रामबहादुर बुढा

भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यवादले लामो समयसम्म औपनिवेशिक शासन चलायो । राजतन्त्रको नेतृत्वमा रहेका झण्डै ६ सय सानासाना राज्यहरुलाई ब्रिटिसले एउटै औपनिवेशिकताको छातामुनि ल्यायो । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो । संविधान निर्माणका क्रममा भारत र पाकिस्तान दुई देशमा विभक्त भए । पछि १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजित भयो । भारत तीन टुक्रा भयो । ब्रिटिस साम्राज्यवादले छाडेर गए पनि भारतीय शासकहरुमा साना र छिमेकी राष्ट्रहरुलाई हेप्ने, डस्ने, दमन गर्ने ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरुको हैकमवादी चरित्र गएन । ब्रिटिसहरुले आफूहरुमाथि गरेको दमनलाई भारतीय पुँजीवादी शासकहरुले बिर्सिएर आफैले ब्रिटिसकालीन हैकमवादी मानसिकता बोक्न पुगे ।

ब्रिटिसले भारत छाडेपछि लगत्तै यस क्षेत्रका छिमेकी राज्यहरुमाथि असमान सन्धि–सम्झौता लाद्ने, छिमेकी मुलकमा आफ्ना कठपुतली शासक निर्माण गरेर लुट्ने, नियन्त्रण कायम राख्ने वा देशकै अस्तित्व मेटाइदिने काम भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकहरुले गरे । भारतले १९५० मा सिक्किमसित सम्झौता ग¥यो । त्यही सम्झौताको आड लागेर सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा मिलायो । १९४९ मा भुटानसित सम्झौता गरेर भुटानलाई नियन्त्रित राज्य बनायो । १९५० मा मैत्री सन्धि गरेर नेपालमाथि औपनिवेशिक, यद्यपि अर्ध–औपनिवेशिक, शोषण लाद्ने काम गरिरहेको छ । श्रीलङ्कामा तमिल र सिंहालीहरुको द्वन्द्व सृजना गरेर श्रीलङ्का विभाजित गर्ने प्रयत्न ग¥यो । हैदरावादलाई जबरजस्ती भारतमा मिलायो । कश्मिरको सार्वभौमिकता समाप्त पारिदियो । कश्मिर भारत र पाकिस्तानमा विभाजित भयो । दक्षिण एसियामा भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकहरुले गरिरहेका यी सम्पूर्ण शोषण, दमन र हस्तक्षेपलाई यस क्षेत्रका कम्युनिस्टहरुले भारतीय विस्तारवादको सङ्ज्ञा दिए । भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकहरुको चिन्तन र व्यवहारका विरुद्ध सङ्घर्षको अभिव्यक्तिस्वरूप “भारतीय विस्तारवाद” भन्ने शब्द स्थापित भएको हो । अहिले पनि भारतीय शासकहरुको छिमेकी मुलुकहरुमाथि अपनाउने सम्पूर्ण दमनकारी चरित्रका विरुद्ध यस क्षेत्रमा उत्पीडित राष्ट्र र यस क्षेत्रका शोषित–पीडित जनताले सङ्घर्ष गर्दा भारतीय विस्तारवाद भनेरै सङ्घर्ष गर्दछन् ।

समय, परिस्थिति र सङ्घर्षको विशिष्टतामा शब्दहरु निर्माण हुन्छन् । धार्मिक राज्यको उत्पीडनका विरुद्धमा ‘धर्म निरपेक्षता’ शब्दको उत्पत्ति भएको थियो । भारतमा अम्बेडकरको नेतृत्वमा छुवाछूत विरुद्ध आन्दोलनको सिलसिलामा ‘दलित आन्दोलन’ शब्द स्थापित भयो । बेलायतमा मजदुरहरुले बेरोजगारी खप्न नसकेर मेसिन तोडफोड गर्ने आन्दोलनका सन्दर्भमा ‘लुडाइट आन्दोलन’ स्थापित भयो । बेलायतमै मजदुर अधिकार र राजनीतिक सुधारका लागि चलेको सङ्घर्षमा ‘चार्टिस्ट आन्दोलन’ स्थापित भएको थियो । “मलाई पनि” महिला हिंसा गरिएको छ भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा उत्पीडन र हिंसाका कुराहरु राख्ने महिलाहरुको “मी टू” अभियान चलिरहेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा “मी टू” अभियान चर्चामा छ । स्पष्ट छ कि दक्षिण एसियाका उत्पीडित राष्ट्र र न्यायप्रेमी जनताको सङ्घर्षको विशिष्टतामा भारतीय विस्तारवाद शब्द स्थापित भएको हो । नेपालमा पनि स्थापित शब्द धर्म निरपेक्षतालाई गत संविधान निर्माणका बेला अस्वीकार गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द संविधानमा राख्नु पर्दछ भन्ने विचार पनि आएको थियो । हामीले धर्मका सम्बन्धमा धर्म निरपेक्षता वाहेकका अन्य शब्दले जनताको अधिकारलाई ठिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने मत जाहेर गरेका थियौँ । दलित आन्दोलनमा “दलित” शब्द प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने धारणाहरु पनि रहँदै आएका छन् । “दलित” भन्नु हुन्छ र भन्नु हुन्न भन्ने विवादले दलित सङ्घर्षलाई असर पार्ने वा कमजोर पार्ने गर्दछ । ठिक त्यसैगरी भारतीय प्रतिक्रियावादी शासकहरु विरुद्धमा घृणा, आक्रोश, विरोध र सङ्घर्षलाई अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा साम्राज्यवाद भन्नु पर्ने अवस्था निर्माण नभएका बेला जनतामा स्थापित शब्द “भारतीय विस्तारवाद” लाई छाड्नु पर्दछ वा अरू नै शब्द प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्दा त्यसले सङ्घर्षलाई अलमलाउने, कमजोर पार्ने स्थिति आउन सक्दछ । त्यसको सुरुवात खासगरी जर्मनको कम्युनिस्ट पार्टी एमएलपिडीले ग¥यो र दक्षिण एसियाली विशिष्टता, यहाँको ऐतिहासिकता र यहाँका उत्पीडित जनताको भावनालाई उपेक्षा गरेर अर्काको लहैलहैमा विस्तारवाद शब्द छाडेर “साम्राज्यवादी” भन्दा यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई “राम्रो हुन्छ” भनेर अहिले तत्काल विश्वास गर्नु पर्ने कुनै आधार देखिदैन ।

१९१६ मा लेनिनले “साम्राज्यवाद ः पुँजीवादको उच्चतम चरण” शीर्षकको पुस्तक लेख्ने बेला साम्राज्यवादी शोषणको जुन तरिका थियो, त्यो तरिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ । त्यतिबेला, साम्राज्यवादी देशहरुले प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गरेर कमजोर देशहरुलाई आफ्नो उपनिवेश बनाई शासन चलाउने र त्यसलाई नै आफ्नो उत्पादित वस्तु बिक्रीस्थल बनाउने गर्दथे । त्यसका निम्ति साम्राज्यवादी देशहरुका बीचमा कसले बढी बजार कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी चल्ने गर्दथ्यो । आफ्नो सामान विक्री र नाफाका लागि उनीहरुले केही विकास पनि गर्दथे । जस्तो कि भारतमा अङ्ग्रेजले सामाजिक सुधार, रेल यातायात लगायतमा योगदान ग¥यो । अङ्ग्रेजहरुले भारतमा प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन, स्थानीय मानव श्रमको शोषण, चर्को कर असुली, जनतामाथि दमन, बेग्लाबेग्लै समुदायमा वैमनस्यता फैलाउने जस्ता काम गरे । भारतमा अफिम उत्पादन गरेर चीन पठाउने, भारतबाट जनतालाई कामदार, बधुवा बनाएर श्रीलङ्का, बर्मा, मरिसस