महेश कुमार वर्तौला
उपाध्यक्ष,अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटी

कुनै पनि राष्ट्रको विकासको स्तर मापन गर्ने मूल आधार त्यस राष्ट्रले प्रदान गर्ने भेदभाव रहित शिक्षा एवं त्यसको गुणस्तर र सान्दर्भिकता नै हो । आज विश्वमा समष्टिगत रूपमा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिले समृद्ध राष्ट्रहरू गुणस्तरयुक्त र जीवनोपयोगी शिक्षाका कारणले नै शक्तिशाली हुन पुगेका हुन् । गरिबी, पछौटेपन, असमानता, अज्ञानता र अविकासको कारण भनेको गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अभाव नै हो । राजनीतिक आन्दोलनले आज ठोस उपलब्धि हासिल गरिसकेको भए तापनि शैक्षिक क्षेत्रमा भने भए, गरेका प्रयासले आम जनताको आर्थिक, सामाजिक स्तरमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक–आर्थिक असमानताका कारण हाम्रो समाज विखण्डित छ, बेरोजगारी व्याप्त छ, कुल जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशत व्यक्तिको आय दैनिक ४ डलरभन्दा कम छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भुटानको भन्दा तल ८६६ अमेरिकी डलर रहेको छ । अझै पनि नेपालमा २१.६ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा सिपहीन रहेका कारणले नै हामी गरिबीपनको सिकार हुन बाध्य भएका छौँ । व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यापकता र विस्तारले मात्र व्यक्तिको सिप, कला, दक्षता र कौशलमा वृद्धि हुन सक्तछ र राष्ट्रले पनि विकासको गति लिन सक्तछ । शिक्षा समग्र परिवर्तनको मूल आधार हो । यसका माध्यमबाट नै श्रमशक्तिको सिप र दक्षतामा वृद्धि भई समग्र मुलुकको विकास सम्भव रहन्छ । तयसैले व्यक्तिमा अन्तर्निहित सिर्जनात्मक प्रतिभा र क्षमतालाई उजागर गर्दै सिङ्गो राष्ट्रको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने तथा श्रमबजारको आवश्यकता अनुरूप प्रतिस्पर्धी, सवल र दक्षता भएको उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको नेपालको उच्च शिक्षाको मूल उद्देश्य हुनुपर्दछ ।
उच्च शिक्षाको विकास
नेपालमा आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ वि.सं. १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज (सुरुमा त्रिभुवन–चन्द्र इन्टरमिडियट कलेज) को स्थापनासँगै भएको हो भने उक्त कलेजमा स्नातक तहका कक्षाहरू सञ्चालन भएपछि वि.सं. १९८० देखि उच्च शिक्षाको सुरुवात भएको हो । सुरुमा भारतको कलकत्ता विश्व विद्यालयसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित त्रिचन्द्र कलेजले वि.सं. १९८० देखि पटना विश्व विद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी उच्च शिक्षाको सुरुवात गरेको हो । २००७ सालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएपछि उच्च शिक्षा विदेशी विश्व विद्यालयको सम्बन्धनको सट्टा राष्ट्रिय विश्व विद्यालयको माध्यमद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन गई २००९ मा तत्कालीन सरकारद्वारा गठित शिक्षा समितिको सिफारिसमा २०११ मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन भएको थियो । यही राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको सुझाव अनुसार २०१३ मा नेपालमा ऋयििभनभ या भ्मगअबतष्यल नामक शैक्षिक संस्थाको स्थापना भएको थियो । यही शिक्षण संस्थालाई पछि विश्वविद्यालयको अङ्ग हुने गरी ‘शिक्षा स्नातक’ (बी.एड.) को उपाधि दिने अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।