चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने निश्चित भएको छ । उनको भ्रमणको टुंगो लागेसँगै अहिले नेपाली राजनीतिमा सी विचारधारा, बीआरआई, इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलगायतका विषयले चर्चा पाएका छन् । यी विषयहरुलाई फरक–फरक कोणबाट विश्लेषण गरिँदैछ । यी विषयहरुका सन्दर्भमा नेपाल तथा नेपाली जनताको भूमिका कस्तो हुने ? एउटा स्पष्ट विश्लेषण र त्यस आधारमा आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो कुरा त के स्पष्ट हो भने अहिले विश्वस्तरमा साम्राज्यवादको चलखेल झनै सशक्त प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भूमिकाका साथ साम्राज्यवादी चलखेल बढ्दै गैरहेको अवस्था हो । विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन आ–आफ्नै प्रकारले रणनीति निर्धारित गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न उनीहरु विभिन्न प्रकारका हथकण्डा प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मको उनीहरुको विभिन्न देशप्रतिको भूमिकाले पनि पनि त्यो कुराको पुष्टि हु्न्छ । तर, यी कथित रणनीतिहरुको बीचबाट आफ्नो संप्रभुताको रक्षा कसरी गर्ने ? राष्ट्रियता र जनतन्त्रको कसरी रक्षा गर्ने ? नेपाली जनता र नेपालको त्यो दिशामा स्पष्ट भूमिका हुनुपर्दछ ।

जंगलमा एकलौटी प्रकारले राज गर्दै आइरहेको बाघलाई कसैले थर्कायो भने ऊ आक्रोशित हुन्छ नै । जसरी पनि त्यो बाघले आफ्नो जंगलराज बचाइराख्न चाहन्छ । आज अमेरिका पनि त्यही बाघजस्तै हो । विश्वस्तरमा अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा उसैको साम्राज्य कायम छ ।

विभिन्न कमजोर मुलुकहरुलाई आपसमा भिडाएर हतियारको व्यापार गर्ने बिषय होस्, खाडी मुलकको तेल कब्जा गर्ने विषय होस्, समुन्द्रमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने विषय होस्, हरेक क्षेत्रमा उसकै दादागिरी चल्दै आइरहेको छ । यसरी एकलौटी रुपमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकालाई चीनले केही चुनौति दिन खोज्दा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने नै भयो ।

इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरुले निकै महत्त्व दिनुका विभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारण हो– साउथ चाइना सी

इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकालाई चीनले बीआरआई योजनाका साथ प्रतिस्प्रधामा आउन खोज्नु, अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय हुने नै भयो ।

के हो बीआरआई ?

विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरुलाई सडक, रेल र बन्दरगाहबाट जोड्ने चीनको महात्वाकांक्षी योजनालाई नै बीआरआई अर्थात बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ भन्ने गरिन्छ । आजभन्दा लगभग २५०० बर्ष पहिले चिनबाट यूरोप तथा मध्य एशिया पुग्न सिल्क रोडको प्रयोग गरिन्थ्यो । यो बाटोबाट सिल्कको बढी व्यापार हुने हुनाले नै यसलाई सिल्क रोड भनिएको हो । तर, पछिका दिनहरुमा व्यापारिक दृष्टिले समुन्द्री बाटो बढी उपयोगी भएकाले सिल्क रोड त्यति प्रयोगमा आएको थिएन । अहिले फेरि वन बेल्ट एक रोड (ओबीओआर) भन्दै बीआरआई योजनाअन्तरगत सिल्क रोडलाई पुर्नजीवित गरिएको छ । सडकको बाटोलाई सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र समुन्द्री बाटोलाई ट्वन्टी वन सेञ्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोड भनियो ।

