रेन युद्धको निरन्तरताले खाद्यान्न, खाने तेललगायतको मूल्यमा चाप परेको छ। 

यी सबैलाई कावुमा लिन मुलुकमा हालै नयांँ आर्थिक र म्रौद्रिक नीति लागू गरिएको छ। तर यी नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने राजनीतिक नेतृत्वलगायतमा देखिएको अस्थिरताका कारण आमजनता थप महँगीको मारमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। साथै, सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न केही वस्तुको पैठारीमा नियन्त्रणात्मक नीति अवलम्बन नगरेको पनि होइन तर स्वयं सरकार नै आफ्नो नीतिमा टिकिरहन नसक्दा यस्का खुकुलोपना आएको छ, जसलाई आर्थिक विषयका जानिफकारहरूले त्यत्ति रुचाएका छैनन्। यी कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाब परिरहेको छ। 

खपत उन्मुख चाडपर्व 

२०७९ सालको वडादशैँ, तिहार, छडपर्व लगायत चाडपर्व नेपालीको आँगनमा आइपुगेको छ। जसको कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य बैङ्कमा नयां नोट सटही गर्नेको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ। सामान्यतः दुःखले आर्जन गरेको रकम सुरक्षित ढङ्गले बचत गरिँदा यस्तो नोट झुत्रो हुनु स्वाभाविकै हो। मानिससंग रहने यस प्रकारका नोट खर्च नभई सङ्ग्रह हुन्छ। तर चाडपर्वको नाममा नयाँ नोट सटही हुनु भनेको खर्चका लागि नोट ठीक पार्नुसरह हो। यसको सङ्केत भनेको आमनेपालीले आगामी चाडपर्वमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् भन्ने पनि हो। 

यसबाट आयात वृद्धि हुन्छ। साथै, रेमिट्यान्स आउने रकम पनि बढ्छ। आमजनताको भण्डारणमा रहेको खाद्यान्न र गोठमा रहेको चौपाया पनि बिक्री हुनु थाल्छ। यसरी कोरोना कहरले करिब तीन वर्षदेखि थलिएर हाल बौरिन थालेको मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई दशैँलगायतका पर्वले लयमा ल्याउने आशा गरिन्छ।

यसै परिस्थितिलाई मनन् गरी नेपाल सरकारले दशैँ केन्द्रित सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्ता पसलमा चामल, दाल, आटा, पिठो, मैदा, तेल, चिउरा, गेडागुडी, चिनी, नुन, घिउ, खाना पकाउने ग्यास, दुग्धजन्य परिकारहरू, खसी, च्याङ्ग्रालगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री हुने जनाइएको छ। यस्ता सुपथ मूल्यका पसलहरू सङ्घीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा पनि खुल्नेछन्। साथै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूको पहलमा पनि सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालनमा आउने प्रचलन छ। कैयौँ स्थानमा दशैँ मेला वा दशैँ पसलहरूको माहौल नै बन्ने गर्छ। यसबाट आमजनतामा सबै वस्तु एकै ठाउँमा र प्रतिस्पधी मूल्यमा हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ। 

अराजक बजार 

नेपाली बजार अपेक्षाकृत रूपमा उपभोक्तामैत्री बन्न सकेको छैन। बजारमा फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टास्सिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल वस्तु मापन गर्ने भाँडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजु र लिटर मापन गर्ने यन्त्रको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। खसीको मासु भनेर बोकाको मासु, बाख्रीको मासु, भेडा र च्याङ्ग्राको मासु बेचिएको छ। यस्तै, राँगाको मासु भनेर भैँसीको मासु बेच्ने गरिन्छ। होटलहरूमा मासुका परिकारको नाममा अस्वस्थ्य सामग्रीहरू बिक्री भइरहेको छ। यसैगरी, बजारमा जथाभावी औषधि छरिएका विषादीयुक्त र सडेगलेका तरकारी एवं फलपूmल बिक्री भइरहेको छ। मरिचमा सुकेको मेवाको गेडा, गहुँको पीठोमा मकैको पीठो र महँगो पोखरेली मसिनो चामलमा सस्तो चामल मिसाउने हर्कत भइरहेको छ। परवर र केराउलाई हरियो रङमा डुबाउने, केरा र आँपलाई अखाद्य पाउडर राखी पकाउने, पाउरोटीलाई हाइड्रो राखी फुलाउने, मिठाईमा चिनीको सट्टा स्याकरिन राख्ने, मासको दाललाई कालो रङले रङ्गाउने, चियापत्तीमा रङ वा प्रयोग भइसकेको चियापत्ती राख्ने जस्ता अवाञ्छित व्यापारिक कार्यले आमजनमानसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ। यसलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नैपर्छ। 

यस अतिरिक्त, बजारमा गाई भैँसीको घिउमा वनस्पती घिउ÷चिउरीको घिउ÷आलु÷पिंडालु मिसाउने, बेसारमा पीठो वा रङ (मेटानिल) मिसाउने, धुलो मसलामा सस्तो मसलाको अंश बढी राख्ने, दालमोठमा खेसरीको दाल मिसाउने गरिन्छ। क्वाटीमा नविकेका र किरा परेका गेडागुडी मिसाउने, नविकेका तथा कुहिएका मिठाईलाई धुलोपिठो बनाएर गँुदपाक र पुष्टकारीजस्ता परिकार बनाउने गरिन्छ। साह्रा पसलभरि म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री भइरहेका छन्। आमपसलेले मूल्यसूची राखेका छैनन्। सामानको प्याकेजिङमा लेवल र एमआरपी छैन। मनखुसी मूल्य बढाउने गरिएको छ। यी र यस्ता तमाम विकृति नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूबाट बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन। 

पूर्वाधारको अभाव 

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि अपेक्षित रूपमा औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधार बन्न सकिरहेको छैन। हालै नेपालमा पूर्वाधार सम्मेलन भएको थियो। यसका सहभागीले रोजगारी वृद्धि र गरिबी निवारणतर्फ हाम्रा पूर्वाधारका आयोजनाहरू लक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मूलकुरो, यस क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको विज्ञहरूको दाबी छ। यसर्थ, प्रत्येक वर्ष नेपालमा करिब रु. २५ खर्ब रकम पूर्वाधार लगानीमा खर्चिन सुझाइएको छ, जुन नेपालको वार्षिक बजेटकै तुलनामा झन्डै डेढी रकम हो। यसरी सुझाव दिनु र यथार्थका बीचमा पनि ठूलो खाडल रहेको महसुस हुन्छ। 

हाम्रो सीमा र गन्तव्य 

मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएका तीन दशक व्यथित हुँदा पनि आमप्रचलनमा मूअकर बिल जारी भइरहेको छैन। भन्सारमा अन्डर इन्भ्वाइस यथावत् छ। खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक व्यापार फस्टाइरहेको छ। आजको दिनमा पनि सिमानामा बस्ने नेपालीले पारिको बजारमा गएर दैनिक खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य रु. ८० करोडको हाराहारीमा छ। यी सबै तमाम सीमाका अतिरिक्त मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी सबै अहोरात्र खटिइनुको हामीसँग विकल्प छैन। यसर्थ, राष्ट्रनिर्माणको सङ्कल्प हाम्रो साझा गन्तव्य हो।