उच्च शिक्षाको विकासक्रमले औपचारिक राष्ट्रिय स्वरूप पाएको भने त्रिभुवन विश्व विद्यालय ऐन २०१६ जारी भई २०१६ साल आषाढ ३० गते नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको स्थापना भएपछि हो । २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय ऐन अन्तर्गत त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा रहेको संस्कृत अध्ययन संस्थानलाई समेटी महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालयको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४८ को प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षाको भार सम्हालि नसक्नु भएको हुनाले यसलाई विकेन्द्रित गरी क्षेत्रीय तहमा कम्तीमा चार वटा विश्व विद्यालयहरू खोल्नुपर्ने राय सुझाव दिएका सन्दर्भमा उक्त सुझाव कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौँ विश्व विद्यालय (२०४८), पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय (२०५०), पोखरा विश्व विद्यालय
(२०५३), लुम्बिनी बुद्ध विश्व विद्यालय (२०६२) स्थापित भए । २०६८ मा आएर कृषि तथा वन विश्व विद्यालय, मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापित भए । प्रतिष्ठानका रूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने काम वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि गरिरहेका छन् । यिनका अतिरिक्त राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राबिधिक विश्व विद्यालय आदि स्थापना हुने प्रक्रियामा छन् । परिमाणमा उच्च शिक्षण संस्थाहरू धेरै स्थापना भए पनि तिनले प्रदान गरिरहेको शिक्षाको गुणस्तर आदि विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाउन सकिने स्थिति भने विद्यमान छ । अब हाम्रो ध्यान कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन, अन्तरिक्ष प्रविधि ९क्उबअभ त्भअजलययिनथ०, जैविक प्रविधि विज्ञान ९द्यष्य(त्भअजलययिनथ०, बहुप्रविधि ९एयथितभअलष्अ, न्भलभतष्अ भ्लनष्लभभचष्लन०, ल्बलय त्भअजलययिनथ जस्ता क्षेत्रहरूको विशिष्ट ज्ञान प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसरी विगत साढे पांच दशकको अवधिमा नेपालले उच्च शिक्षाको विकासका सन्दर्भमा संरचनागत दृष्टिबाट लामो फड्को मारेको भए तापनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा यी विश्व विद्यालयहरूले गुणस्तरीय जनशक्तिको आपूर्ति के कति गर्न सके ?तथा ज्ञानोन्मुख समाज ९प्लयधभिमनभ द्यबकभम क्यअष्भतथ० को निर्माणमा के कति योगदान गर्न सक्षम रहे ? सोको भने समीक्षा गर्नु जरूरी छ ।
उच्च शिक्षाका चुनौती
 बहुविश्वविद्यालय अवधारणाको गलत बुमmाई ः बहु विश्वविद्यालयको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने नाममा हामीले समान पाठ्यक्रम र समान शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न विश्व विद्यालयहरू स्थापना ग¥याँै । यसरी स्थापना गरिएका विश्व विद्यालयहरूले ज्ञान–विज्ञान, सूचना–प्रविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक नवीन विषयहरूको पठनपाठन एवम् अनुसन्धान र खोजमूलक प्राज्ञिक कार्यहरूप्रति उन्मुख हुनुको सट्टा साधारण शिक्षाकै विस्तार र व्यापकतामा जोड दिएका छन् । त्यसै कारणले बहु विश्व विद्यालयको अवधारणा अनुरूप खुलेका विश्व विद्यालयहरू त्रि.वि.का नयाँ संस्करण मात्र साबित भएका छन् । यी विश्व विद्यालयहरूले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सकेका छ्रैनन् ।
 आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपणको अभाव ः त्रिभुवन विश्व विद्यालय लगायत अन्य विश्व विद्यालयहरूले उच्च शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण नै नगरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपाटीले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने जनशक्ति प्रतिस्पर्धी र सक्षम बन्न सकेको छैन ।
 अनियन्त्रित सम्बन्धन वितरण ः हाम्रा विश्व विद्यालयहरू उच्च शिक्षाको पठनपाठनको स्तरमा सुधार तथा वृद्धिमा भन्दा क्याम्पस स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धन दिनमा बढी आतुर रहेका देखिन्छन् । सीमित सङ्ख्यामा रहेका आङ्गिक क्याम्पसकै पनि समुचित गुणस्तरयुक्त शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न नसकेका विश्व विद्यालयहरूले अनियन्त्रित ढङ्गले सम्बन्धन प्रदान गर्दा उच्च शिक्षाको गुणस्तर झनै ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ । उच्च शिक्षाको अवस्था (आ.ब. २०७३=७४)