सन् २०१३ सेप्टेम्बरतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बीआरआई योजनाको घोषणा गरेका थिए । सन् २०१७ मा पहिलो र सन् २०१९ मा दोश्रो बीआरआई सम्मेलन सम्पन्न भैसकेको छ । वन बेल्ट र वन रोड नामको यो महात्वाकांक्षी योजना अन्तरगतको सडकको बाटो, चीनको जियान प्रान्तबाट शुरु भई रुस, उज्बेकिस्तान, कजाकास्तान, इरान, टर्की हुँदै युरोपको पोलेण्ड, युक्रेन, बेल्जियमसम्म पुग्नेछ । त्यसका साथै समुन्द्री बाटो साउथ चाइना सीबाट शुरु हुँदै स्टेट अफ मलाका, मलेसिया, बे अफ बंगाल, श्रीलंका, इन्डियन ओसन, अफ्रिका (नैरोबी), एथेन्स, रेड सी, स्वीस केनाल हुँदै यूरोपसम्म जोडिने छ ।

समीर सिंह

ग्यास र तेलका पाइपलाईनहरु पनि निर्माण गर्ने बीआरआईको उद्देश्य छ । त्यसका साथै ठूला–ठूला हाइवेहरु, रेल लाइनहरु, बन्दरगाह र अन्य भौतिक विकासको क्षेत्रमा यो योजना केन्द्रित हुनेछ । बन्दरगाहहरुमध्ये पाकिस्तानमा गोदर, म्यानमारमा सित्वे, बंगलादेशको चित्गाङ, श्रीलंकाको हम्बनटोटा, ताञ्जानियाको दारेसलाममा पनि चीनले आफ्नो ठूला लगानी लगाइरहेको छ । र, यी बन्दरगाहहरुको थप विकास गरिरहेको छ । ओबीओआर योजनाअन्तरगत नै चीनबाट मेड्रिड तथा चीनबाट तेहरानसम्म रेलसेवाहरु सञ्चालन भैसकेका छन् । लगभग १४ दिन समय लाग्ने यी रेल सेवाले चीनका इलेक्ट्रोनिक सामानहरु निकै ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सम्भव भैरहेको छ ।

लगभग ७० वटा देशले हस्ताक्षर गरिसकेको यो योजनाका लागि ९० अरब डलर पैसाको निवेश भैसकेको छ भने १ ट्रिलियन डलर खर्च गर्ने लक्ष्य छ । यसप्रकारको लगानीका लागि चीनले एशियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, चाइना डेभलेपमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड लगायतको प्रयोग गरिरहेको छ ।

बीआरआई र भारत

भारतले यो बीआरआई योजनाको शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको छ । उसले यसलाई अर्थिक विषय मात्र नठानेर राजनीतिक विषय पनि भएको ठान्दै आएको छ । भारतका लागि बीआरआई योजना टाउको दुखाइको विषय किन पनि भएको छ भने यो योजना पाक नियन्त्रित कश्मीर (गिलक्रिट, बालिचिस्तान) हुँदै पाकिस्तानको गोदर बन्दरगाहसम्म पुग्नेछ ।

जुन भूमिलाई भारतले आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ । यसरी बीआरआई योजना भारतको सम्प्रभुतामा आँच आउने उसको दाबी छ । त्यस्तै ओबीओआरद्वारा स्ट्रिङ अफ पल्र्स (मोतीहरुको माला) को निर्माणले पनि भारतका लागि आपत्तीको विषय भएको हो । पाकिस्तानको गोदार बन्दरगाहदेखि लिएर माले, हम्बनटोटा देखि म्यानमारका बन्दरगाह सबैलाई ओबीओआर अन्तरगत जोडिनुलाई नै मोतीहरुको माला भनिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस दक्षिणपूर्वी एसियामा चीनको बेल्ट एण्ड रोड

यो अवस्थामा हिन्दमहासागर क्षेत्रमा चीनबाट घेरिने भारतको ठम्याइ छ । स्ट्रिङ अफ पल्र्स सशक्त हुने हो भने सुरक्षाको दृष्टिले भारत कमजोर हुने उसको बुझाइ छ । ओबीओआरमार्फत चीनले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा ओयल सिपिङ लेन पनि निर्माण गरिरहेको छ । यो अवस्थामा भारत लगायत अन्य मुलुकहरुका लागि तेलको व्यापारको क्षेत्रमा ठूलो झट्का लाग्ने छ ।
बीआरआईको पक्षमा महत्वपूर्ण समाचार के छ भने जी–७ को महत्वपूर्ण देश इटली यो योजनामा जोडिएको छ । यो अवस्थामा इटलीका पोर्टहरुमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गर्नेछ र उसको चलखेल यो क्षेत्रमा बढ्दै जानेछ । यसप्रकारको नयाँ परिस्थितिमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय अमेरिकाका लागि भएको छ । यो अवस्थामा बीआरआईको पकड युरोपभरि फैलिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

