– गगनशिला खड्का
केही समय पहिला विश्वप्रसिद्ध पत्रिका ‘फच्र्युन’ले विश्वकै प्रभावशाली बाह्रजना महिलालाई जीवन–केन्द्रीत विषयमा गरेको प्रश्नमा च्यानल कम्पनीकी ग्लोबल सीईओ, मौरीन शिक्याले भनेकि छिन – ‘महिला नेतृत्वको विकासमा तगारो बनेको मूल कुरा प्रचलित मान्यता र सोच हो । हामीमा पुरुषहरूले नेतृत्व गरेको हेर्ने र उनीहरू उही एउटै कामका लागि हामीभन्दा कम योग्य भए पनि उनीहरूले गरेको काममै विश्वास व्यक्त गर्ने बानी परेको छ …।’
एक त महिलाहरु नेतृत्वमा आउनका लागि हाम्रा प्रचलित केही मुल्य मान्यताहरु बाधक छन् । ती धार्मिक तथा साँस्कृतिक परम्परा र केही मुल्य मान्यताका कारण महिलाहरु नेतृत्वमा उभिन सकस भैरहेको अवस्था कसैले नकार्न सक्दैन । तर ती सबै घेराबन्दीलाई तोडेर एउटा नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुलाई पनि मौरीनले भनेजस्तै कार्यक्षमता माथि नै अविश्वास गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा चुनिएकी महिला राष्ट्रपतिको कार्यक्षमता र कार्यकुशलताको कदर गरेरै फेरी दोश्रो कार्यकालका लागि दोहो¥यायौँ, भलै उहाँ सेरेमोनियल हुनुभयो । कार्यकारीकै रुपमा पनि दोश्रो संविधानसभा र रुपान्तरीत प्रतिनिधीसभामा ओनसरी घर्तिलाई निर्वाचित गरेर सफल सभामुखको रुपमा विदा ग¥यौँ । तत्कालिन प्रधानन्यायधिश शुशिला कार्कीले त झन महिलाले पनि पुरुषले भन्दा ईमान्दार र निडर भएर काम गर्न सक्छन भन्ने उदाहरण पेश गरेर विदा हुनुभयो ।
हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण संघिय सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका साँसदहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुख, उपसभामुख, संबैधानिक आयोगका आयुक्तहरु, साँसदहरु लगायत स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य चुनिएका छन् । निजामित सेवामा पनि राजपत्र अनंकित देखि सचिवसम्म महिलाहरुले गरेको काम प्रसंसायोग्य छ ।
तर अव एकपटक राष्ट्रपति विद्या भण्डारी देखि अघिल्लो सभामुख ओनसरी घर्ति र अहिलेको मन्त्रीहरुका सचिवलाय एकपटक हेरौँ । उनीहरुका सचिवलायमा स्वकिय र नीजि सचिवमा महिला होईन पुरुष रहे । राष्ट्रपतिका धेरै सल्लाहकारमध्ये केही महिला रहेपनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा महलिा रहेनन् । प्रधानमनत्री र मन्त्रीहरुका स्वकिय सचिव पनि पुरुष नै छन, नीजि सचिव पनि पुरुष नै छन् । राजनीतिक सल्लाहकार देखि प्रेस सल्लाहकार सम्म कुनै महिलाको स्थान छैन । पुरुष मन्त्रीहरुको त कुरा छाडौँ महिला पनि सक्षम छौँ भन्ने लडाई लडेर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुकै सचिवलायमा महिलालाई स्थान छैन । यसको कारण हो महिलाहरुको क्षमतामा गरिएको अविस्वास ।

महिला अधिकारको लामो संघर्ष, अधिकार प्राप्तिका दर्जनाँै लँडाईहरुपछि महिलालाई नेतृत्वतहमा उचाईमा पु¥यायो । विशेषत बच्चा बोकेर घर धान्नेमात्र गरेका महिलाहरु १० वर्षे शसस्त्र युद्धकालमा बन्दुक बोकेर लड्दै हिँडेको र गाउँमा महिलालाई महिला कुनै पनि काममा कमजोर छैनन भनेर क्षमता देखाए । समाजका लागि उदाहरण र प्रेरणा बने । राजनीतिक प्रशिक्षण, भाषण हुँदै पछिल्लो पटक समाजमा महिलाको अनिवार्य सहभागीताका कुराले महिलालाई क्षमताको विकासमा सहयोग पु¥यायो । शान्ति प्रकृया पछि नेपालको अन्तरीम संविधान र संविधानसभामार्फत बनेको गणतन्त्र नेपालको संविधानले महिलाको अनिवार्य सहभागीता सुनिश्चित गरेपछि त झन महिलालाई सहभागीता र क्षमता विकासमा जवर्जस्त सहभागी बनायो ।
पछिल्लो पटक महिलाका सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता र घरगृहस्थीमा निर्वाह गरेको भूमिका आधारमा हेर्ने हो भने जिम्मेवारीका हिसाबले पुरुषले भन्दा महिलाहरुले दुईगुना धेरै जिम्मेवारी निर्बाह गरीरहेका छन् । हामीले नेतृत्वमा पठायौँ उहाँहरुको कार्यक्षमताले पनि त्यो देखाएको छ । संविधान, कानुनहरुले महिलाहरुलाई हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य सुनिश्चित गरेको कारण महिलाहरु नेतृत्वमा पुगेपछि अधिकाँस सक्षम र सफल भएका नै छन् । नेतृत्वमा पुगेपछि सफल हुनका लागि मेहनेत गरेर लागि रहेकै छन् ।
तर महिलालाई अनिवार्य सहभागीताको व्यवस्था बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलालाई रोजेर अवसर दिने ठाउँमा भने अझैपनि कन्जुस्याईँ रहेको छ । त्यसमा पनि महिलाबाट अलि धेरै । देशको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपति उपेक्षित उत्पिडीत लिँग , बर्ग, जाति, क्षेत्रको लागि भनेर लामो लडाई लडेर आएको व्यक्ति हुनुहुनछ । सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर लडाई लड्नेहरुको लगभग दुई तिहाई सकरकार छ । केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारमा दुई राज्यमन्त्री सहित चार जना महिलाहरु सरकारमा छन् । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम यो सरकारमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्न सकेन् तर जे जति महिलाहरु सरकारमा छन् तिनीहरुको सचिवालयमा महिला नै छैनन् ।
हरेक मन्त्रीले काम गर्न सघाउ पुगोस् भनेर स्वकिय सचिवालय बनाउन पाउँछन । सचिवालयको काम मन्त्रीको सबै काममा सहयोग र समन्वय गर्नु हो । स्वकिय संगसंगै प्रशासनिक काममा मन्त्रीलाई सघाउन नीजामति कर्मचारीहरुको नीजि सचिवालय पनि छ । तर त्यहाँ पनि महिलाहरु छैनन् । महिला राष्ट्रपति देखि स्थानीय तहको नेतृत्वसम्म पुग्दा पनि उनीहरुको वरीपरी पुरुषमात्र किन ? के नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई म कुनै पनि काम पुरुषको मात्र सहयोगमा हैन महिलाको समन्वयमा पनि गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन ?
लामो लडाईबाट महिला अधिकार कानुनी रुपमा स्थापित गरेपनि समाजमा अझैपनि महिलाले काम गर्न सक्छन् भन्ने धारणा स्थापित गर्नका लागि धेरै नै चुनौती छन् । त्यसका लागि संघर्ष र मेहनत गरेर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुले क्षमता भएका महिलाहरुलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर पहल गर्नुपर्दछ भनेर लामो समयदेखिको आन्दोलनले नेपाली महिलाहरुलाई नेतृत्व तहमा पु¥याएको छ ।
संविधानमा अनिवार्य सहभागीता गरीएबमोजिम नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरु काममा कमजोर त देखिएनन् र पनि नि आफैले अरु महिलालाई अवसर दिँदैनन् ? यी सबै कुराहरु हेर्दा के लाग्छ भने महिला अधिकारको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान के एकाध महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, साँसद, वा राजनीतिक नेतृत्वको कुनै ओहोदामा पु¥याउनु मात्र थियो ?