लगायत संसारका विभिन्न ठाउँहरुमा पुर्याएर श्रममा जोताउने गरेका थिए । विश्वभरि साम्राज्यवादीहरुले यस्तै शोषण दमन, अपराध गरेका थिए । युरोपका विभिन्न साम्राज्यवादीहरुले अमेरिकी, अस्ट्रेलियाली र अफ्रिकी महादेशमा तमाम आदिवासीहरुलाई आम हत्या गर्ने काम गरे । मानिसहरुको हत्या मात्र गरेनन्, तिनीहरुको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु कब्जा गरे, तिनका भाषा, संस्कृतिलाई विनाश गरे । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादीहरुले शोषण–दमनको परम्परागत तरिकालाई बदले । विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गरी औपनिवेशिक शासन चलाउनुको सट्टा कमजोर देशहरुमा आफूले भनेको मान्ने, लाए अह«ाएको काम गर्ने कठपुतली सरकार स्थापना गरेर साम्राज्यवादी शोषणलाई निरन्तरता दिने तरिका उनीहरुले अपनाए । उनीहरु विश्वभरि शोषणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा मिलीजुली शोषण गर्ने, स्वनिर्भरताभन्दा अन्तरनिर्भरताको तरिकाबाट साम्राज्यवादी शोषणलाई निरन्तरता दिने साम्राज्यवादी व्यवस्था बचाउने पक्षमा छन् । त्यसकै निम्ति उनीहरुले वल्र्ड बैङ्क, आई।एम।एफ।, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता विश्वलाई नियमन गर्ने संस्था, डब्लु।टी।ओ। जस्तो व्यापार व्यवस्थापन गर्ने संस्था लगायतका कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु निर्माण गरेका छन् विश्वभरि एन।जी।ओ।÷आई।एन।जी।ओ। को जालो बिछ्याएका छन् । “काले काले मिलेर खाऊँ भाले” भने झैँ साम्राज्यवादीहरु मिलीजुली विश्वभरि शोषण कायम गर्ने तरिका अपनाए पनि तिनीहरुको आफ्ना आफ्नै स्वार्थका कारण उनीहरु त्यो सहकार्य र मिलीजुलीको अवस्थामा रहन सक्दैनन् । आ–आफ्नै साम्राज्यवादी स्वार्थका कारण उनीहरुका बीचमा टकराव भइरहन्छ । एउटा, सार्वभौम देशले अर्को सार्वभौम देशमाथि अहस्तक्षेपको नीति अपनाउनु पर्दछ भन्दछन् तर आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि सैनिक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्दैनन् । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया लगायतका देशहरुमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा भएका हमला, त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । आफूले भनेको मान्ने कठपुतली सरकार भएन भने कमजोर देशका सरकार बदल्न जनता भड्काउने, सैनिक विद्रोह गराउने वा आफै प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गर्नु जस्ता अपराध कर्म गर्न उनीहरु पछि पर्दैनन् । साम्राज्यवादीहरुका मूल चरित्र अहिले पनि बदलिएको छैन । तसर्थ साम्राज्यवाद हो वा होइन भनेर छुट्टाउने मूल आधार लेनिनले व्याख्या गरेका साम्राज्यवादका पाँच विशेषताहरु हुन् ।

