डा. विजयकुमार पौडेल

गहिरो गरी अर्थ राजनीतिको विश्लेषण नगरी तत्कालका तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र ‘सुविधाजनक स्थितिमा’ छ तर आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको दिशातिर धकेलिँदै छ भन्ने धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, ती समस्याका आन्तरिक कारण र समाधानका उपायबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ र यसको परिचालन पनि साँघुरो छ। अहिले संकटका लक्षण मात्रै देखिएका हुन्, आर्थिक संकट मुख बाएर बाहिर आयो भने अर्थतन्त्रको गतिमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ। यस्तो संकटापन्न परिस्थितिका बारेमा सरोकारवाला निकायले कुनै गम्भीर अनुभूति गरेको देखिन्न, बरु थप आर्थिक वृद्धिदर हुने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ। तपसिलको विश्लेषणले आर्थिक संकटको अवस्थालाई प्रस्ट्याउने छ।

सेयर बजार

नेपालको अर्थतन्त्र सानो र साँघुरो भएको भए पनि सेयर बजारले नगद प्रवाहमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। आर्थिक निर्णय गर्ने विभिन्न तहमा रहेका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिका सेयर बजारविरोधी अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण अहिले सेयर बजार कमजोर बनेको छ।

सेयर बजारले आफैं कुनै पुँजी उत्पादन गर्दैन, यसले अर्थतन्त्रभित्र भएको पुँजीको नगद प्रवाहलाई बढाइदिन्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ। सेयरबजार पुँजीवादी अर्थतन्त्रको बगैंचाको फोहोराजस्तै हो, जसमा नयाँ पानीको परिचालन हैन कि भएकै पानीको परिभ्रमण भइरहन्छ।

मानिसको शरीरमा ४.५ लिटरदेखि ५.५ लिटरसम्म रगत हुन्छ तर मुटुले सामान्य अवस्थामा दैनिक ७६०० लिटर रगत पम्प गर्छ। हो, यसैगरी सेयर बजारले पुँजी परिचालनलाई सुदृढ र गतिशील बनाउँछ। बिर्सन हुँदैन, अहिले देशको अर्थतन्त्र पुँजीवादी छ। यसलाई पुँजीवादकै नियमले चलाउनुपर्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बनाउनु भनेको सेयर बजारलाई ध्वस्त पारेर हैन, त्यसलाई यथावत् चलाउँदै उत्पादनको व्यापक विस्तार गरी सेयर बजार नियमन गर्ने हो।

निजी सम्पत्तिको उन्मूलन नहुञ्जेल सेयर बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। यसबारेमा पूर्वसमाजवादी सोभियत संघ र वर्तमान चीनको तुलना गर्न सकिन्छ। पूर्वसोभियत संघमा निजी स्वामित्वको पूर्ण उन्मूलन गरिएको थियो, जसले गर्दा ७० वर्षसम्म संसारको विकसित अर्थतन्त्रका रूपमा कायम रहँदा पनि सेयर बजारको आवश्यकता परेन। वर्तमान चीनमा निजी सम्पत्तिको आधिक्यता छ, यसैले त्यहाँ ढिलो गरी भए पनि सेयर बजार स्थापित गरियो। सेयर बजार ध्वस्त हुँदा पनि जिम्मेवार निकायको यसमा किन ध्यान गइरहेको छैन भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। आजसम्म जे भयो भयो, अब सेयर बजार सुधार्न अर्थमन्त्रालयले व्यवस्थित योजना अगाडि सार्नुपर्छ।

भौतिक निर्माणको क्षेत्र

नेपाली अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गराउने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भौतिक विकास-निर्माणको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रले पुँजी निर्माण गर्छ, परिचालन मात्रै हैन। सरकारी बजेटको पुँजीगत खर्चको धेरै ठूलो हिस्सा भौतिक निर्माणकै क्षेत्रले ओगट्ने गरेको छ। विगत सरकारका गलत नीतिले जन्माएका समस्या वर्तमान सरकारले बेहोर्नुपरेको त छँदै छ, वर्तमानमा यस क्षेत्रको समस्या झनै जटिल बनिरहेको देखिन्छ।

विगतका अस्थिर सरकारका पालमा भौतिक निर्माणको क्षेत्र अस्थिर रहेको, विकास निर्माणको काम ढिलो हुने गरेको, केही सीमित निर्माण कम्पनीले सिन्डिकेट कायम गरेको सत्य हो। त्यति मात्रै हैन, विकास निर्माण रोक्न गरिने साना­तिना उजुरीमा पनि सम्मानित अदालत प्रवेश गरिदिने र विकास निर्माणलाई बाधा पर्ने गरी आदेश जारी गरिदिनाले कैयौं सडक, पुल इत्यादि आधा­­-अधुरा रहन गए। यो अवस्था सुधार्न निर्माण व्यवसायी नै अग्रसर भएका थिए।

उनीहरूले बिनापूर्वाग्रह सबै निर्माण कम्पनी, जसले काम आधा-अधुरो छाडेका छन् वा भाखा गुजारेका छन्, लाई एक वर्ष समयावधि थपिदिन माग गरेका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै निर्माण व्यवसायीहरूले एक वर्ष थप समय पाउने घोषणा पनि गर्नुभयो तर सम्बन्धित मन्त्रालयले एकएक फाइल हेरेर मात्र निर्णय दिन सकिने तरिका अपनायो। वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा उत्साहित रहेका निर्माण उद्योगी अहिले हतास, निराश र दुःखी छन्। डिजाइन गर्ने, अनुगमन गर्ने र बिल स्वीकृत गर्ने सरकारी अधिकारी चोखो र कमसल काम गर्ने निर्माण व्यवसायी मात्रै बदमास हुन् भन्ने खालको एकोहोरो प्रचारबाजी गरियो, गरिँदै छ, जुन नितान्त नाजायज हो।

अहिले म्याद नथपिएका निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। निजहरूलाई कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राम्रो काम गर्ने कम्पनीलाई पनि सानोतिनो गल्तीको निहुँ बनाएर कालो सूचीमा राख्ने र मुद्दा लगाउनेसम्मका काम भएका छन्। यसले ठूला निर्माण व्यवसायी सबैलाई चपेटामा पारेको छ भने कतिपय मझौला र साना व्यवसायी पनि समस्यामा परेका छन्। थप काम पाउन नसक्दा उनीहरूको अर्बौंको लगानी फ्रिज हुने र उपकरण खिया लागेर समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कुनै निर्माण कम्पनीले बनाएको संरचना भत्किन्छ वा कमसल छ भने उसलाई पुनः बनाउन लगाउने काम आर्थिक दृष्टिले सही ठहरिन्छ। त्यही नै उसलाई गतिलो सजाय र जरिबाना पनि हुन्छ, तर उसलाई कालो सूचीमा राखेर व्यवसाय धराशायी बनाइदिँदा न त बिग्रेको भौतिक संरचना पुनः निर्माण हुन्छ न त सरकारलाई वा जनतालाई कुनै फाइदा हुन्छ। एकजना स्थापित व्यवसायी धराशायी हुँदा देशलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ भने यहाँ त सिंगो क्षेत्रलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने काम भएको छ। यो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने निश्चितै छ। यसबाट निर्माण व्यवसाय त ध्वस्त हुन्छ नै, यससँग जोडिएका इँटा, सिमेन्ट, छड, गिटी उद्योग पनि समस्यामा पर्नेछन्। लाखौं मानिसको प्रत्यक्ष÷परोक्ष रोजगार पनि गुम्नेछ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई मन्दीको दिशामा लैजान थप गति दिनेछ।

देशका अगाडि उपस्थित मन्दीले विकराल रूप नलिँदै एक वर्षका लागि सबै निर्माण कम्पनीलाई समय थपिदिनुपर्छ, उनीहरूको बक्यौता रकम तत्काल बिनाविलम्ब भुक्तानी गरिदिनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने सन्निकट मन्दीको असरलाई कम गर्न सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति

अर्थतन्त्रलाई विगत लामो समयदेखि धानेको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो- वैदेशिक रोजगार। नेपालीलाई ‘सकेसम्म नेपालमै काम गर’ भनेर प्रेरित गर्नु आदर्श काम हो। तर तत्काल सबै युवा शक्तिलाई देशभित्र रोजगार दिन सम्भव छैन न त विदेश जाने मनोवृत्तिमा तत्काल कमी ल्याउन सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नठगियून् र सकेसम्म निजी कम्पनीले हैन, सरकारले नै वैदेशिक रोजगारमा पठाओस् भन्ने कामना गर्नु पनि राम्रै हो। तर वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने काम नै बन्द गरिदिनुलाई आर्थिक दृष्टिले परिपक्व निर्णय मान्न सकिन्न। अहिले विगत १५ महिनादेखि मलेसियामा नेपाली       श्रमिक जाने काम ठप्प पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा १६.५ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ७.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। तर यो वृद्धिदर विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम त छँदै छ, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर अत्यधिक महँगो हुनु पनि यो कृत्रिम वृद्धिको कारक भएको बुझ्न आवश्यक छ। सबै संरचना र प्रविधि तयार नहुन्जेल चलिरहेको काम यथावत् चल्न दिनु उत्तम हुन्छ। अब दैलोमै उभिएको आर्थिक संकट पन्छाउन गर्नुपर्ने तमाम काममध्ये तत्काल विगतको गल्ती सच्याउँदै मलेसियाको वैदेशिक रोजगार पुनः चल्न दिनु आवश्यक छ।