वास्तवमा सन् २०५० सम्म चीन विश्वमा आर्थिकरुपमा एक नम्बरमा पुग्न चाहन्छ । त्यसका लागि उसले आफ्नोे उत्पादनलाई विश्व बजारमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । बीआरआई अझ पूर्णरुपमा सम्पन्न नहँुदै चिनको रणनीति धेरै हदसम्म सफल भैसकेको पनि छ । कमजोर देशको कमजोर अर्थतन्त्रका आधारमा चीनले आफ्नो महात्वाकांक्षी योजनालाई अगाडि बढाउदै लगिरहेको अवस्था पनि हो । यसले चीन आर्थिकरुपमा साम्राज्य कायम गर्न सक्षम हुने पनि छ । तर, कमजोर देशहरु चीनको डेब्थ ट्रेपमा जकडिँदै जाने प्रष्ट नै छ ।

सी विचारधारा के हो ?

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सन् २०१७ मा भएको नेशनल कांग्रेसले ‘नयाँ युगमा चिनियाँ विशेषतासहित सी विचारधारा’ पारित गरेको छ । माओत्सेतुङको निधनपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो । समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेको चीनले पुँजीवादी बाटो समात्यो । मुसा मार्ने त हो नि, मुसा मार्नलाई बिरालो कालो भए पनि, सेतो भए पनि के फरक पर्छ र ? भन्दै माओपछिका नेता देङ स्याओ पिङले कम्युनिष्ट पार्टी तथा समाजवादी मूल्य मान्यतामाथि नै आक्रमण गरे । यसरी पूँजीवादी दिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा चिकपाको १९ औं कांग्रेसले विधानमा नै सी विचारधारा समावेश गरेको छ ।

सी विचारधारामा मुख्य गरेर निम्न सिद्धान्तहरु समावेश गरिएका छन्–

समृद्ध एवं नियन्त्रित समाजको निर्माण, गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकास योजनामा गहन सुधार, कानुनी शासनको अधीनमा रही राज्य सञ्चालन, पार्टी अनुशासनमा कडाई, विज्ञान र प्रविधिलाई थप प्रोत्साहन, पर्यावरणीय संरक्षण, हरित विकासको अवधारणा, चिकपाको अधीनमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना, एक चीन नीतिलाई थप जोड दिँदै हङकङ र मकाऊमाथिको प्रभाव बढाउने र ताइवानलाई आफ्नो मुलकमा गाभ्ने, उर्जा तथा वातावरणीय संरक्षण, सन् २०५० सम्म चीनलाई संसारकै समृद्ध र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत गर्ने, वैचारिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिको रुपमा विश्वको अग्रणी राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने, कनेक्टिभिटी, साझा प्रयत्न, साझा लगानी र उपलब्धिमा साझा स्वामित्व कायम गर्ने ।

इन्डोप्यासिफिक रणनीति के हो ?

हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरसित जोडिएका देशहरुमा समुद्री व्यापार गर्दै आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै जाने अमेरिकी रणनीतिलाई नै इन्डोप्यासिफिक रणनीति भनिन्छ । रसिया, चाइना, भारत, इन्डोनेशिया, उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया र पूर्वीअफ्रिकी मुलुकहरु यो क्षेत्रमा पर्छन् ।

विश्वमा ठूला–ठूला आणविक हतियार भएका देश, ठूला ठूला बन्दरगाहहरु, शक्तिशाली व्यापारिक देशहरु यही क्षेत्रमा पर्छन् । यी सबै कारणले पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नु अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको विषय हो । र, उसको भविष्य पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सफलताले निर्धारित गर्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस बीआरआई के हो ? कस्ता छन् नेपालका सम्भावना र चुनौती ?

