(१) विषय उठान –
नेपालमा कृषि क्रान्तिका वारेमा बहस सन् १९५१मा राणाशाहीको पतनपछिदेखि नै सुरु भएको हो । त्यस बखतका नेतृत्वदायी राजनीतिक पार्टीहरुले, बामपंथी हुन वा बुर्जुवा पक्षधर, छिमेकी देशका स्वतंत्र आन्दोलनको प्रभावमा परेर नेपालको कृषिमा भएको सामन्तवादी उत्पीडनको विरुद्धको आन्दोलन चलाएको थिए । “जमिन जोत्नेको नारा” त्यस बेला प्रभाबशाली नारा बनेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा तराई र काठमाण्डौमा ठूला–ठूला आन्दोलन भए । फलतः तत्कालीन सरकारहरुले किसान आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने केही सुधारका कार्यक्रमहरु, जस्तो कि विर्ता, जागीर, रकम उन्मूलन, गर्न बाध्य भए । राजा महेन्द्रले संसदीय ब्यवस्थालाई पल्टाए पछि सन् १९६४ मा “भूमि सुधार कार्यक्रम”लागु गरे जसले, रुपमा क्रान्तिकारी जस्तो देखिए पनि सारमा सामन्तकै पक्षमा सुधार गरेको थियो । अन्ततः त्यो कार्यक्रम असफल भयो । सन् १९९०मा संसदीय ब्यवस्था पुन स्थापना भए पछि बडाल आयोग लगायत सुकुम्बासी आयोग, दीर्घकालिन कृषि योजना (APP), , आदि बने । विश्व बैंक र आई. एम. एफ.को “Structural adjustment Programm” अन्तरगत नवउदारवादको नाममा साम्राज्यवादको उपनिवेशी पुँजी र बजार नियन्त्रित आर्थिक योजना अन्र्तगत गरिएका सुधारका कार्यक्रम आए । स्वभावतः ती सबैले कृषिमा नकरात्मक परिणाम दिए । सन् २००७ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि प्रमुख राजनीतिक दलहरु–एमाओवादी, ने.का, एमाले, मधेशवादी, आदिले भूमि सुधारका कुरा गर्दै आएका छन् । त्यही वीचमा गजुरेल र बस्नेत आयोग पनि बने । तर तिनीहरु पनि कार्यान्वयन भएनन् । नेपाली काग्रेसले नीतिगतरुपमा भूमि सुधारको कुरा गरे पनि ब्यवहारमा त्यो पार्टीको नेताहरु कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । आफै हाँसो उठ्ने कुरो के छ भने बैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कुरा गर्ने वामपंथी पार्टीका–एमाले र एमाओवादी– नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुले पनि मधेसवादी दलहरुको विरोधको कारण भूमि सुधारको एजेण्डा समेत संसदमा टेवल गर्न सकेनन् । कुरो त्यति मात्र छैन, अहिले यो मुद्दाले राष्ट्रिय बहसको एजेण्डा नै बन्न छोडेको अवस्था छ ।
(२) कृषि क्रान्तिको चरित्र ः–
नेपाली कांग्रेसका नेता वि.पि. कोइराला र जगनाथ आचार्यको कृषिभूमि सुधारबारे आफ्ना दृष्टिकोण छन् । रामचन्द्र पौडेलले “कृषि क्रान्ति र समाजवाद” नामक पुस्तक लेखेका छन् तर त्यो पुस्तक बैचारिक भन्दा पनि प्राविधिक हिसावको देखिन्छ । नेपालको वामपंथी आन्दोलन सुरुदेखिनै “नेपाल अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अबस्थामा रहेको कृषि–प्रधान मुलुक भएकोले यहाँको “क्रान्ति” कृषिक्रान्ति हो र यो मूलतः पुँजीवादी क्रान्ति नै हो भन्ने दृष्टिकोणलाई मानेर अघि बढेको हो । पुष्पलाल, मोहनविक्रम, मदन भण्डारी, झलनाथ, बाबुराम भट्टराई,गोविन्द लोहनी, मानिकलाल, सीताराम तामाङ आदिले पनि नेपाललाई अर्धसामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अबस्थामा रहेको मुलुक भनेका छन् । तर पछिलो कालमा एमाओवादी र एमालेका साथै रोहित, घनश्याम, श्याम श्रेष्ठ, आदिले मुलुकको “अर्ध–सामन्ती” अवस्थालाई पुँजीवादले विस्थापित गरिसकेकोले नेपालको सामाजिक चरित्र पञ्चायतीकालको सुरुदेखि नै” दलाल पुँजीवादी” भैसकेको दलिल दिएका छन् । यसरी नेपाली समाजको वर्ग चरित्र के हो भन्ने विषयमा विवाद आएकोले यसका विषयमा पनि छलफल अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । तर पनि वाम आन्दोलनमा रहेका प्रायः सबै जसो पार्टीहरुको दस्तावेजमा नेपाली समाजलाई अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक र नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको भन्ने विश्लेषण भएबाट “नेपाली क्रान्तिको मूलभूत स्वरुप सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी पुँजीवादी –जनवादी हुनेछ” भन्ने नै देखिन्छ । यस अवस्थामा कृषि क्रान्तिको आधारभूत कार्यक्रम भनेको “सामन्तहरुको जमिनमाथिकोे स्वामित्वलाई खत्तम गरेर त्यसमाथि मेहनतकश किसानवर्गको स्वामित्व स्थापित गर्ने” हुनु पर्दछ भन्ने मानिएको देखिन्छ ।