आर्थिक संकटको संकेत दिने अरू केही उपलब्ध तथ्यांकमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति ९६ करोड बचतमा थियो भने आव २०७५÷०७६ को अन्त्यसम्ममा ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको छ। यो डरलाग्दो अवस्था हैन भन्नेहरू पनि नभएका हैनन् ! गत असार मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमयको सञ्चिति १०३८ अरब ९२ करोड कायम देखिएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो रकम ११०२ अरब ५९ करोड थियो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७५ असार मसान्तसम्ममा १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा २०७६ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५० करोड छ।

घरजग्गा कारोबार       

घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा देखिएको अराजकता, खेतीयोग्य जमिनको बर्बादी र यसले ल्याएको दलाल पुँजीवादबारे कुनै शंका छैन। तर पुँजीवादी प्रणालीको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा कारोबारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपालमा पनि घर­जग्गा कारोबारले अनियन्त्रित तरिकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो। खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न नपाउने गरी यो क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो क्षेत्रलाई गम्भीर रूपले व्यवस्थापन गर्नुको साटो कहिले बिनातयारी कित्ताकाट नै रोकेर त कहिले बिनायोजना खोलेर खेलाँची गर्ने काम भएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन घर­जग्गा कारोबार रोक्ने हैन, व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउन आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रलाई उल्टो गतिमा लैजाने निर्णय

नीतिगत विषयमा गम्भीर ध्यान दिन नसक्दा अर्थतन्त्रलाई उल्टो दिशामा लैजाने गरी कतिपय निर्णय भएका छन्। एकातिर अलिपछि राम्रो तयारीका साथ लागू गर्नुपर्ने काम हतारोमा घोषणा गरिएका छन् भने अर्कोतिर संविधानले निर्दिष्टि गरेको दिशाभन्दा उल्टो हुने गरी फटाफट काम अगाडि बढाइएका छन्। ती केही नमुना यस्ता छन्- (१) बैंकहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन गर्ने। यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा अल्पाधिकार (एकाधिकारको एक प्रकार) सिर्जना हुनेछ। केही थोरै कम्पनीको सम्बन्धित क्षेत्रमा एकाधिकार हुनुलाई अल्पाधिकार (ओलिगोपोली) भनिन्छ। (२) वैदेशिक रोजगारको काम गर्ने कम्पनीलाई चर्को धरौटी राख्न लगाउने निर्देशन दिइयो। यो पनि एक प्रकारले बाध्यकारी मर्जर नै हो, तोकिएको धरौटी जम्मा गर्न नसक्नेहरू बाध्य भएर मर्जरमा जानेछन् या त साना व्यवसायीहरू व्यवसाय छोड्न बाध्य हुनेछन्। यसबाट पनि साना व्यवसायीहरू धराशायी हुने र केही सीमित व्यावसायिक घरानाको एकाधिकारको सिर्जना हुनेछ।

अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित संकटबाट पार पाउन र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सतर्कतापूर्वक कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ।

बैंकहरूलाई मर्जरमा जान लगाउनुको पछाडि केही तर्कहरू अवश्य छन्, तर ती तर्क अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन्। के कुरा बिर्सन हुँदैन भने हामी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं। यसैले कानुनको दायरामा काम गर्ने हरेक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने, व्यावसायिक क्षेत्रलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लैजानु आवश्यक छ। व्यवसायलाई संकुचित हैन, विस्तारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले केन्द्रीकरण हैन, विकेन्द्रीकरणमै जोड दिने हो।

लगानी कतिसम्म हतोत्साहित भएको छ र व्यवसायको वास्तविक अवस्था के छ भनेर बुझ्न राष्ट्रबैंककै तथ्यांक हेरे पुग्छ। व्यवसाय घाटामा जानुको एक प्रमुख कारण चर्को बैंक ब्याजदर हो भने व्यावसायिक वातावरण नहुनु अर्को कारण हो। समयमा ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीहरूको संख्या हरेक वर्ष करिब दुई गुनाको दरले बढिरहेको छ। आव २०७३÷०७४ मा कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या ८३४ थियो भने आव २०७४÷०७५ मा यो संख्या बढेर १३३५ पुग्यो। आव २०७५÷०७६ मा समयमै बैंक ऋण तिर्न नसकेर सरकारी निकायको गलत नीतिका कारण कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या २८४२ पुगेको छ। एकपटक निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्मा लगानी गर्ने लहर नै चल्यो। अहिले आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रका साना-मझौला जलविद्युत् आयोजना लगानी अभावमा तथा बैंक किस्ता तिर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।