इन्डोप्यासिफिक शब्द जर्मन भूराजनीतिज्ञ कार्ल हाउसोफरले सन् १९२० मा आफ्नो शैक्षिक कार्यमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि सन् २००७ मा भारतीय नेवि अफिसर गुरुप्रित खुरानाले इन्डोप्यासिफिक शब्दलाई प्रयोग गर्दै एउटा लेख लेखेका थिए । सन् २००७ मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे भारतीय संसदमा भाषण गर्दै, ‘इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनुपर्ने’ आवश्यकता माथि जोड दिएका थिए । सन् २०१७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका गए । उक्त भ्रमणपश्चात् नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ‘ इन्डोप्यासिफिक रिजनमा शान्ति र स्थायित्वका लागि संयुक्तरुपमा क्रियाशील हुने’ बताइयो ।

इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरुले निकै महत्व दिनुका विभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारण हो– साउथ चाइना सी ।

यो क्षेत्रमा हाइड्रोकार्बन उत्पादनको पनि निकै सम्भावना छ । इण्डोनेशियाकोे नजिकमा रहेको स्टेट अफ मलाका पनि रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । ग्वाम र मार्शल आइसलेण्ड, हवाई पनि यही क्षेत्रमा नै पर्दछन् । तेलको व्यापार हुने क्षेत्रहरु–रेड सी, गल्फ अफ अडन, पर्सीयन गल्फ पनि यही पर्छ । यहाँ हाइड्रोकार्बन पनि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्रमा पर्ने माल्दिभ्समा चीनको बढी नै प्रभाव छ । यसरी हाइड्रोकार्बन, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, विश्व बजारमाथि कब्जा, चीन उदीयमान शक्तिको रुपमा विकास हुँदै जानु लगायतका कारणले पनि अमेरिकाको लागि इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु महत्वपूर्ण बिषय बन्न गएको छ । उसको साम्राज्यवादी संरचनालाई अझ शक्तिशाली बनाउनका लागि पनि इन्डोप्यासिफिक क्षेत्र उसको रणनीतिक बिषय बन्न गएको छ ।

साउथ चाइना सीमा चीनको प्रभाव निकै बढ्दै गैरहेको अवस्था हो । यो प्रभावका कारण नै अमेरिका तथा क्वाड(भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका)को लागि टाउको दुखाईको विषय बन्दै गैरहेको छ । समुद्री व्यापारमा एकलौटी प्रभाव कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकाको लागि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई कनेक्ट गर्नु निकै महत्वपूर्ण बिषय हो । त्यसप्रकारको कनेक्टिभिटीको लागि साउथ चाइना सी नै रणनैतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमि हो, जुन क्षेत्रमा चाइनाको प्रभाव छ ।
  यो पनि पढ्नुहोस बीआरआई कार्यान्वयनमा अलमल : नेपाललाई पराधीन बनाइ राख्ने ?

भारत र जापानका बीचमा व्यापार गर्नुपर्‍यो भने पनि साउन चाइना सीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । यी लगायतका कारणले पनि साउथ चाइना सीको महत्वको पुुष्टि हुन्छ । अहिले त चीनले त्यो क्षेत्रमा मेजिकल आइसलेण्ड बिल्डिङ मेशिनको प्रयोग गरेर कृत्रिम आइसल्याण्डहरु समेत बनाउँदै गैरहेको छ । यसप्रकारको आइसल्याण्डको क्षेत्रफल नै दुई लाख ९० हजार वर्ग किमि छ ।

यसरी, रणनैतिक दृष्टिले एकदमै महत्वपूर्ण साउथ चाइना सीलाई प्रयोग गरेर चीनले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । यसरी साउथ चाइना सीमा चाइनाको प्रभाव अमेरिकका लागि टाउको दुखाइको विषय हुने नै भयो । अहिलेसम्मको स्थितिको मूल्यांकन गर्दा साउथ चाइना सीमा चिनियाँ प्रभावका विरुद्ध अमेरिकाले कुनै विशेष रणनीति बनाउन नसकिरहेको अवस्था पनि हो ।

