हिमालय पर्वत शृंखलाले जोडिएका नेपाल र चीन संसारकै दुई प्राचीनतम सभ्यताका उद्गमस्थल हुन् । पौराणिक अभिलेखलाई आधार मान्दा, हिमालको दक्षिणतर्फ कैलाश पर्वतदेखि मिथिला क्षेत्रसम्म ४–५ हजार वर्षपहिले नै र करिब सोही समयमा हिमालको उत्तरतर्फ ह्वाङ हो र याङ्चे नदी किनाराहरूमा मानव सभ्यताको विकास भएको थियो ।

करिब २६ सय वर्षपहिले चीनमा जन्मेका लाओत्से तथा कन्फ्युसियसले चिनियाँ समाजमा तथा झन्डै त्यही कालखण्डमा नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्धले नेपाली समाजमा छोडेका जीवनदर्शन र सामाजिक मूल्यमान्यताको गहिरो छाप अद्यापि तत्तत् समाजमा छ । तर, अभिलिखित इतिहास भने सन् ४०५ मा चिनियाँ विद्वान् बौद्ध भिक्षु फा यान (फा सियान) को नेपाल भ्रमण र उनैको निमन्त्रणामा लुम्बिनीबाट नेपाली विद्वान् बौद्ध भिक्षु बुद्धभद्रको चीनयात्रा तथा उनले जीवनपर्यन्त चीनमा गरेको बौद्ध धर्मको प्रचारदेखि सुरु हुन्छ । इसाको पाँचौं, छैटौं, सातौं हुँदै तेह्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा हिमालवरिपरिको सम्बन्ध सांस्कृतिक, वैवाहिक (पारिवारिक), सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तहमा विस्तार भएको थियो । वल्लो सान्सी प्रान्तको उथाइसानमा र बेइजिङको मध्यभागमा नेपाली कलाकार अरनिको (अनिग) को नेतृत्वको टोलीले १३ औं शताब्दीमा ठड्याएका त्यस बखतका विशाल बौद्ध चैत्यहरू दुई मुलुकबीचको जनस्तरको प्राचीनतम सम्बन्धका प्रतीकका रूपमा अद्यापि छन् । सियानदेखि दक्षिण एसियासम्म जोड्ने प्राचीन दक्षिणी रेसम मार्ग तथा युनान, सछ्वान र तिब्बत हुँदै एवं दक्षिण एसिया पार गरेर अरबसम्म पुग्ने चिया घोडेटो (टी हर्स ट्रेल) को महत्त्वपूर्ण कडी पनि नेपाल हो ।

पुरानो सम्बन्धलाई औपचारिक रूप दिँदै नेपाल र चीनबीच १ अगस्ट १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । अर्को वर्ष अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य, सन् १९५९ मा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र १९६१ मा राजा महेन्द्रबाट भएका चीन भ्रमणहरू तथा १९५७ र १९६० मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईका नेपाल भ्रमणहरू ऐतिहासिक महत्त्वका घटना हुन् । यही अवधिमा दुई देशबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९६०), सीमा सम्झौता/सन्धि (सन् १९६०–६१) तथा नेपालमा कोदारी राजमार्ग निर्माणका लागि सम्झौताहरू भए ।

नेपालका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखका तहबाट, राजा महेन्द्रदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मको गरी चीन भ्रमण २४ पटक भइसकेको छ । चीनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईदेखि वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङसम्म गरी आठ पटक नेपाल भ्रमण भएको छ । यस अवधिमा नेपालमा पाँच पटक भएका व्यवस्था (सत्ता) र दर्जनौं पटक भइरहने सरकार परिवर्तनमा समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विदेशीको हात भएका घटनाहरू सार्वजनिक भैरहँदा चीनले भने हरेक बहालवाला सरकारसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अनुरूप नेपाली जनताको आर्थिक–सामाजिक उन्नतिमा निरन्तर सहायता दिँदै आएको छ, जुन चीनसँगको सम्बन्धको खास विशेषता हो । व्यवस्था तथा सरकार जतिसुकै परिवर्तन भए पनि नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रत्याभूति नेपालले दिँदै आएको छ ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीजस्ता विपत्तिमा चीन सरकार र चिनियाँ जनताको उदार सहयोग नेपालीका लागि असल छिमेकी र सुखदुःखको साथीका अमूल्य उपहार थिए । कोभिड महामारीमा विश्वभरि खोप हाहाकार हुँदा सबैभन्दा धेरै खोप र जीवनदायी सहायता सामग्री दिने मुलुक चीन नै थियो । नेपाल र चीनको सम्बन्ध एकअर्काका आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपजस्ता पञ्चशीलका सिद्धान्तमा र सयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित छ ।

२०७६ कात्तिकमा नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट तीन वर्षका लागि ३ अर्ब ५० करोड युवान (हालको सटही दरमा ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदान दिने घोषणा भएको थियो । वार्षिक २२ अर्बभन्दा

