हाल वैदेशिक रोजगार नेपालकोमात्रै आबस्यकता नभइ समग्र बिकशीत र अबिकसित देशहरुको पनि अर्थोपार्जन गर्ने गतिलो अस्त्र भएकोछ ! जसबाट देशका युवा जनसक्ती हरुलाई बिभिन्न किसिमका रोजगारका अबसरहरु सृजना गरि राज्यले राम्रो आम्दानीको स्रोत पहिलाउनुको साथै आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने मात्रै नभएर विभिन्न मुलुकका रोजगार दात कम्पनीले पनि आफ्नो कम्पनी तथा कम्पनी बाट उत्पादित प्रोड्क्सनलाई वा निर्माणकार्य सम्पन्न गरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रि बितरणको साथै बिज्ञापन गरि आफ्नो आम्दानीलाई दिन दुई गुणा र रात चार गुणा गर्दै आएका छन ।

रोजगार दाता कम्पनी लाई आफ्नो कम्पनीकोलागि समन्धीत जनशक्ति जस्मा सीपमुलक,दक्ष, अर्धदक्ष जुनसुकै पनि पर्न सक्दछन ताकी उनी हरु लाई कुनै पनि कामदारको बर्ग , जात रुप, र देशसङ त्यति समन्ध पनि हुदैन तर मेहनति र इमान्दारी कामदारको भने खांचो हुने गर्दछ ! तसर्थ अन्तरास्ट्र बजारमा नेपाली कामदार हरु मेहनति,इमानदारिता र काममा लगनशिलता हुने हुँदा अन्य देशको तुलनामा नेपालीकामदारको माग बढ्नु सबैमा छर्लङ्ग छ ! तर यो अबसरलाई हाम्रो राज्यले राम्रो संग सदुपयोग गर्न सकेको छैन झन्डै २३ अरब भन्दा बढीको प्रतक्ष लगानी रहेको करिब १५-१६ हजार जति आन्तरिक रोजगारी मात्रैनभै बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झन्डै ४०, लाख जति युवा युबतीहरुको ब्याब्स्थापन गर्न सफल वैदेशिक रोजगार ब्याबसायी लाई राज्यले हेर्ने नजर भने तेस्रो देशको नागरिक सरह रहिआएकोछ ! नेपालीको अर्थतन्त्रको झन्डै ३०% आम्दानी बर्सेनि ८ अरब जति बिभिन्न मुलुकहरू बाट रेमिटेन्स भित्र्याउने नेपालको कुल उत्पदनको जि. डि. पि.मा २५८ भन्दा बढीको योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगारिलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक रहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ! किनभने, बिगत ६ बर्ष देखि सरकारको दृस्टिकोणमा उतार चढाप आउँदा वैदेशिक रोजगार ब्याबसायीलाई उथल पथल, असन्तुलित र संकटग्रस्त रहिआएको र कहिँलै तङ्रीन नसक्ने गरि थला परेको अबस्थामा पुगेको छ । कहिले सरकारको प्रतक्ष शिकार त कहिले प्रकृती प्रकोपको पनि शिकार हुदै आएकोछ, एकातिर फ्रीभिसा र फ्री टिकट जस्ता सस्तो लोकपृयताको नारा दिने अर्को तिर संख्या तोकि प्रतेक बर्ष कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी निणय लागू गराउन खोज्नुले राज्यको दोधारे नितिको स्पष्ट गर्दछ ।