नेकपा मसाल को आठौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा भारत र चीन साम्राज्यवादी देश हुन् वा होइनन् भन्नेबारेमा खुला छलफल चलिरहेको छ । चीन साम्राज्यवादी देश भएको कुरामा खासै विवाद छैन । समाजवादको आवरणमा साम्राज्यवादी कार्य गर्ने देशलाई सामाजिक साम्राज्यवाद भनिन्छ । जस्तो कि विगतको सोभियत सामाजिक साम्राज्यवाद । चीनले पनि समाजवादी आवरण पहिरिएर पुँजीवादको अभ्यास मात्र हैन, साम्राज्यवादी शोषणकै तहमा अगाडि बढेकाले त्यसलाई पनि सामाजिक साम्राज्यवाद पनि भन्न सकिन्छ । जर्मनको कम्युनिस्ट पार्टी एमएलपिडीको नेता स्टेफन एङ्गेलले सामाजिक साम्राज्यवाद लेखेका छन् । मसालको फोरम सञ्चालनका सन्दर्भमा का। दिवसले चीनलाई सामाजिक साम्राज्यवाद लेखेका छन् । सामाजिक साम्राज्यवाद वा साम्राज्यवाद—जे भने पनि उसको स्थिति अहिले साम्राज्यवादको तहमा रहेको नै लेखेका छन् । अर्को कुरा के स्पष्ट छ भने चीनको अवस्था अमेरिकी साम्राज्यवादको तुलनामा कमजोर अवस्था नै हो । विश्वभरि सेनाको तैनाथी, मुद्राको प्रयोग, कूटनीतिक नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमाथिको नियन्त्रण सबैलाई हेर्दा चीन साम्राज्यवादको प्रारम्भिक अवस्थामा नै छ ।

लेनिनले प्रस्तुत गरेका साम्राज्यवादका पाँच विशेषता र तत्कालीन अवस्थामा लेनिनले दिएका साम्राज्यवादी देशका उदाहरणहरुलाई अहिलेको भारतको अवस्थासित तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्दै भारत साम्राज्यवादको चरणमा प्रवेश नगरेको दावी कामरेडहरुले आफ्ना फोरम वा लेखहरुमा राख्नु भएको छ । इतिहास, कूटनीति, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव विभिन्न कोणबाट भारत साम्राज्यवादी देश नबनिसकेको कुरा कामरेडहरुले राख्नु भएको छ । ती कुराहरु यहाँ दोहोराउन आवश्यक ठानिएको छैन ।

भारतलाई साम्राज्यवाद मान्नु पर्दछ भनेर जुन विचार नेकपा ९मसाल० को आठौँ महाधिवेशनका सन्र्दमा आएको छ । त्यसको मुख्य आधार जर्मनको कम्युनिस्ट पार्टी एमएलपिडीको भारतलाई साम्राज्यवाद भन्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै हो । २०११ मा भारत लगायतका १४ वटा देशहरुलाई एमएलपिडीले नव साम्राज्यवादी देश घोषणा ग¥यो । त्यसपछि त्यो छलफल नेपालसम्म पनि आइपुग्यो । २०१७ मा नै स्टेफेन एङगेलले लेखेको “अन द इमरजेन्स अफ द न्यू इम्पेरियालिस्ट कन्ट्रिज” नेपालबाटै छपाएर विक्री वितरण गर्ने काम भयो । एमएलपिडीका नेताहरुलाई नव साम्राज्यवादी देशहरुका बारेमा पार्टी क्लासहरुमा खुला रूपमा धारणा राख्ने अवसर प्रदान गरियो । त्यति मात्र हैन, पार्टीमा भारत साम्राज्यावादी हो वा हैन भन्नेबारेमा महाधिवेशनको प्रकृया सुरु नहुँदै धेरै पहिले नै खुला छलफल गर्न वा लेख्न पाइने अवसर खुला गरियो । त्यो सबै केका निम्ति थियो रु त्यो आठौँ महाधिवेशनबाट भारतलाई साम्राज्यवाद निर्णय गराउने वातावरण तयार पार्न गरिएका प्रयत्न थिए भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई मित्रशक्ति, प्रतिक्रियावादी वा कुनै पनि देशलाई विस्तारवादी, साम्राज्यवादी, मित्रराष्ट्र के मान्ने भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक शक्तिको दृष्टिकोणमाथि भर पर्दछ । त्यसरी कुनै पनि देश वा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक रूपमा नै अवस्था परिवर्तन