बढी अनुदान सरकारी संयन्त्रबाट खर्च गर्ने गरी पूर्वसर्त नराखी नेपाललाई

उपलब्ध गराउने घोषणा भए पनि उपयुक्त परियोजना पेस नगरेका कारण नेपालले लाभ लिन सकेन । नेपाली मिडिया र विकासका बहसहरूमा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाएन ।

विश्वव्यापी सम्पर्कसञ्जाल (कनेक्टिभिटी) मार्फत साझा समृद्धिको अवधारणामा चीनले अगाडि सारेको बीआरआईबाट लाभ लिने उद्देश्यले नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे र यसैको सहउत्पादन एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) मा नेपाल संस्थापक सदस्य बन्यो । नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता रहेको, अप्रिल २०१९ मा बेइजिङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धी दोस्रो सम्मेलनमा ३८ राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूबाट साझा उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने संयुक्त घोषणापत्र जारी भयो । अक्टोबर २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणका क्रममा २० वटा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर, मे २०१७ मा बीआरआई सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात्का करिब पाँच वर्षमा न नेपालले कुनै रूपान्तरणकारी आयोजना बनाउन नै सक्यो, न त एआईआईबीको संस्थापक भएर लाभ लिन सक्यो । बरु बीआरआईमा सहभागी नभएको भारतले एआईआईबीबाट प्रवाह भएको कुल ऋणको झन्डै २५ प्रतिशत रकम लगेर फटाफट दर्जनौं परियोजना निर्माण गर्‍यो ।

कतिपयले चीनको ऋणको पासोको कुरा पनि गर्छन् । कुनै ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरियो भने त्यो ऋण पासो बन्छ नै, चाहे जहाँसुकैबाट लिइएको होस् । अहिले नेपालको कुल ऋणमा चीनको हिस्सा ३ प्रतिशत मात्र छ । यो ऋणको पासो चीनलाई पश्चिमी आँखाले हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारित छ । हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छैन । कतिपय अनुदान हाम्रा लागि दीर्घकालीन दायित्व र विकासकै बाधक भएका दर्जनौं उदाहरण छन् ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड महामारीले विश्वलाई नै हल्लाइदियो । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक मात्र होइन, युरोप र अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म पहिलो र दोस्रो लहरसम्म पनि कोभिडविरुद्ध लड्ने स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको मुख्य स्रोत नै चीन रह्यो । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै भ्याक्सिन अनुदान दिने र विश्वभरि अभाव भएको समयमा खरिदका लागि ठूलो परिमाणमा खोपमा पहुँच दिने पनि चीन सरकार नै हो । चिनियाँ जनताले जनस्तरमा चन्दा उठाएर दर्जनौं कन्टेनर स्वास्थ्य सामग्रीहरू सबै प्रदेशमा पुर्‍याए । कोभिड महामारीको समयमा मानवीय सहयोग कार्यमा चीनले विश्वव्यापी रूपमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । आगामी दिनमा मान्छेले भोग्ने साझा चुनौतीको सामना गर्न एक असल छिमेकीका रूपमा चीनसँग निरन्तर सहकार्य गर्नु हाम्रो हितमा छ ।

गत वर्ष नेकपा विभाजनको संघारमा आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई लिएर चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने आवाज उठ्यो । नेकपाको फुटबाट नेपालमा शान्ति र स्थायित्व खलबलिने हो कि भन्ने चीनको चासो र शंका हो भने त्यो जायज हो तर त्यो कूटनीतिक मान्यताभित्र बसेर अभ्यास गरिनुपर्छ । कसैको पनि संलग्नता उपदेश दिने वा दबाब दिने तहमा हो भने त्यो अस्वीकार्य हुन्छ । तीतो सत्य के हो भने, नेपालमा हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहने र सरकारविरोधी आन्दोलनलाई उक्साउने, चप्पल लगाएर राजदूत प्रधानमन्त्रीको निवासमा बेला न कुबेला पुग्ने, सरकार परिवर्तन र पार्टी विभाजनमा दूतावास संलग्न हुने, कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा हात हाल्ने र विदेशी गुप्तचरले नेपाली पदाधिकारीलाई आफूअनुकूल काम गर्न धम्क्याउनेजस्ता अनगिन्ती हस्तक्षेपमा अभ्यस्त हामी हाम्रो आन्तरिक मामिलामा पहिले हस्तक्षेप नगरेको मुलुक चीनबाट भएका त्यस्त घटनाबाट बढी नै तरंगित भएका हुन पनि सक्छौं । कतिपयले चीनको अहस्तक्षेपको नीति परिवर्तन भएको हो भनी प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय एमसीसीका विषयमा चीनको प्रतिक्रियालाई लिएर पनि कतिपयले आलोचना गरेका छन् । एमसीसीबारे नेपालमा बहस भैरहँदा त्यसले चीनका सञ्चारमाध्यम, दक्षिण एसियाविद्हरू र सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरथोर स्थान पाइरह्यो । तर, चीन सरकार केही बोलेको थिएन । त्यही विवादकै बीचमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपालका उच्च नेताहरूसँग गरेको संवादमा चीनलाई तानेपछि चीन सरकारी तवरमै प्रतिक्रियात्मक भयो । यसले नेपालमा ठूला र प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरूको स्वार्थको टकराव हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । एमसीसी पारित गरेको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । तर, नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गरेको सम्झौताप्रति सीमा जोडिएका दुईमध्ये कुनै एक वा दुवै देशलाई आशंका छ भन्ने संकेत पाउनासाथ आम मान्छेमा पुग्नुपहिले नै कूटनीतिक माध्यमबाट उनीहरूको सुरक्षा–चासोको सम्बोधन हुन्छ भनेर बेलैमा आश्वस्त तुल्याउन सरकारले पहल नगर्दाको परिणाम यो हो । बौद्धिक समुदायले पनि एउटा मुलुकको तल्लो ओहोदाको कूटनीतिज्ञ महिनैपिच्छे नेपाल आएर घरघर गई नेता भेट्दा नबोल्ने र अर्कोले त्यही गर्दा विरोध गर्ने गरेमा हाम्रो आवाज र नैतिक बल कमजोर हुन्छ ।

