२०७५ सालको जेठ तीन गतेअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आधारमा ओली र प्रचण्डको साविककै पार्टी अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ
नेकपा दुई खेमामा बाँडिए पनि औपचारिक रुपमा विभाजित नभइसकेको र दुवै पक्षले आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक घोषणा गरेको अवस्थामा बस्न लागेको संसद बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।