सत्तारुढ दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको गठबन्धनको संकल्पमा कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पनि उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने र सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने सेमत दलहरुको संकल्प छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने घोषण पनि भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र ‘भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ’ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ ।
छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासनका लागि ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने,’ संकल्पमा भनिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारसहित सुशासन प्रवद्र्धन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज तथा असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने साझा नीति दलहरुको छ ।
संगठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाएर चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने, राज्यका निकाय बीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने पनि संकल्पमा उल्लेख छ ।
‘समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने,’ संकल्पमा भनिएको छ,‘आमनागरिकलाई सहज र छरितो ढंगबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ।’
नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ ।