चीनको नेपालसँग एउटै तर अत्यन्त संवेदनशील चासो छ र त्यो हो- नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिको केन्द्र नबनोस् । कतिपयले यो नेपालमार्फत दक्षिण एसिया पस्ने चाहना पनि हो भन्छन् । अहिले नै भारतसँग १०० अर्ब डलरको व्यापार गर्ने चीनले नेपालमार्फत कारोबार गर्न मुखरित हुने गरी चासो राखेको पाइँदैन । बरु भारतले सन् २००५ मा हामीलाई पारवहन सुविधा दिँदा सट्टामा नेपाल भएर तिब्बत जाने पारवहन मार्ग माग गरेको माइन्युट वाणिज्य मन्त्रालयमा सुरक्षित हुनुपर्छ । सन् २०१८ मा सी–मोदी वुहान शिखर वार्तामा चीन–भारत+एक शिखर वार्ताको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो + एक तत्कालका लागि नेपाल हो भन्ने अनुमान छ । चीनबारे धारणा पश्चिमी मुलुकको भाष्यबाट बनायौं भने हामी दुर्घटनामा पर्छौं । किनकि चीन उनीहरूको रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो, विरोधी मुलुक हो एवं उनीहरू चीनको विकास र शासन प्रणाली उल्टाउन चाहन्छन् । तर चीन हाम्रो एक असल छिमेकी, सुखदुःखको साथी र विकास साझेदार हो । पश्चिमी मुलुकहरूको भाष्यबाट चीनसम्बन्धी धारणा बनाउँदा उत्तरी छिमेकीलाई प्रतिद्वन्द्वी बनाउन पुगिन्छ ।

अब हामीले चीनसँग अक्टोबर २०१९ पछि मत्थर भएको उच्चस्तरीय संवादलाई तीव्रता दिन तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ । चिनियाँ अधिकारीहरूमा हालैका घटनालाई लिएर कुनै आशंका भए खुलस्त वार्ताबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । साथै देहायका परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ-

क) बीआरआईको फ्रेमवर्कमा रूपान्तरणकारी परियोजना (नेपालसम्म रेलवे विस्तार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो) छनोट गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाई त्यसमार्फत कार्यान्वयन गर्ने । कम्बोडियासँगको रेल निर्माणको मोडालिटी एउटा गतिलो सन्दर्भसामग्री हुन सक्छ ।

ख) तातोपानी र रसुवागढी नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने एवं सम्झौता भइसकेका ती दुवै नाकाबाट काठमाडौं जोड्ने सडक विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिने ।

ग) नाकाबन्दीका बेला सम्झौता भएर बिर्सिइएको पेट्रोलियम खरिद तथा ढुवानी परियोजना अगाडि बढाउने ।

घ) पारवहन सम्झौता लगायत २०१५ देखि अक्टोबर २०१९ सम्म भएका सम्झौता, समझदारी र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

ङ) द्विपक्षीय हवाई सेवा शीघ्र खुला गरी नेपालका वायुसेवालाई चीनका ठूला सहरमा विस्तार गर्ने । यसले मुर्झाएको पर्यटनलाई प्राण दिनेछ ।

च) नेपालका उद्योगलाई चीनका सम्भाव्य उद्योगसँग मूल्य शृंखलामा जोडेर व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारीका अवसरहरू बढाउने ।

छ) परराष्ट्र सचिव र राजदूत रहेको समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउने ।

ज) कोभिडका कारण प्रभावित नेपाली विद्यार्थीको चीनमा हुने पढाइ सम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्ने ।

झ) साझा हितको रक्षा, क्षेत्रीय समस्याहरूमा सहकार्य तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने ।

चीनसँगको नेपालको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो । दुवै मुलुकको स्थायित्व र समृद्धिका लागि हजारौं वर्षदेखिको सम्बन्धलाई जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने एउटा साधनका रूपमा थप सुदृढ बनाउनु नेपाल र चीनकै हितमा छ ।ekantipur