 फितलो अनुगमन ः विश्व विद्यालयहरूले गर्ने शैक्षिक अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापनको प्रयोगबाट हरेक आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको पठनपाठनको स्तर, पुस्तकालयको व्यवस्थापन, नियमित पठनपाठन, शैक्षिक विधि, अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्नता आदि विषयहरूको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन र अनुगमन हुन सकेको छैन ।
 राजनीतिक हस्तक्षेप ः उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा राजनीतीकरणका कारणले विश्व विद्यालयहरू स्वायत्त ढङ्गले शैक्षिक कार्यहरूमा संलग्न हुन सकेका छैनन् । पेसागत सङ्घ, सङ्गठनका नामबाट समयसमयमा देखा पर्ने अराजकता, उच्छृङ्खलता र असहिष्णुताका कारणले विश्व विद्यालयहरूको समग्र प्राज्ञिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा गम्भीर व्यवधान सिर्जना हुने गरेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान र पठनपाठनका काममा भन्दा प्राध्यापकहरू स्वयम् तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयहरूलाई अस्तव्यस्त तुल्याउन उद्यत छन् ।
 शिक्षण संस्था पठन पाठनमा मात्र सीमित हुनु ः हाम्रा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरू नवीन विचार, ज्ञानको उत्खनन र शैक्षिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा भन्दा केवल पठनपाठन गर्ने कार्यमा मात्र सीमित छन् । शिक्षण संस्थाहरू केवल औपचारिक प्रमाण पत्र ९ँयचmब िऋभचतषष्अबतभ० उपलब्ध गराउने सामान्य माध्यमका रुमपा सञ्चालित छन् । हाम्रा शिक्षण संस्थाले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा नै विश्वासको शङ्का रहेका कारण बर्सेनी लाखौँ युवाहरू विदेशी शिक्षण संस्थाहरूमा उच्च अध्ययनका लागि लाम लागेर गइरहेका छन् ।
 अनुशासनको अभाव ः स्वच्छ, प्रज्ञा उन्मुख र पारदर्शी प्रशासनको अभावका कारण शिक्षण संस्थाहरूले वाञ्छित शैिक्षक सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको मनोनयन गर्ने वर्तमान परिपाटीले विश्व विद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । त्यसका साथै डीन, डाइरेक्टर, क्याम्पस प्रमुख, सहायक–क्याम्पसप्रमुख, विषय समितिका अध्यक्षहरूको नियुत्ति समेत योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने परिपाटीले प्राज्ञिक गतिविधिमा झनै शून्यता ल्याइदिएको छ ।
 शैक्षिक गन्तव्यमा अस्पष्टता ः हाम्रा विश्व विद्यालयहरूको सञ्चालन कुनै रणनीतिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित छैन । आजको विश्व विज्ञान, सूचना र प्रविधिको पथमा पदार्पण गरिसक्ता पनि हाम्रा उच्च शिक्षण संस्थाहरू हिजोकै संयन्त्रबाट सञ्चालित छन् । हामीसँग विशिष्ट बौद्धिक क्षमताका धनी प्राध्यापकहरू नभएका होइनन्, तर विश्व विद्यालयहरूले त्यस्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।अनुसन्धानात्मक कार्यमा देखिएको सुस्तपनाका कारण शैक्षिक सिर्जनशीलता र नवीन प्रवद्र्धनात्मक सोचाइमा कमी छ ।
 समाज सापेक्ष शिक्षाको अभाव ः सामाजिक आवश्यकतालाई पहिचान र सम्बोधन गर्ने शिक्षाको व्यवस्था हुन नसक्दा उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल उत्साहवर्धक छैन । उदाहरणका लागि सोलुखुम्बुमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि पर्वतारोहण, पदयात्रा, पर्यटनसम्बन्धी ज्ञान र सिपको जति उपयोगिता हुन सक्तछ, तराईका क्षेत्रमा पर्वतारोहणसम्बन्धी ज्ञान वा नाम्चे बजारमा जुट खेतीको ज्ञान त्यसै गरी अव्यावहारिक हुन्छ ।
