काठमाडौ

स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगले  कर्मचारीहरुको भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि नौ हजार एक सय ६२ पदका लागि लोक सेवा आयोगले  जेठ १५ गते विज्ञापन खुलाएको थियो।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषद बैठकको जेठ ६ को निर्णयअनुसार स्थानीय तहका रिक्त रहेका पदमा आयोगले विज्ञापन खुला गरेको थियो।

प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिका लागि खुलाइएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुसार (४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुला) हुनु पर्नेमा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेका थिए भने विज्ञापनको पक्षमा पनि एउटा रिट परेको थियो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा चार लाख बढीले आवेदन दिइसकेकोले ‘प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

आयोगका  अनुसार सोमबार बिहान ११:४५ बजेसम्म आवेदन दिनेको संख्या चार लाख ३५ हजार एक सय ९१ पुगेको छ।

त्यसमा पुरूष दुई लाख ६० हजार र महिला एक लाख दुई हजार छन्।

जनजातितर्फ ४२ हजार नौ सय ११ जना, मधेशीतर्फ २३ हजार नौ सय ३४ जना, दलिततर्फ तीन हजार ६३ जना, अपांगता भएकाहरुतर्फ एक सय ४२ जना, पिछडिएका क्षेत्रका तर्फबाट एक सय १५ जनाले आवेदन परेको छ ।

अब आयोगले साउन, भदौ र असोजमा परीक्षा लिनेछ। असोज, कात्तिक र मंसिरमा अन्तर्वार्ता/सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।