विद्यार्थीको विदेश पलायन

केही वर्ष पहिलेसम्म उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र विद्यार्थी विदेश जाने प्रचलन थियो भने हालका दिनमा एसईई र १० जोड दुईपछि नै विदेश जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यसरी बाहिर पढ्न जानेमध्ये चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन विषय पढ्नेहरू नै बढी छन्। अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्याले डरलाग्दो अवस्था इंकित गर्छ। अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थी पठाउने देशमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ। यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता देशमा जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या नेपालको जनसंख्या र आर्थिक क्षमताको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रहेको देखाउँछ। यसरी खर्बौं रुपैयाँ बाहिर निर्यात गर्ने अवस्था रोक्न जतिसक्दो छिटो, जसले सक्छ उसले (सार्वजनिक, निजी र सहकारीमध्ये जोसुकैले) खोल्ने गरी चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन विषयका अधिकभन्दा अधिक कलेज खोल्न आवश्यक छ।

आव २०७२÷०७३ मा विदेश जाने विद्यार्थीसँगै १७ अर्बभन्दा बढी, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ३५ अर्बभन्दा बढी, आव २०७४÷०७५ मा ३८ अर्बभन्दा बढी र आव २०७५÷०७६ मा ४६ अर्बभन्दा बढी (४६,३२,११,००,०००।-) नगद बाहिरिएको छ। प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुपर्दा प्रत्येक वर्ष माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्ने रकम बिदेसिने गरेको छ। देशको भुक्तान सन्तुलनलाई नकारात्मक बनाउनमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले लैजाने रकमले पनि ठूलै हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। देशभित्र शैक्षिक संस्था खोल्न नदिनेहरूविरुद्ध व्यापक जनपरिचालन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका साथै देशभित्र उपलब्ध नहुने विषयमा मात्र विदेश पढ्न जान दिने अनुमतिको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ।

 निष्कर्ष

व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासले सम्भावित संकटको भविष्यवाणी गरिसकेको छ। पँुजीगत खर्चमा आएको शिथिलता यो वर्ष सुधार हुने कुनै सम्भावना देखिन्न। किनभने, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बितिसकेका छन् र निर्माण व्यवसायीलाई लागेको अनुचित कालो सूची हटाई काम गर्न दिने अवस्था अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। बैंकको चर्को ब्याजदरले हरेक क्षेत्रको उत्पादन हतोत्साहित भएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रले विकास निर्माणका काममा झमेला लगाउनेबाहेक सजिलो बनाउने गरेको कुनै उदाहरण पाउन सकिन्न। सरकारको एउटा मन्त्रालयको योजनामा अर्को मन्त्रालयले सहयोग गर्दैन। यो समस्या हटाउन दसैंअघि नै सबै स्वीकृत योजनाको टेन्डर गरी काम सुरु गराउन सकियो भने सम्भावित आर्थिक संकट रोक्न वा कम गर्न सजिलो हुनेछ। यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने समय थप गर्नुका साथै वातावरण पनि अनुकूल बनाइदिन आवश्यक छ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै राज्यका संयन्त्र हुन् र सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेर मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिन्छ। पछिल्लो समयमा आफ्नै फैसला उल्टाई कर छली गर्नेलाई सम्मानित अदालतले सफाइ दिन थालेपछि आम जनतामा झन् धेरै निराशा फैलिएको छ। अदालतले जे पनि गर्न पाउने जुन नजिर बसाल्न खोजिएको छ, त्यसले राज्ययन्त्रलाई नै असफल बनाउने खतरा बढेको छ। अर्थतन्त्र असफल भए पनि न्यायालयचाहिँ सफल हुनेछ भन्ने मनोविज्ञानलाई सम्मानित अदालतको परिसरबाटै बाहिर निकाल्न आवश्यक छ।

यसबीचमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भएका छन्, तर राज्यसंयन्त्रले तत् विषयमा केही पनि बोल्दैन, स्पष्टीकरण पनि दिँदैन। यस्तो हुनु भएन। भ्रष्टाचार र तस्करीलाई कठोर दण्ड दिने काम भएमा मात्र मेहनत गर्ने संस्कार विकास हुन्छ। मेहनतले मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिनेछ। अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित संकटबाट पार पाउन र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सतर्कतापूर्वक कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ। जे जसो गर्दा अर्थतन्त्रमा होलो-सजिलो (रिल्याक्स) हुन सक्छ, त्यही गर्नु नै यतिखेरका लागि कठोर कदम हुनेछ। (यहाँ प्रयोग गरिएका तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति­- २०७५÷०७६’ मा आधारित छन्।)