प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा स्वीकार गरी नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन्। नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको भारत भ्रमण यो चार वर्षपछि हो। यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारत गएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि नेपाल आएका थिए। 

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य यो भ्रमण उच्चस्तरको भएकाले नेपाल र भारतबीचका समस्या समाधान खोज्न महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘यो भ्रमण महत्वपूर्ण छ’, पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, ‘भारत हाम्रो विकासको साझेदार पनि हो। भारतसँग विकास समृद्धिका लागि थप लगानी बढाउनुपर्छ।’

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई नेपाल र भारतबीच व्यापक, गहिरो, विशाल र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। एउटै भ्रमणमा सबै विषय उठान हुन नसक्ने भएकाले प्राथमिकताको आधार बनाएर वार्ता गर्नुपर्ने डा. भट्टराई सुझाउँछन्। ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो छ। व्यापक छ। गहिरो छ। विशाल बहुआयामिक छ र आफ्नै किसिमको छ’, पूर्वराजदूत डा. भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ।’

यो भ्रमण आपसी विश्वास र सहमतिको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुने उनको अनुमान छ। एउटै भ्रमणमा सबै कुरा खोज्न पनि नहुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार विगतका सम्झौता अघि बढाउने विषयमा पनि ध्यान जानुपर्छ। ‘प्रधानमन्त्रीको एउटै भ्रमणबाट सबै कुरा खोज्नु हुँदैन। प्राथमिकता बनाएर जानुपर्छ’, उनी भन्छन्। 

भारत नेपालको असल छिमेकी र दुःख–सुखको मित्र भएको उनको भनाइ छ। नेपालले मात्रै एजेन्डा बनाएर नहुने भएकाले त्यसमा भारतको सहमति र चासो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘सरकारले पनि यही कुरा गर्छु भनेको छैन। विषय त धेरै छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर वार्ता, सहमति त भारतसँग गर्ने हो। एकोहोरो गरेर मात्रै पनि हँुदैन। कुनै पनि विषयमा छलफल र वार्ता गर्न दुवै देश इच्छुक हुनुपर्छ।’ 
पूर्वराजदूत लोकराज बराल भने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण सद्भाव यात्रा मात्रै भएको बताउँछन्। जसकारण ठूला अपेक्षा राख्नु उचित नहुने पूर्वराजदूत बरालको भनाइ छ। एजेन्डा धेरै भए पनि सद्भाव यात्रामा ती समस्या सुल्झने सम्भावना नरहेको बरालको ठम्याइ छ। 

‘यो भ्रमण सद्भाव यात्रा हो। यसले वातावरण बनाउन सक्ला। त्योभन्दा ठूला विषयमा केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘एक दिन गरेर हुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्री त वातावरण मात्रै त हो नि बनाउने।’ कुनै पनि प्रक्रियामै नहालिएका विषयमा छलफल र वार्ता होला वा सम्झौता नै होला भनेर सोच्नु उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्। 

ईपीजी प्रतिवेदनमा विज्ञको चासो 

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनको विषय उठान गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। पूर्वराजदूत आचार्य उक्त प्रतिवेदन थन्किरहेको सुनाउँछन्। ईपीजी सदस्यसमेत रहेका आचार्य मित्रराष्ट्रबीच अप्ठ्याराहरू राखिरहनु नहुने बताउँछन्। ‘ईपीजी प्रतिवेदन थन्किएको छ। सीमा समस्या छन्। यी विषय एकैचोटी समाधान हुन्छ भन्ने छैन। तर, समाधानको खोज्नुपर्छ’, उनी भन्छन्। 

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय यो प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी हुनु ठीक नभएको बताउँछन्। ‘यति दुःख गरेर दुवै देशका विज्ञले तयार पारेको प्रतिवेदन त बुझ्नु पर्‍यो नि’, पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय त बुझेपछि पनि त होला नि !’

नेपालका अपेक्षाहरू भ्रमणका क्रममा स्पष्ट राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘समयको सदुपयोग गर्नुपर्‍यो। यो समय देउवाका लागि भोलि नआउन सक्छ। मोदीका लागि पनि’, उनी भन्छन्, ‘दुबै पक्षले यो भ्रमण उपलब्धि मुलुक बनाउन पहल गर्नुपर्छ। हामीले उठान गर्नुपर्‍यो।’  

पानी उपयोग र सीमा समस्याको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अरू विषय सहज रूपमा नै समाधान गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पानी उपयोग र सीमा समस्या नै प्रमुख विषय हो।’ नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेर भारतलाई फाइदा नहुने उनको टिप्पणी छ। सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको दुबै देशले स्वीकारिसकेकाले त्यो समस्या समाधान गर्न पनि दुवै देश अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा आपसमा बसेर समाधान गरेको उदाहरण दिँदै पूर्व राजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘समस्या राखेर होइन, समाधान गरेर भारतलाई फाइदा हुन्छ, उसको उचाइ बढ्छ। भारत र बंगलादेशबीच पनि सीमा समस्या थियो तर दुवै मिलेर समाधान गरे, हाम्रो सीमा पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’