एन.जी.ओ. नियमनका लागि नयाँ विधेयक, समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने
यो विधेयक पारित भएमा गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यप्रणाली थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिक तरलताको तरंगमा अर्थतन्त्र – सुरज घिमिरे
अबको प्रयास भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि सरकार एवम् राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहबाट प्रयास गर्नु आवश्यक छ
कर्णाली विकास बैंकमा तीन अर्बभन्दा बढीको घोटाला, १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
१०८७ पृष्ठ लामो मुद्दाको मिसिल हाल रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित
प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले सहमति जनाएसँगै विधेयक पारित भएको घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको हो
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खुल्दै
यसमा विद्युत् उत्पादक, क्याप्टिभ पावर प्लान्ट, औद्योगिक ग्राहक, अनुमति प्राप्त वितरक र व्यापारकर्ता रहेका छन्
रिब्दिकोट गाउँपालिकाको सुदृढ शुशासन र कृषि क्रान्ति: उदाहरणीय सफलताहरू
अध्यक्ष कार्किले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता तीन वर्षमै पूरा गरिसकेको जनाएका छन्।
बजेटले तल्लो वर्गका जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको वर्षमान पुन को भनाइ
संघीयताका अधिकारहरू संघले पुनः आफूकहाँ तान्न खोजेको गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
चालू आवमा विनियोजितभन्दा ५.६ प्रतिशतले धेरै र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो
सरकारले नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढाउने भएको छ
२०८२/८३ को बजेट : प्रदेशमा ३० अर्ब, स्थानीय तहमा दुई खर्ब अनुदान
समपूरक अनुदान क्रमश तीन अर्ब २८ करोड र दश अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ
युवा र समृद्ध नेपालको सपना : नवराज बस्याल (बादल)
विद्यालय तहदेखि नै कृषि, प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ, र मेकानिकल जस्ता व्यवहारिक विषयहरू सिकाउनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा शून्य समय: कसले के भने?
सांसद माधवबहादुर थापाले पाल्पाको पर्यटकीय विकास गर्न माग गरे। जिल्लालाई पर्यटन पुँजीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो
बहुमतलाई अहंकारको मलखाद बन्न नदिनू – प्रचण्ड
तत्कालीन माओवादीले जनताको विश्वास आफ्नै कमजोरीका कारण बचाउन नसकेको बताउँदै उनले जनताको काम गर्न नसके जनताले नै हटाइदिने प्रस्ट पारे
नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश
सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