(३) पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने शक्तिहरु ः–
क. पुस्पलालले २०२५ सालमा लेखेका छन् “सामन्ती युगमा पुँजीपतिबर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने क्रान्तिलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भनिन्छ ।” तर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने आजको युगमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्नसक्तैन, त्यसको नेतृत्व मजदुर वर्गले (त्यसको राजनीतिक पार्टीले) मजदुर–किसान एकताको आधारमा गर्नु पर्दछ । यस प्रकारले सम्पन्न हुने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुँजीवादको स्थापना र संथागत विकास गर्ने नभई समाजवाद स्थापनाका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने हुन्छ जसलाई माओको शब्दमा “नयाँ जनवादी क्रान्ति” भनियो । नेपालको सन्र्दभमा पनि के कुरा सत्य हो भने मानिकलालको शब्दमा “यहाँका विद्यमान पुँजीवादी शक्तिहरु राष्ट्रिय पुँजीपति वा सामन्त विरोधी क्रन्तिकारी शक्तिहरु होइनन् । उनीहरु केहीहदसम्म यथास्थितिवादी र केहीहदसम्म विदेशी एकाधीकार पुँजीको दलाल स्वरुपका हुन । तसर्थः पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी (संसदवादी) पार्टीले वर्तमान पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पुरागर्न सक्तैन, सामन्तवादी शक्तिसँग सम्झौताहिन संघर्ष गर्न सक्तैन” । यस स्थितिमा पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा सर्वहारा वर्गको काँधमा आएको छ र उसले नै सो क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरामा नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर कम्युनिष्टहरु सहमत देखिन्छन् ।

(४) क्रान्तिको मोडेल ः–
क.माओको विचारलाई पक्षपोषण गर्दै क.पुस्पलालले के बताएका छन् भने माक्र्सवादी सिद्धान्त अनुसार पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभई समाजवादी क्रान्तिमा प्रवेश गर्न सकिन्न । अत ः यस सिद्धान्त अनुसार सामन्ती उत्पादन सम्वन्ध भएको मुलुकमा क्रान्तिको प्रथम चरण पुँजीवादी क्रान्ति हुन्छ र दोस्रो चरण समाजवादी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँको अर्ध सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक स्थितिलाई खत्तम गरी जनवादी अर्थतंन्त्रको निर्माणद्धारा समाजवादी संक्रमणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने ब्यवस्थाको स्थापना सशस्त्र किसान क्रान्तिको संचालन विना हुन सक्तैन । क. पुस्पलाल पछाडिका माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचार÷माओवाद मान्ने कम्युनिष्टहरुले यो विचारलाई सही नै ठह¥याएका छन् जवकी यो विचारको पक्षपोषण नगर्नेहरुले आमूल परिवर्तनका कुरा त गरेका छन् तर सर्वहाराको नेतृत्वमा … बल प्रयोगको बाटो नभएर शान्तिपूर्ण संसदीयबाटो मार्फत ! तसर्थ अर्ध–सामन्ती उत्पादन पद्दतिलाई क्रान्तिद्धारा उन्मूलन नगरी मुलुक राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादतर्फ फट्को मार्न सक्तैन ।

NIC=LSCP

Where, NIE= National ludustrial Capitalism
तर नेपालको विकासको विद्यमान प्रवृत्ति (trend) औद्योगिक पुँजीवादतर्फ निर्देशित छैन, बरु, राज्य नोकरशाह, दलाल पुँजीपति र सामन्तवर्गको पकडमा रहेकोछ । यो नै नेपालको विकासका लागि अहम् चुनौति हो ।