भएमा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न सकिन्छ । तर देख्नेवालाको दृष्टिकोण फेरिए पनि अरूप्रतिको मूल्याङ्कन बदल्ने गरिन्छ । दुवै किसिमले मूल्याङ्कन फेरिने गर्दछ । माओको पालामा चीन सर्वहारा वर्गले नेतृत्व गरेको मित्रदेश थियो, नेपालका कम्युनिस्टहरुका लागि । तर अब त्यहाँ पुँजीवाद, साम्राज्यवादको अभ्यास भइरहेको छ । हिजोको अवस्थाकै रूपमा चीनको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । त्यसैगरी भारत विस्तारवाद भन्दै आएकोमा अब साम्राज्यवाद भन्नु पर्ने उसको अवस्थामा परिवर्तन भएकाले भन्न खोजिएको हो वा भन्नेवालाको दृष्टिकोण फेरिएर हो रु यो सबभन्दा विचारणीय विषय हो ।

एमालेले तत्कालीन माले कालमा भारतलाई विस्तारवाद भन्थ्यो । २०४९ को पाँचौँ महाधिवेशनताका भारतप्रति नरम देखिनका लागि “विस्तारवाद” शब्दको सट्टा “प्रभुत्ववाद” शब्द प्रयोग ग¥यो । अहिले उसले आफ्ना दस्तावेजहरुमा “विस्तारवाद”, “प्रभुत्ववाद” केही पनि भन्दैन । एमालेमा कम्युनिस्ट दृष्टिकोण सम्पूर्ण रूपले समाप्त भएपछि ऊ आज भारतलाई हर्ने मामलामा त्यो ठाउँमा पुग्यो । काङ्ग्रेस, राप्रपाले त भारतलाई दस्तावेजमा विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद केही पनि भन्न सक्दैनन् । त्यो उनीहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण हो । मानौँ, भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता स्थापना भयो र उसले छिमेकी देशहरुप्रति सकारात्मक र समानताको आधारमा व्यवहार गर्न थाल्यो भने हामीले भारतलाई विस्तारवाद भन्ने छैनौँ । त्यो हाम्रो मित्रदेश हुनेछ तर यहाँ अहिलेको छलफलको मुख्य विषय भारत विस्तारवाद नै हो वा साम्राज्यवाद भयो भन्ने हो ।

भारतलाई साम्राज्यवाद भन्नु पर्दछ भन्ने कुरामा त्यसको जरो एमएलपिडीको निर्णय नै भएको हुँदा उसको विचारमाथि नै ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ । भारत लगायतका देशहरुलाई नव साम्राज्यवादी देश घोषणा गर्ने सन्दर्भमा एमएलपिडीको सबभन्दा ठुलो खोट भनेको उसले ती देशहरुलाई साम्राज्यवादी ठह¥याउनका लागि जी।डीपी। लाई आधार बनाउन खोजको देखिन्छ, राजनीतिक प्रभाव, प्रभुत्व र नियन्त्रणलाई मुख्य आधार बनाउन खोजेको देखिँदैन । कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कति धेरै राजनीतिक नियन्त्रण राख्दछ भन्ने कुरालाई नै साम्राज्यवाद हो वा होइन भन्ने मुख्य आधार बनाउनु पर्दछ । एमएलपिडीले घोषणा गरेको १४ वटा नव साम्राज्यवादी देशहरु यी हुन्– ब्रिक्स अन्तर्गतका ब्राजिल, एसिया, इन्डिया, चाइना, दक्षिण अफ्रिका, मिस्ट अन्तर्गतका मेक्सिको, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र टर्की, त्यस वाहेक अर्जेन्टिना, साउदी अरेविया, कतार, युनाइटेट अरब इमिरेट्स र इरान ।