प्रतेक सरकार र मन्त्रीको हेर फेर पनि अर्को समस्या सृजित हुन पुग्छ. मुलभुत बिषय बस्तुको बारेमा राज्यले नीति निर्माण गर्दा समन्धीत निकाय र बिज्ञको सल्लाह नगरिकन एन र नियमाबलि बनाउदा जस्को शिकार आजपनि वैदेशिक रोजगार ब्याबसायी र यससंग समन्धीत सबै क्षेत्र हुन पुगेको छ! सरकार ले २०७५ फाल्गुनमा वैदेशिक रोजगारएन र २०७६ भदौमा आफैमा बाझिने खालको नियमाबलि बनायो जुन एन र नियमाबलि आपसमा मेल खादैन एनमा संख्याकिटान नगरिएता पनि नियमाबलिमा प्रतेक आर्थिक बर्ष सबै ब्याबसायीले कम्तीमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पर्ने वाद्यकारी नियमलाई टेकेर सरकारले कोरोना महामारीको बेलामा पनि ७५% ब्याबसायीको रोजी रोटीलाई कुनै ख्यालनगरि यसबाट पलायन गर्ने र बन्द गराउने रणनीति तर्जुमा गर्दै छ भने अर्को तर्फबाट ब्याबसायी हरुलाई आपसमा भडाउने तर्फ उन्मुख रहेको पाउन सकिन्छ । आबस्यक तयारी बिना ब्याबसायी बन्द गराउने र बिना तयारी एककोहोरो रूपमा खोल्ने घोषणा गर्ने सरकारले अन्तरास्ट्र मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छकि पर्दैन ? समन्धीत पक्षसंग सोधपुछ गर्नु पर्छकि पर्दैन ? पखेटा काटेर उड्न लगाउनु कतिको जायज होला  ।यो कुरालाई बुझ्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । रोजगारदात कम्पनीको मागलाई र नेपाली जनसक्ती हरु लाई कोभिड -१९को प्रभाव ख्याल नगरी वैदेशिक रोजगारी खोलीएको सरकारको घोषणाले ब्याबसायी हरु लाई झनै अन्यौल र हतोत्साही  गर्ने काम गरिरहेको छ । यो बाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारलाई नागरिकको सुरक्षा प्रति कुनै प्रभाव छैन खाली सरकार चलाउन आर्थिक समस्य परेकोले घुमाउरो तरिकाले राजस्व र रेमिटेन्सको मात्रै आशा गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने, १०० जना नपुग्ने ब्याबसायी बन्द गरि उनिहरुले राखेको धरौटी रकम करिब २ अरब ५६ करोड नगद र ७ अरब ६८ करोड बैंक ग्यारेन्टीको ब्याज सरकारले लिने र करिब ५१२ म्यानपाबर ब्याबसाय बन्द गराउने सरकारको रणनीति रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै समयमा सिन्डिकेटको नाममा करिब डेढ बर्ष मलेसियाको रोजगार बन्द गर्ने राज्य प्रती वैदेशिक रोजगारिको योगदानको अबमुल्यन गर्ने आफैले लकडाउन गर्ने र सम्पुर्ण उडान बन्द गर्ने अर्कोतिर १०० जना जसरी पनि पठाउन पर्ने बद्यकारी निणयले यति बेला सबै ब्याबसायी हरुलाई थप अन्योल सृजना गरेको छ भने कोभिड -१९ को भन्दा १०० जना कामदार पठाउन नसकेकोले कतै आफ्नो संस्थाखारेजी हुनेहोकि भन्ने डरपनि छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कामगर्ने ब्याबसायी हरुको समाज प्रतिको उत्तरदायी,कामप्रतिको कर्तव्यबोधलाई राज्यले जानाजान वा अन्जानमा भुलेको देखिन्छ । २०७२ सालमा आएको महा भुकम्पको साथै भारतको अघोषित नाकाबन्दी र नेपाल सरकारले अध्यन र तयारी बिना एककोहोरो फ्री -भिसा र फ्री- टिकटको निणय गरेसगै नेपालमा वैदेशिक रोजगार ओरालो लागेको बेला गत बर्ष राज्यले फेरि म्यानपाबर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाख वाट बढाएर २ करोड देखि ६ करोड सम्म बनाएको ६ महिना बित्न नपाउदै बिश्वलाइनै तहस नहस पार्नेगरि देखापरेको कोरोना भाइरसको प्रकोप बाट सबैभन्दा बढी प्रभाव वैदेशिक रोजगार ब्याबसायमा देखापरेको छ । चाहे देशमा आएको महाभुकम्प, तराईमा आएको बाढी र पहाडमा आएको पहिरो साथै हाल फ़ैलिएको कोरोना महामारीमा पनि राज्यको सचेत नागरिकको हैसियतले सम्पूर्ण आफ्नो मर्काहरु लाई भुलेर राज्य र राज्यका नागरिकहरु लाई सक्दो राहतका कार्यक्रम मात्रैहैन कर्तव्यपालनमा निरन्तर लाग्दापनि यस्तो कामको उचित मुल्यक हुन सकेको छैन, देशका गरिब नागरिक हरुलाई वैदेशिक रोजगारीले गर्दा आफ्नो स्तरमाउन्नति बालबालिका शिक्षामा सुधारको साथै बर्गमा उन्नति भएको छ भने, उनले समयको महत्त्वसगै सिकेको सिपलाई जन्मभुमरीमा लगाउदा राज्यलाई पनि फाइदा रहिआएकोछ । तसर्थ राज्यले वैदेशिक रोजगारको आबस्यकता लाई सुस्मरुपले अध्यन र अनुसन्धान गरि यो क्षेत्रको भबिस्यनिर्माणमा ध्यानदिन सकेमा यसलाई अझै मर्यादीत र संमानित बनाउन सकिन्छ ।।।

(लेखक बैदेशिक रोजगार ब्याबसायी एबम समाजसेवी हुनुहुन्छ ।)