चीनको साम्राज्यवादी चरित्र

विश्वस्तरमा साम्राज्यवादी चलखेल तथा प्रतिस्पर्धाका रुपमा बीआरआई, इण्डोप्यासिफिक रणनीति लगायतका गतिविधिहरु जारी छन् । अमेरिकाको त विश्वस्तरमा नै दादागिरी चल्दै आइरहेको छ । उसको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक साम्राज्यलाई केही हदसम्म भए पनि चीनले चुनौति दिन खोज्नाले पनि केही द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको हो ।

अर्को पक्ष के पनि हो भने चीनले समाजवादी बाटोलाई परित्याग गरिसकेको हुनाले उसको चरित्र पनि साम्राज्यवादी प्रकारको हुने नै भयो । नेपाललाई नोक्सान हुने गरी उसको केही चलखेल नभए पनि विश्वका अन्य मुलकहरुमा उसले साम्राज्य विस्तार गर्दै गैरहेको अवस्था हो ।
एशिया, अफ्रिका, युरोपका कमजोर देशहरुमा पुँजी निवेश गर्ने, विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरुमा संलग्न हुने । त्यस प्रकारको भौतिक निर्माणपश्चात ती कमजोर मुलुकहरु चीनको ऋणी हुने गर्छन् । त्यसप्रकारको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा एक प्रकारको उपनिवेश बनाउने कार्य चीनले गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा चीनले यति धेरै पुँजी निवेश गर्छ कि लगानी गरिएको पुँजीबाट सम्बन्धित देशले त्यो लगानीबाट आम्दानी प्राप्त गर्न नै सक्दैनन् । अनि ती देशहरु चीनको आर्थिक चंगुलमा फस्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

श्रीलंकाको हम्बनटोटामा यही स्थिति सिर्जना भयो । चीनको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा अहिले हम्बनटोटा चीनको उपनिवेशजस्तो नै भएको छ । ९९ बर्षको लागि उसले त्यो बन्दरगाहलाई लिजको रुपमा लिएको छ ।

पर्यटकीय तथा सैनिक दृष्टिले एकदमै महत्वपूृर्ण म्यानमारको क्यूकपु पोर्टमा पनि चाइनाको ७० प्रतिशत स्वामित्व भैसकेको छ । माल्दिभ्समा राजनैतिक द्वन्द्वको फाइदा चीनले लिइरहेको छ । त्यस्तै पाकिस्तान, बंगलादेश, इञ्डोनेसिया लगायतका देशहरु पनि चीनको डेब्थ ट्रेपमा फस्दै गैरहेका छन् ।

नेपालको रणनीति

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा पनि रेल सम्झौता लगायत विभिन्न सम्झौताहरु गर्ने सम्भावना छ । तर, चीनले नेपालमा सित्तैमा नेपाल रेल ल्याइदिने त होइन होला । त्यसप्रकारको सम्झौता गरिँदा उसको ‘डेब्थ ट्रेप’ मा परिने त होइन ? यो पक्षमाथि ध्यान दिनुपर्छ । साझा प्रयत्न, साझा लगानी र उपलब्धिमा साझा स्वामित्व भनिएको सी विचारधारालाई वास्तवमा नै कार्यान्वयन गरिने हो वा होइन ? यो विषयमा चनाखो हुनुपर्छ ।

चीनले समाजवादी बाटोलाई परित्याग गरिसकेको हुनाले उसको चरित्र पनि साम्राज्यवादी प्रकारको हुने नै भयो । नेपाललाई नोक्सान हुनेगरी उसको केही चलखेल नभए पनि विश्वका अन्य मुलकहरूमा उसले साम्राज्य विस्तार गर्दै गइरहेको अवस्था हो

नेपालको राजनीति, अर्थनीति तथा संस्कृति दक्षिणतिर मात्र ढल्किरहेको परिपे्रक्षमा यो भन्दा अघिको ओेली नेतृत्वको सरकारले चीनसित व्यापार तथा पारवहन सन्धी गर्नु सकारात्मक कुरा हो । अब चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा पनि मुलुकको संप्रभुतामा आँच नआउने गरी व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताहरु गरिनुपर्दछ । कुनै पनि जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु गरिनुहुँदैन ।