यहाँ छोटो लेखमा सबै देशका बारेमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन, तैपनि यहाँ छोटो सन्दर्भ उठाउनु वाञ्छनीय हुनेछ, जस्तो कि कतार । त्यहाँ साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले तेल उत्खनन गरेका छन् । कतारबाट प्रशस्त कमाएर लगेका छन् । तेल उत्खनन, तेलको व्यापार वा त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीले कतार धनी देश बनेका छन्, त्यसबाट त्यहाँका जनताको प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त उच्च छ । गत साल आतङ्कवादीहरुलाई मद्दत गरेको अभियोगमा अमेरिकाको निर्देशनमा उसका छिमेकी खाडी मुलुकहरुले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाए । साउदी अरब लगायतले उसलाई धम्की दिए । आर्थिक रूपले सम्पन्न भएर मात्र भएन । ऊ राजनीतिक रूपले कति नियन्त्रित छ रु उसको राजनीतिक प्रभाव कति छ भन्ने कुरा कतारको नाकाबन्दीलाई अध्ययन गरे पुग्दछ । दक्षिण कोरियामा आधा शताब्दी पहिलेदेखि हजारौँ अमेरिकी सेनाहरु बसिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ऊ अमेरिकाको कठपुतली शिवाय केही हैन । इरानलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले अहिले कति तनाव दिइरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता खाडी मुलुकका देशका शासकहरु पनि अमेरिकी साम्राज्यवादका कठपुतली हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । साम्राज्यवादी हुनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य पक्ष राजनीतिक प्रभाव र नियन्त्रणलाई कति धेरै उपेक्षा गरिएको छ भन्ने कुरा यो छोटो विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

एमएलपिडीको साम्राज्यवादी ठह¥याउने आधार कति कमजोर छ भन्ने कुरा एक÷दुई वटा यी सन्दर्भहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । भारतको हकमा धेरै हदसम्म यही कुरा लागु हुन्छ । भारतको राजनीतिक प्रभाव र नियन्त्रणका विषयमा धेरै कामरेडहरुले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ । जहाँसम्म रुस र चीनको सन्दर्भमा त्यसलाई साम्राज्यवाद मान्ने कुरा सही नै छ ।
आर्थिक आधारको कुरालाई पनि हेरौँ । २०११ मा स्टेफेन एङ्गेलले “अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको प्रभात” शीर्षक पुस्तक लेखेर नयाँ साम्राज्यवादी देशहरुको उत्पत्ति र विकासबारे विचार अगाडि सारेका थिए । स्वयं स्टेफन एङ्गेलले त्यसभन्दा पहिले “ट्विलाइट अफ द गड्स– गटरदमरङ ओभर द न्यू वल्र्ड अर्डर” पुस्तक लेखेका थिए । त्यो पुस्तकमा विश्व बैङ्कको २००० को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै साम्राज्यवादको सबभन्दा ठुलो ऋणका भारी बोक्ने ग्राहक÷असामीहरुको सूचि दिइएको छ, जसमा ३८ देशको सूची छ– ब्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, साउथ कोरिया, टर्की, इन्डिया, थाइल्यान्ड, पोल्यान्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया, भेनेजुयला, चिली, नाइजेरिया, कोलम्बिया, पाकिस्तान, हङ्गेरी, इजिप्ट, पेरू, अल्जेरिया, साउथ अफ्रिका, सिरिया, चेक रिपब्लिक, मोरक्को, सुडान, बङ्गलादेश, इक्विडर, भियतनाम, युक्रेन, आइभोरी कोस्ट, क्रोसिया, युगोस्लाभिया, कङ्गो, ट्युनिसिया, लेबनान, रोमानिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया । जसमा भारत सातौँ नम्बरमा थियो । उसको ९ हजार ९ सय ६२ मिलियन अमेरिकी डलर साम्राज्यवादीहरुको ऋण उल्लेखित छ । स्वयं स्टेफनले लेखेकै पुस्तकलाई मात्र आधार मान्दा पनि २००० मा साम्राज्यवादीहरुको सबभन्दा ठुलो ऋणको भारी बोक्ने असामीमध्येको सातौँ ठुलो देश करिब आठ÷दश वर्षपछि कसरी साम्राज्यवादी देश बन्यो रु जबकि भारतले साम्राज्यवादीहरुको ऋणको भारी थप्दैछ । त्यो पुस्तकमा एङ्गेलले विश्वमा थुप्रै आर्थिक तथ्याङ्कहरु दिएका छन् । विद्युत र कम्प्युटरमा प्रमुख एकाधिकारी, विश्वमा दुरसञ्चारका प्रमुख एकाधिकारी, विश्वका प्रमुख सामाजिक उद्योगका एकाधिकारी, प्रमुख औषधि उद्योगका एकाधिकारी, प्रमुख तेल उद्योगका एकाधिकारीका तथ्याङ्क दिइएको छ । तर त्यहाँ भारतको नाम छैन ।

स्टेफन एङ्गेलले आफ्नो पुस्तक “अन द इमरजेन्स अफ द न्यू इम्पेरियालिस्ट कन्ट्रिज” मा भारतका बारेमा लेखेका छन् कि १९४७ मा ब्रिटिसले भारत छोडेपछि भारतले औद्योगिकीकरणको आधार पुँजीको निर्माण ग¥यो । त्यसका निम्ति उसले ठुलो पैमानामा व्यवसाय र उद्योगहरुलाई राष्ट्रियकरण ग¥यो । १९५६ पछि सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादको उपनिवेशवादद्वारा भारतमा उद्योग–व्यवसायको स्वतन्त्र विकास हुन दिइएन । त्यसले त्यहाँ राज्य एकाधिकारी पुँजीवादको विकास भयो । भारतमा कच्चा पदार्थका कम्पनीहरु तेल, ग्याँस, पेट्रोल, कोइला, स्टिल, आल्मुनियम विकास भए तर ती आर्थिक रूपले र प्राविधिक रूपले साम्राज्यवादीहरुमाथि नै निर्भर थिए । १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन हुनुले भारतका लागि उदार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्ने राम्रो अवसर निर्माण भयो । १९९५ मा भारत डब्लू।टी।ओ। मा प्रवेश गर्याे । २००५ मा उसले “विशेष आर्थिक ऐन” पारित ग¥यो । २०१७ सम्म ४२१ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माण भए । पछिल्लो अवधिमा तेल उद्योग, मोबाइल कम्पनी, कपडा उद्योग, यातायातको साधनको उद्योग, स्टिल उद्योग लगायतका उद्योगहरुको विकास, केही भारतीय पुँजीपतिहरुले विदेशमा लगानी गरेको, सेनामा खर्च बढाएको लगायतलाई आधार बनाएर स्टेफन एङ्ल्ले भारत नव साम्राज्यवादीदेश भन्न पुगेका छन् । उनले लेखेका छन्– “भारतको अर्थतन्त्र र राज्यमाथि कसले नियन्त्रण गर्नेबारेमा भारतीय एकाधिकारी पुँजीपति र अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारीहरुका बीचका प्रतिष्पर्धामा मुख्य भारतीय एकाधिकारीहरुले विस्तारै निर्णायक प्रभाव पारे” ९हेर्नु होस्, पृ। ४३० । भारतलाई साम्राज्यवाद ठान्नुका पछाडिको मुख्य आधार एङ्गेल्ले यही कुरालाई बनाएको हुनु पर्दछ । पहिलो कुरा त भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारीहरुलाई भारतीय एकाधिकारीहरुले के कति कसरी उछिने भन्ने कुराको ठोस तथ्य तथ्याङ्क दिइएको छैन । दोस्रो कुरा, उनकै भनाइ अनुसार पनि भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी एकाधिकारवादीहरुको जबर्जस्त प्रभाव छ भन्ने कुरालाई नै बताउँछ । विषयवस्तुमा थप स्पष्टताका लागि सोही पुस्तकमा उल्लेखित निम्न कुराहरुले मद्दत गर्नेछ ।