 लगानीको अपर्याप्तता ः अपर्याप्त लगानीका कारण उच्च शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष अनुसन्धान र अन्वेषण कार्यप्रतिको लगाव हाम्रा उच्च शिक्षालयहरूमा शून्यप्रायः छ । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नवीनतम खोज तथा प्रविधिको प्रयोगका लागि चाहिने आवश्यक साधनस्रोतको अभावले शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको छ । सुधारका लागि कठिनाइ देखिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा कुल शिक्षामा गरिएको लगानीको २१% भार उच्च शिक्षाले बोकेको छ । विकसित र विकासशील देशहरूका हकमा उक्त लगानी क्रमशः २२% र १८% रहेको छ । नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि आ.व. २०७४÷०७५ को कुल शिक्षा बजेटको केवल ९% मात्र विनियोजन गरिएको छ । अमेरिकी विश्व विद्यालयमा कुल शैक्षिक बजेटको २५% अनुसन्धान र शैक्षिक प्रवद्र्धनात्मक काममा खर्च गरिन्छ । क्यानाडामा उक्त खर्च कुल शैक्षिक बजेटको १९% रहेको छ ।
 अनियन्त्रित सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना ः उच्च शिक्षाका लागि खुलेका शिक्षण संस्थाहरूमा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारहरूको क्षमताभन्दा बढी निर्वाध ढङ्गले विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपाटीले उच्च शिक्षाबाट उत्कृष्टता र नैतिकतामा ह्रास आइरहेको छ ।
 विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षाको अवमूल्यन ः राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक स्थितिमा सुधारका लागि मूलतः प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन तर उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको विषयगत अध्ययनको ढाँचाको प्रकृति हेर्दा लगभग ८५% विद्यार्थीहरू साधारण शिक्षातर्फ भर्ना भएका देखिन्छन् भने व्यावसायिक, प्राविधिक र विज्ञानतर्फ केवल १५% विद्यार्थीहरू अध्यनरत देखिन्छन् ।
 कमजोर परीक्षा व्यवस्थापन ः विश्व विद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको तथ्य कोही कसैबाट लुकेको छैन । विद्यमान शिक्षामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको कडी निजले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कमा मात्र सीमित रहने भएकाले जेजस्तो उपाय अवलम्बन गरेर होस् परीक्षार्थी बढी अङ्क ल्याउनेतर्फ उन्मुख भएको हुन्छ । ज्ञान र सिपको स्तर मापन गर्ने विधि अपनाइएको छैन । एकातिर परीक्षा पद्धतिमा धेरै त्रुटिहरू छन् भने अर्कातिर परीक्षा परिणाम प्रकाशनमा हुने ढिलोपनले धेरै युवाहरू शैक्षिक वृत्ति विकासका अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
 सझदारीमा कमी ः विश्व विद्यालय, क्याम्पस व्यवस्थापन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरू तथा विद्यार्थीहरू बिच शैक्षिक उन्नयन र प्रखरता तथा सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि अपेक्षित रूपमा समझदारी अभिवृद्धि हुन नसक्दा एकअर्काप्रति अविश्वास चुलिँदो छ ।
 विशिष्टीकरणको अभाव ः क्षेत्रगत प्राथमिकता र विशिष्टीकरणका आधारमा उच्च शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन नगरी एउटै क्याम्पसमा बहुविषयहरूको पठनपाठनले थप जटिलता सिर्जना हुन पुगेको छ । उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा नवीनतम विचार, खोज र आविष्कार यथेष्ट रूपमा हुन नसक्दा समयको गतिसँगै आउने सम्भाव्य चुनौतीको सामना गर्न सक्ने शैक्षिक प्रखरतामा कमी देखिएको छ ।