सी विचारधारा, कम्युनिष्ट तथा समाजवादी विचारधारा नभए पनि त्यसका कैयौं राम्रा पक्षहरु छन् । विकास, संमृद्धि, गरीबी निवारण, संगठनात्मक प्रणाली लगायतका विषयहरुमा हामीले त्यहाँबाट थुप्रै कुराहरु सिक्नुपर्ने हुन्छ । उसका राम्रा तथा सकारात्मक पक्षहरु ग्रहण गर्दैमा मुलुक चीनवादी भैहाल्छ भन्ने होइन । चीन मात्र होइन, हामीले भारतलगायत विश्वका अन्य पूँजीवादी मुलकहरुबाट त्यहाँका सकारात्मक पक्षहरुलाई ग्रहण गर्न सक्दछौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओले सोमबार बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गर्दै । तस्वीर : सौजन्य/प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

चीन, भारत लगायतका न्यायप्रेमी जनतासित घनिष्ट सम्बन्ध बनाउने दिशातर्फ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसको विपरीत इण्डोप्यासिफिक रणनीति, बीआरआई लगायतका साम्राज्यवादी रणनीतिका लागि नेपाली भूमि तथा नेपाली जनताको प्रयोग हुनुहुँदैन । यसप्रकारका साम्राज्यवादी चलखेलको सशक्तरुपमा प्रतिकार गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

हाम्रो देश अर्धऔपनेवेशिक भएको नेपाली जनताका कारण होइन, सत्ताधारीहरुका कारणले नै हो । नेपाली जनतामा धेरै हदसम्म बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा तथा थुप्रै शहिदरुमा भएको बलिदानी स्वभाव कायम छ । नेपाली जनताको स्वाभिमानी संस्कृतिले गर्दा नै विश्वमा हाम्रो मुलुकको बेग्लै पहिचान कायम छ । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि त्यसप्रकारको स्वाभिमानी संस्कृति सशक्तरुपमा देखिएको थियो । विश्वस्तरमा देखा पर्दै गएका विभिन्न साम्राज्यवादी चलखेलका सन्दर्भमा पनि नेपाली जनताको त्यसप्रकारको स्वाभिमानी संस्कृतिको आवश्यकता छ । चाहे बीआरआई होस्, चाहे इण्डोप्यासिफिक रणनीति होस्, नेपाल तथा नेपाली जनता कुनै पनि साम्राज्यवादी जालोमा फस्नु हुँदैन ।
  यो पनि पढ्नुहोस बीआरआई नेपालको ऐतिहासिक अवसर

हामीले आफ्नो स्वाभिमानी चरित्रलाई अझ दरिलो प्रकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सत्ताधारीहरुमा मात्र भरोसा गर्नुभन्दा पनि नेपाली जनता स्वयं सचेतरुपमा आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

बीआरआई, इण्डोप्यासिफिक रणतीति जस्ता विदेशी राजनीतिसित हाम्रो के सरोकार ? हामी त आफ्नै देशको राजनीति गर्ने हो भन्ने पनि तर्क गरिन्छ । तर, हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि विदेशी साम्राज्यवाद घुमाउरो पाराले हाम्रो देशमा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ ।

विदेशी साम्राज्यवादको जालोमा फस्दा के अवस्था हुन्छ ? अफगानिस्तान तथा सिरियाली जनताको वर्तमान अवस्थाबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौं । भारत र पाकिस्तानको निहित स्वार्थको चपेटामा पर्दा कश्मीरी जनताको के अवस्था छ ? यी अनुभवहरुबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै नेपाली जनता, आफ्नो भविष्यका बारेमा सचेत हुनुपर्छ । बीआरआई, इण्डोप्यासिफिक रणनीति भनेका साम्राज्यवादी स्वार्थमा आधारित रणनीतिहरु हुन् । नेपाल तथा नेपाली जनता कतैतिर ढल्किने भन्दा पनि मुलुक र जनताको हितमाथि केन्द्रित हुँदै हाम्रो देशको रणनीति निर्धारित गरिनुपर्छ ।