ठप्प रहेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान गराउन सरकारको विभिन्न कोषमा राखेको आफ्नो २५ अर्ब रुपैयाँ निकासी गर्न व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन्।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको हरेक भुक्तानीको बिलबाट ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेको हुन्छ। यसबाट मुलुकभर सरकारका विभिन्न कोषमा २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ।

ठूलो रकम कोषमा फ्रिज रहेको र यो परिचालन गर्दा मुलुककै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकाले भुक्तानी दिन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।

‘सरकारलाई विभिन्न छुट माग राख्नुभन्दा आफ्नै रकम भुक्तानी गरिदेऊ भनेका छौँ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘देशभर सरकारका विभिन्न कोषमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ छ।’

यो रकम सरकारले पनि प्रयोग नगरेकाले निष्क्रिय रहेको छ। कुनै पनि आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि कट्टी गरेको उक्त रकमलाई फिर्ता गरिन्छ। यदि आयोजना सक्दा कुनै त्रुटि देखियो भने धरौटीमा राखिएको रकम परिचालन गर्ने प्रावधान रहेको छ।

सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीले त्यसबापत बैंक ग्यारेन्टी राख्ने सिंहले बताए। ‘बैंक ग्यारेन्टी राख्दा सरकारलाई कुनै समस्या भएन’, सिंहले भने।

निर्माण व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको महासंघको अनुमान छ। कर्मचारीको तलब, वितरकलगायतको भुक्तानी गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने सिंहले बताए।

‘काम सुरु गर्ने अवस्था आयो भने त्यत्ति रकम नभई अगाडि बढ्न सक्दैनौं,’ सिंहले भने।

उनका अनुसार उक्त रकम जम्मा गर्न दुई उपाय छन्। पहिलो धरौटीमा राखेको २५ अर्ब रुपैयाँ हो। त्यसबाहेक सरकारले दिने भनेको १० प्रतिशत पुनर्कर्जाबाट झण्डै ३४ अर्ब आउने उनले बताए। अहिले निर्माण व्यवसायीको विभिन्न बैंकमा ३ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ।

धरौटीबापतको २५ अर्ब र पुनर्कर्जाबाट ३४ अर्ब रुपैयाँ आयो भने निर्माण व्यवसाय अगाडि बढ्नसक्ने सिंहले बताए।

उनले भने, ‘यसले सरकारलाई सजिलो पार्छ र निर्माण व्यवसाय पनि अगाडि बढ्छ।’ यसले सरकारलाई नगद प्रवाह गर्न र तरलता कायम गर्न सजिलो हुनेछ।

पछिल्लो समय कारोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसाय ठप्पप्रायः छ। चैतदेखि निर्माण व्यवसाय ९० प्रतिशत बन्द भएको उनले बताए।
स्थानीयको अवरोध, बालुवा, गिट्टी प्रशोधन हुन नसक्दा काम हुनसकेको छैन।

यो रकम निकासी भएमा व्यवसायीले भुक्तानी गर्ने रकम हुने र त्यसले गर्दा मजदुर, कर्मचारी वितरकलगायतले रकम पाउने उनले बताए।

‘हरेक महिनाको तलब र किस्ता तिर्नुपर्ने र बैंकले पनि ब्याजको लागि ताकेता गरिरहेको छ’, सिंहले भने, ‘एक÷दुई महिना पर सरे पनि कुनै दिन त तिर्नैैपर्छ।’

सामान्यतया असारदेखि कात्तिकसम्म निर्माण काम कम हुन्छ। अब मंसिरदेखि जेठसम्म निर्माणकार्य हुने भएकाले त्यो बेलासम्म यस क्षेत्रलाई सजिलो बनाउन आवश्यक रहेको सिंहले बताए।

यो रकम भुक्तानी गर्न सरकार पनि सकारात्मक रहेको सिंहले बताए। यो रकम भुक्तानी गर्दा सरकारलाई पनि सजिलो हुने र निर्माण व्यवसाय पनि चल्न सक्ने भएकाले सकरारी पक्ष सकारात्मक रहेका हुन्।

‘हाम्रो प्रस्तावमा सरकार सकारात्मक रहेको छ’, सिंहले भने, ‘आगामी मन्त्रिपरिषदबाट यो बारेमा निर्णय हुनसक्छ।’

व्यवसायीहरुले यो रकमलाई निकासी गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीगायतका मन्त्रीसँग यो कुरा राखेको सिंहले बताए।

कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउनका कारण मुलुकको पुँजीगत खर्च राम्रो हुनसकेको छैन। यो वर्षको पछिल्लो महिनासम्म आइपुग्दा ३२ प्रतिशत हाराहरीमा रहेको विकास खर्च अन्तिमसम्म ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना हुने अनुमान भएकाले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान राख्न आवश्यक रहेको सिंहको भनाइ छ।

मंसिरबाट जेठसम्म काम हुने समय हो। जेठपछि कम हुन्छ। यसपालि काम नै भएन।

मुलुकभर झण्डै १७ हजार निर्माण व्यवसायी रहेका छन् भने यस क्षेत्रमा १५ लाखले रोजगारी पाएका छन्।