सन् २००६को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि प्रायः जसो ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुले बैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्ने, जमिन जोत्नेलाई दिने, आदि, प्रतिबद्धता जनाएका छन् , यी सकारात्मक कुरा हुन् तर इतिहास के छ भने भारतमा पुँजीपतिवर्गको दवावमा राज्यले कृषिमा पुँजीपतिवर्गको हितानुकूल काम गरेको छ भने नेपालमा सामन्ती चिन्तनको राजनीति हावि भएकोले र जनताको पक्षमा अझै राजनीतिक संघर्ष टुंगो लगि नसकेकोले कृषिको प्रश्न अझै ओझेल पर्दै आएकोछ । (बाँकी नै छ ।) त्यसैले उक्त प्रतिबद्धताहरु लागु गरिएता पनि त्यो सुधारको मात्र कुरो हुनेछ । त्यसले नेपालको अर्ध–औपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थितिलाई खत्तम गरी पुँजीवादी जनवादी अर्थतंत्रको निर्माणद्धारा समाजवादी संक्रमणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने ब्यवस्था स्थापना हुन सक्तैन ।
५) संघर्षको नेतृत्व ः
कृषिक्रान्तिको कार्यक्रमलाई ब्यवहारिक रुप दिने त्यो क्रान्तिको नेतृत्व कसले गर्दछ भन्ने प्रश्न उठीहाल्छ ! आजको ऐतिहासिक अवस्थामा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्न नसक्ने भएकोले त्यस्तो क्रान्तिको नेतृत्व मजदुर वर्गको पार्टी “कम्युनिष्ट पार्टीले” मात्र गर्न सक्छ भन्ने क.माओको सिद्धान्त र ब्यवहारले समेत पुष्टि गरेकोछ । आजको नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक स्थितिमा सम्पन्न हुने सामन्तवाद तथो साम्राज्यवाद (र विस्तारवाद) विरोधी क्रान्तिको नेतृत्व पनि स्वभावत ः मजदुर वर्गको पार्टी “क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी” को नेतृत्वमा मजदुर–किसान एकताको आधारमा सम्पन्न हुनेछ । क. पुष्पलालले नेपालको सामन्तवाद तथा साम्राज्वादलाई खतम गरी अर्थात नेपालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिलाई खत्तम गरी जनवादी अर्थतन्त्रको निमाणद्धारा समाजवादी संक्रमणको पृष्टभूमि तयार गर्न “दीर्घकालीन सशस्त्र किसान संघर्ष गर्नु पर्दछ” भनेपक छन् (नयाँ जनवादी कार्यक्रम २०२५)। त्यसरी नै ने.क.पा.(चौ.म.)को कृषिक्रान्तिको कार्यक्रममा भनिएकोछ, “सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा दीर्घकालीन सशस्त्र किसान विद्रोह द्धारा नै हामीले प्रतिकृयावादी राज्यव्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नेछौं” (२०३३)। त्यसपछि न.क.पा.(मा.ले.२०४६)ले पनि “दीर्घकालीन किसान संर्घष” लाई नै जोड दिएको देखिन्छ । तर नेक.पा.(माले) एमालेमा परिवर्तन भए पछि “कृषिक्रान्ति” भनेको “बैज्ञानिक भूमि सुधार गरी हदबन्दी भन्दा माथिका … जमिन जोत्नेलाई उपलब्ध गराउनेछ । अनुपस्थित जमिनदारी अन्त्य गरिनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरण गरिनेछ” (२०७०)। दशबर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेको ने.क.पा.(माओवादी)को मूल नेतृत्व (प्रचण्ड र बाबुराम)पनि हेटौंडामहाधिवेशनपछि (२०७०) “बैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई तदारुकताकासाथ लागु गर्ने” ठाउँमा पुगेका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नयाँ जनवादी छोडेका पार्टीहरुले कृषिक्रान्तिको कार्यक्रम छोडेका छन् र यसै बुर्जुवा संसदीय ब्यबस्थामा रमाएका छन् र यो ब्यवस्थालाई नै बलियो बनाउन लागि परेकाछन् । तर ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिकै पक्षधर रहेको र यो पार्टीले किसान मुक्तिका लागि कृषिक्रान्ति अनिवार्य ठोनेकोछ । यो पार्टीको “राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान–२०७२,कार्तीक” मा भनिइकोछ “नेपाली जनवादी क्रान्तिमा सशस्त्र संघर्ष … नेपाली विशेषतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोह नै हुन्छ ।” जनविद्रोहको तयारीका निम्ति भनिएकोछ “गाउँ र सहर दुबैलाई जोड्नु पर्दछ । गाउँलाई आधार भाग र सहरलाई अग्रभागको रुपमा लिनुपर्दछ । (राष्ट्रिय भेला, २०७३ असार ६–८ गते, काठमाडौं)। गाउँ र सहरलाई जोड्नु भनेको गाउँको किसानको मुक्ति र सहरका मजदुरकाृ (र अन्य श्रमिक वर्ग)मुक्तिका लागि संघर्षलाई जोड्नु हो । तसर्थ कृषिक्रान्तिका लागि संघर्षको नेतृत्व सर्वहारावर्गको पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर–किसान एकताको आधारमा सशस्त्र विद्रोहको विकल्प नभएको प्रष्ट हुन्छ ।