काठमाडौं

पत्नी हत्यामा दोषी ठहर सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रन्जन कोइरालालाई आधा भन्दा बढी सजाय छुट गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादमा परेको छ । सो फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक आलोचना बढ्दै गएको छ ।

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले न्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ ।

फैसलाप्रति आम मानिसमा वितृष्णा बढ्दै जाँदा कतिपयले न्यायाधीश नियुक्त गर्नेमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले शुक्रबार ट्वीट गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले ‘महाअभियोग’ नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन । जेलमा बस्नु पर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धीका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन ।’

 

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिदा गरेर नेकपाभित्रबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि पूर्वडीआईजी कोइराला जेल परेका थिए । सो मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।

तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले २०६८ माघमा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । महाराजगञ्जमा श्रीमतीको हत्या गरेर उनले घटना लुकाउन पालुङमा शव जलाएका थिए । दोस्रोपटक घटनास्थल हेर्न पुगेका उनी २८ माघ ०६८ मा थानकोटबाट पक्राउ परेका थिए ।