उनले लेखेका छन्– “ब्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, इन्डिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की र दक्षिण कोरिया—यी सात देशहरुमा १९८० मा २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारीहरु थिए, १९९० मा २८ वटा थिए । तर त्यतिबेला एकाधिकारीहरु मुख्य रूपले साम्राज्यवादीहरुको आडभरोसामा थिए । एकाधिकारीहरुले सरकारका निर्णयहरुलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित गर्दथे । सरकारले गर्ने ती निर्णयहरु साम्राज्यवादारा नै निर्धारित गरिएका हुन्थे ।” विगतमा जसरी एङ्गेलले भने झैँ साम्राज्यवादद्वारा एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरु मार्फत् सरकारका निर्णयहरु प्रभावित हुन्थे । ठिक त्यसैगरी आज पनि भारत सरकारका निर्णयहरु बाह्य साम्राज्यवादी र अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारीहरुद्वारा निर्धारित हुन्छन् । जहाँसम्म भारतीय पुँजीपतिहरुले बाहिर देशमा लगानी गरेका छन् भन्ने कुरा छ । उनीहरुले अन्य देशका पुँजीपतिहरुसित मिलिजुली लगानी गरेका हुन्छन् र भारतमा पनि त्यसै गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । निश्चय नै पुँजीवादको विकास एकाधिकारमा पुग्नु साम्राज्यवाद हो । तर पुँजीवाद एकाधिकारमा पुग्नु मात्र साम्राज्यवाद हैन । एकाधिकारको स्थिति उच्चतम स्थितिमा पुग्नु पर्दछ । भारतमा एकाधिकार पुँजीवादको विकास भएको कुरा धेरै पहिले पञ्चायत कालमा पनि स्वीकारिएको थियो । अहिले नेकपा ९मसाल० का बहुमत पक्षका साथीहरुले भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकारवादी पुँजीवादको सम्मिलित रूप भारतीय साम्राज्यवाद भन्नु भएको छ । त्यो दुवै अवस्था त पञ्चालत कालमै पनि थियो । किन त्यतिबेला साम्राज्यवाद भनिएन रु विस्तारवाद र एकाधिकारमा के त्यस्तो ठुलो परिवर्तन भयो र भारतलाई साम्राज्यवाद भन्नु प¥यो रु त्यसको ठोस जवाफ उहाँहरुले कहीँ पनि दिनु भएको छैन । उहाँहरुले विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीवादलाई मिलाएर साम्राज्यवाद मान्न खोज्नु भएको हो भने भारतलाई विस्तारवाद भन्ने कुराप्रतिको स्वीकृति नै हो ।

कुनै पनि देशको समग्र अवस्थामा परिवर्तन भएमा त्यसलाई साम्राज्यवाद मान्न सकिन्छ । तर भारतको अहिले पनि त्यो स्थिति बनिसकेको छैन । मध्यपूर्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादको आड लागेर त्यहाँका छिमेकीहरुलाई दमन गर्ने देश इजरायल साम्राज्यवादी हैन, विस्तारवादी हो । खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाको आडमै अन्य छिमेकीहरुलाई हेप्ने, दमन गर्ने साउदी अरब अमेरिकाकै कठपुतली हो । ठिक त्यसैगरी दक्षिण एसियामा विगतमा सोभियत साम्राज्यवादको आड लागेर र अहिले विश्व साम्राज्यवाद, विशेष गरी अमेरिकाको आडभरोसामा यस क्षेत्रमा उसले देखाउने मिचाह प्रवृत्ति र उसको समग्र अवस्था विस्तारवाद नै हो । देखाउने मिचाह प्रवृत्ति र उसको समग्र अवस्था विस्तारवाद नै हो ।