 दण्डहीनताको अवस्था ः विश्व विद्यालयको शैक्षिक एवम् प्रशासनिक कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले पुरस्कार तथा दण्डको पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण समग्र विश्वविद्यालय प्रशासन अस्तव्यस्त छ । पेसागत आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन सकिएको छैन । विश्व विद्यालयका कतिपय शिक्षक तथा कर्मचारीहरू निजी कलेज खोल्ने, आफ्नो समयमा समेत अन्यत्र पठनपाठनमा नियमित हुने, अन्यत्र प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने तर आङ्गिक क्याम्पसको अध्यापन कार्यमा अनुत्तरदायी रहने परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा समेत विश्व विद्यालयले त्यस्ता शिक्षक÷कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न सकेको छैन ।
निष्कर्ष
हाम्रो उच्च शिक्षाले चेतना, ज्ञान विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेका अभूतपूर्व प्रगतिले निम्त्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै यी परिवर्तनले निम्त्याउने प्रबल सम्भावनाहरूलाई महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्दछ । उच्च शिक्षाको एउटा पक्ष अध्ययन, अध्यापन र अर्को पक्ष अनुसन्धान र अन्वेषण हो । आज के हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गरेको उच्च शिक्षाको गुणस्तरले उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्ध राख्न सकेको छ ? के उत्पादित उच्च तहको जनशक्तिले बजारको मागलाई पूर्ति गर्न सकेको छ ? उच्च शिक्षाको अवसर के सबै वर्ग, जाति, जनजातिलाई समान रूपमा प्रदान गरिएको छ ? के हाम्रो उत्पादित जनशक्ति विश्वव्यापी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ ? के हाम्रो उच्च शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा प्रदान गरिएका ज्ञान, सिप, प्रविधिले हाम्रा साधनस्रोतको उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफले उच्च शिक्षाको भावी आकाङ्क्षा ९क्ष्लतभलत० ठिक ढंगले सोच्न अघि बढाउन सकिन्छ । भोलिको विश्वको मागलाई पूर्ति गर्न सक्ने व्यक्तित्व भएका सिपयुक्त सिर्जनशील जनशक्ति आज हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गर्न सकेमा मात्र प्रतिस्पर्धी संसारका चुनौतिहरूसँग सामना गर्न सक्ने आँट रहन्छ । गुणस्तरयुक्त उच्च शिक्षाको कसी भनेको नै प्रतिस्पर्धी बजारमा हाम्रा शिक्षण संस्थाद्वारा उत्पादित जनशक्तिले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र दक्षताको योग्यतम प्रदर्शन हो । यस अर्थमा अबको हाम्रो उच्च शिक्षाको गति ‘उच्च शिक्षाका तहमा ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र सिपको उच्चतम अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रयोगका माध्यमद्वारा राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वव्यापी बजारको माग पूर्ति गर्न सक्ने सक्षम तथा विशिष्ट दक्षता प्राप्त जनशक्तिको उत्पादन गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि टेवा पु¥याउने ।’ किसिमको हुनु पर्दछ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य र नीतिहरूमा अस्पष्टता र अन्योलता विद्यमान रहेका कारण विभिन्न आवधिक योजनाले मूलतः उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा औचित्य, पहुँच र ज्ञानको प्रवद्र्धन अनुसन्धानका पक्षलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उच्च शिक्षालाई ज्ञानकेन्द्रित समाज ९प्लयधभिमनभ क्यअष्भतथ० सिर्जना गर्न केन्द्रित गर्दै समग्र राष्ट्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्तिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भइसकेको छ । समग्रमा उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा रहेका समस्याहरूको धरातलीय यथार्थलाई बुझी वर्तमान विश्वको गति अनुरूप बैज्ञानिक,ब्यबहारिक,जनबादी र विज्ञान, प्रावधि शिक्षामा बढी जोड दिने किसिमको उच्च शिक्षा सम्बन्धी बैज्ञानिक नीति निर्माण गरी अघि बढ्नु जरुरी भएकोले यसलाई अनेरास्वबियुले प्रमुख कार्यभारका रुपमा लिइ आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाइरहेको छ।